राप्रपाले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि संकल्पपत्र शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्वराजासहितको सर्वपक्षीय सहमतिमा पुन: जोड दिएका छन् । उनले आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने आन्दोनलका रूपमा चुनावलाई उपयोग गर्ने निर्णयअनुसार निर्वाचनमा राप्रपा सहभागी भएको पनि प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
‘वर्तमान संविधान र यस संविधानअन्तर्गतको निर्वाचन प्रणालीमा हुने निर्वाचन विद्यमान समस्याको समाधान नभई समस्यालाई अलि पर धकेल्ने र अझ जटिल बनाउने कार्य मात्र हो,’ राप्रपाले संकल्पपत्रमा भनेको छ, ‘मुलुकको अहिलेको विद्यमान समस्या समाधानको एक मात्र मार्ग कसैले नहार्ने देशले जित्ने सर्वपक्षीय सहमति हो । तथापि मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक दल हुनाको नाताले यो संसदीय निर्वाचनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मुद्दा स्थापना गर्ने आन्दोलनकै रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेर आफ्ना मुद्दाहरूसहित निर्वाचनमा सहभागी हुन गइरहेको छ ।’
राप्रपाले निरन्तरतासहितको परिवर्तनमा आधारित संवद्र्धनवाद नै सहमति र सम्झौताको साझा र मध्यमार्गी वैचारिक बाटो भएको भन्दै सर्वपक्षीय सहमतिमा पुन: जोड दिएको छ । राप्रपाले नेपाल एकीकरणका नेतृत्वकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको यथार्थ विश्लेषणलाई आफ्नो मूल मान्यता बनाएको छ । राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुष तथा उनको दिव्योपदेश (पृथ्वीपथ)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ ।
राप्रपाले ०८७ सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा अघि बढाउने भनेको छ । उसले सबल, समृद्ध, र समुन्नत नेपालमा जोड दिएको छ ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता, सार्वभौमिकता, प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनको निमित्त राष्ट्रिय सुरक्षा मूल नीति बनाइनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
समृद्धिका लागि राप्रपाले जलस्रोत/विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र सुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीको सिप र पुँजी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा अघि सारेको छ ।
राप्रपाले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचनामा जोड दिएको छ । राप्रपाको संकल्पपत्रमा सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र बनाउने उल्लेख छ । राप्रपाले गैरदलीय स्थानीय तहमा जोड दिएको छ । राप्रपाले सुशासनबारे भनेको छ, ‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ !’
राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी ०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागू गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनर्संरचना/पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।’
राप्रपाले राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला रहेको नेपाली सेनाको परम्परागत गौरवलाई अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गर्ने भनेको छ । ‘नेपाली सेनाको सिप विकास र दक्षता अभिवृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाका रूपमा विकसित गर्न ठोस कदम चालिनेछ ।’
राप्रपाले सबैको मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य भन्दै नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथममा आधारित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, भाइचारा, आपसी सहयोगको आधारमा विश्व समुदायसँग सम्बन्धको विकास र विस्तार गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘नेपालको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन दिइनेछैन । सबै प्रकारका असमान सन्धि, सम्झौता खारेज गरिनेछ । आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिइनेछ । नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गरिनेछ ।’
राप्रपाले पाँच वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनहरूको निर्माण गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, विमस्टेकलगायत बहुपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सन्धि पुनरावलोकन गर्ने पनि राप्रपाले भनेको छ । ‘नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ,’ राप्रपाको संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपाले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संगठित ठगी, विकृति, विसंगतिहरूको नियन्त्रण र बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित गरी उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाइने पनि भनेको छ । ‘संगठित ठगीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणको निक्षेप रकम उठाउने, भराउने र राहत प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछ,’ राप्रपाको भनाइ छ ।
राप्रपाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतीकरण, दलीय भागबन्डा, अराजकता र विसंगतिलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाइने, सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ । ‘विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौँदेखि भइआएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न संरक्षक समितिको व्यवस्था गरी कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘सबै विद्यालय कलेज/क्याम्पस/विश्वविद्यालयमा सबै प्रकारका ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ ।’
सबै सरकारी विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पूर्ण रूपमा नि:शुल्क गरिने, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयका रूपमा विस्तार गरिने, गुरुकुललगायतका धार्मिक विद्यालयको विकास निर्माण, सुधार र संरक्षणका कार्यहरू गरिने पनि राप्रपाले जनाएको छ ।
राप्रपाले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सबै नागरिकलाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य गर्ने संकल्प गरेको छ । राप्रपाले यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने संकल्प गरेको छ । ‘मेट्रो, पड वे, अकासे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज बनाइनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, इलेक्ट्रिक बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’ राप्रपाले पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल/पड वेलगायत यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोड्ने, राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई बाह्रै महिना सुचारु गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी राप्रपाले खेलकुद र खेलाडीको प्रशिक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, प्रमुख खेलका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने, झापाको कचनकवल र जुम्लामा खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन खेलमैदानसहितको इनडोर तथा आउटडोर प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने भनेको छ । ‘नेपाललाई साहसिक खेल गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपाले ‘नेपाल बन्द’ कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धतासहित भनेको छ, ‘नेपाल बन्द सधैँका लागि बन्द !’
राप्रपाले नेपालका नदीहरूमा रहेका अपार जलस्रोतलाई बहुउद्देश्यीय योजनामार्फत टार एवं फाँटहरू सिँचाइ गर्ने, सबै जनतामा आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याइनेछ र यसलाई क्रमश: नि:शुल्क गरिने पनि भनेको छ ।
राप्रपाले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारलाई आगामी निर्वाचनमा नै सुनिश्चित गर्ने र हरेक पालिकाबाट रासन कार्ड वितरण गर्ने भनेको छ । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक तथा परिवारलाई आधारभूत खाद्यान्न पुर्याउन हरेक पालिकामा रासन कार्ड वितरण केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत नेपाली उत्पादनको सहुलियत ‘नेपाल मार्ट’हरू स्थापना गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
राप्रपाले बढ्दो धर्मान्तरणको वेगलाई निस्तेज पार्न संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । ‘संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
