अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कतिपय सुझावहरू दोहोर्याएर दिनुपरेको बताए ।
आयोगका कारण विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको टिप्पणीप्रति उनले असहमति जनाए। ‘आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वायन अवस्था सन्तोषजनक छैन। बर्सेनि उही प्रकृतिको कसुर र विकृतिहरू दोहोरिएका देखिएकाले आयोगले बर्सेनि कतिपय सुझावहरू दोहोर्याएर दिनुपरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आयोगका सुझावहरूको सम्बन्धमा विधायिकामा पर्याप्त छलफलसमेत नहुने र कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइएको पाइएको छ। बरु आयोगका उक्त सुझावहरूले विकास निर्माण र बजेटको कार्यान्वानमा बाधा पुर्याइएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यदाकदा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ। आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ।’
कार्यसम्पादनमा भएका कमी-कमजोरी सच्याउन सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय देशमा बिचौलियाको प्रभाव बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। बिचौलियाकै कारण देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘विगतमा फ्रन्टलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा साना खालका काममा सहजीकरणको लागि बिचौलियाहरूले काम गर्ने गरेकोमा विगत ५–१० वर्षदेखि बजेट निर्माण, योजना निर्माण, महत्वपूर्ण निकायको नियुक्त, सरुवा, बढुवा, मन्त्रीहरू नियुक्ति, सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यका लागि शक्तिशाली बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको आम बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘यिनै बिचौलियाले सरकार र सरकारका सबै निकायलाई कायम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको हुँदा राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रका बिचौलिया निषेध गर्न नसकेमा सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।’
दण्डात्मक विधिबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्भव नभएकाले राज्यका सबै निकायको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको प्रमुख आयुक्त राईले औँल्याए।
