अधिकांश नेपालीको घरमा दाउरामै खाना पकाउने गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर ग्यास विस्थापन गर्ने सरकारको जोड भने निष्प्रभावी बनेको छ । नेपालीको भान्सामा बढी प्रयोग हुने इन्धन दाउरापछि ग्यास नै रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल बहसूचक सर्वेक्षण, ०८१/८२ ले देखाएको हो ।
सर्वेक्षणअनुसार खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने घरधुरी ५३.६ प्रतिशत छन् । जसमध्ये ३०.७ प्रतिशत घरधुरीमा अझै तीनढुंगे चुलोमा खाना पाक्ने गरेको छ भने २२.९ प्रतिशत घरमा सुधारिएको चुलो प्रयोग हुने गरेको छ । दाउराको स्रोत देशभित्रकै वनजंगल हुन् ।
दाउरापछि धेरै ४१.९ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको प्रयोग हुने गरेको सर्वेक्षणको रिपोर्ट छ । ग्यास विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले देशको ठुलो बजेट बाहिरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को ६ महिनामा मात्रै २७ अर्ब चार करोड २० लाख रुपैयाँको ग्यास आयात भएको छ । गत वर्ष ०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड ७२ लाखको ग्यास आयात भएको थियो । सहरका ५२.८ प्रतिशत र ग्रामीणका २०.१ प्रतिशत घरधुरीले एलपी ग्यास प्रयोग गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशीका ३८, मधेशका २९.९, बागमतीका ६९.६, गण्डकीमा ५१.६, लुम्बिनीमा ४१.२, कर्णालीमा १२.३ र सुदूरपश्चिमका २३.५ प्रतिशत घरधुरीले ग्यास प्रयोग गरेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर ग्यास विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि निष्प्रभावी बनेको छ । सर्वेक्षणले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने घरधुरीको हिस्सा जम्मा ०.७ प्रतिशत मात्रै देखाएको छ । देशमा बर्सेनि विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ, बजारमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध छन् र खाना पकाउन ग्यासभन्दा विद्युतीय इन्धन सस्तो पनि हुने अध्ययनले देखाएको छ । तर, सरकारको जोड सार्थक बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले पनि यस विषयमा आवश्यकताअनुसार चेतना फैलाउन सकेको छैन । तर, विद्युतीय चुलो प्रयोग गर भन्नका लागि पनि थप नीति आवश्यक छ । यथास्थितिमा चुनौती नै छ,’ उनले भने, ‘किनकि, विद्युत्को मूल्य महँगो छ । मानिसहरू बिजुलीको बिल धेरै आउँछ भनेर डराएको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा सरकारले घरधुरीलाई विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ होला । पहिलो चरणमा विद्युत् धेरै हुने समय बर्खामा मात्रै अनुदान दिने नीति ल्याए पनि हुन्छ । ग्यासमा दिने अनुदान बिस्तारै कम र विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेर बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्छ ।’
तथ्यांकअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका ०.२ र सहरी क्षेत्रका ०.९ प्रतिशत घरधुरीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेका छन् । प्रदेशगत रूपमा कोशीका ०.८, मधेशका ०.१, बागमतीका दुई, गण्डकीका ०.६, लुम्बिनीका ०.१, कर्णालीका ०.३ र सुदूरपश्चिमका ०.१ प्रतिशत घुरधुरीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेका छन् ।
पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा सरकारले थप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले विद्युतीय चुलोको प्रयोग नबढ्नुमा बहुआयामिक कारण भएको उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि निर्धक्क हुने अवस्था छैन । निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनेमा आशंका छ । कतिपय क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या छ । गुणस्तरीय विद्युत् छैन । त्यसले गर्दा विद्युतीय चुलोमा ढुक्क हुने अवस्था बनिसकेको छैन । त्यस्तै, सञ्चालन लागत सस्तो हुने भनिए पनि सुरुको लागत उच्च छ । त्यो अवस्थामा विद्यार्थीहरू विद्युतीय चुलोभन्दा ग्यास नै किन्न रुचाउँछन् । त्यस्तै, घरबेटीहरूले भाडामा बस्नेहरूलाई विद्युत् प्रयोगमा कडाइ गरेका छन् । सबमिटर पनि राखिदिएका छैनन् । समग्रमा विद्युतीय चुलोको इकोसिस्टम अझै विकास भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, यो आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार छुटदेखि अनुदान दिनेसम्मको नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, १.२ घरधुरीले बायोग्यास, १.१ प्रतिशतले ठोस ऊर्जा (कोइला, ब्रिकेट), ०.८ प्रतिशतले मुभेबल फायरप्यान, ०.२ प्रतिशतले लिक्विड फ्युल (अल्कोहल नभएको, इथानोल), ०.१ प्रतिशतले सोलार कुकर र ०.३ प्रतिशत घरधुरीले अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै, ०.१ प्रतिशतले भने घरमा खाना नपकाउने पनि उल्लेख छ ।
९६.७ प्रतिशत घरमा विद्युत्को निरन्तर पहुँच
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर स्रोतमा पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा ९९.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८०.८ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
९५.५ प्रतिशत घरमा टेलिफोन सुविधा
नेपालमा ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ९७.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ९२.६ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोनको सुविधा छ ।
प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवारसँग इन्टरनेट सुविधा
प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग गरेका छन् । १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ८१.६ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन छ । १५–४९ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूमध्ये ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
एक हजार शिशुमध्ये २७ को एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिएक हजार जीवित जन्मेका शिशुहरूमध्ये एक वर्ष उमेर नपुग्दै २७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबाललिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्मेका बालबालिकामा ३१ जना छ । प्रदेशअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिएक हजारमा २६ जना छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यालयबाहिर बालबालिकाको अवस्था
आधारभूत विद्यालय कक्षा (१–५) मा ४.५ प्रतिशत र कक्षा (६–८) मा ३.६ प्रतिशत तथा माध्यमिक विद्यालय (९–१२) मा १३.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ ।
ग्यास विस्थापनको विकल्प विद्युतीय चुलो, तर प्रयोग ०.७% घरमा
सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर ग्यास विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि निष्प्रभावी बनेको छ । सर्वेक्षणले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने घरधुरीको हिस्सा जम्मा ०.७ प्रतिशत मात्रै देखाएको छ । देशमा बर्सेनि विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ, बजारमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध छन् र खाना पकाउन ग्यासभन्दा विद्युतीय इन्धन सस्तो पनि हुने अध्ययनले देखाएको छ । ‘सरकारले पनि यस विषयमा आवश्यकताअनुसार चेतना फैलाउन सकेको छैन । तर, विद्युतीय चुलो प्रयोग गर भन्नका लागि पनि थप नीति आवश्यक छ । यथास्थितिमा चुनौती नै छ,’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘किनकि, विद्युत्को मूल्य महँगो छ । मानिसहरू बिजुलीको बिल धेरै आउँछ भनेर डराएको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा सरकारले घरधुरीलाई विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।’
