सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने वाचा ०४८ यताका हरेक चुनावको सदाबहार एजेन्डा हो । ०४६ को आन्दोलनपछि अहिलेसम्म ३६ वर्षमा पटक–पटक नाम फेर्दै डेढ दर्जन भूमि आयोग, कार्यदल र समितिहरू पनि बनाइए, जहाँ २१ अध्यक्षसहित २३ सय कर्मचारीको राजनीतिक भर्ती भयो । तर, भूमिहीनका समस्या ज्युँका त्युँ छन्, झन्डै १२ लाख परिवार अझै भूमिहीन छन् । त्यसैले आफू र आफ्नो दलले चुनाव जिते जग्गा दिलाइदिने नारा यसपटक पनि सुकुमवासी बस्तीहरूमा पुगिरहेको छ ।
अहिले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । आयोगको हालसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार देशभर ९६ हजार २१९ भूमिहीन दलित परिवार, एक लाख ७५ हजार ८९४ भूमिहीन सुकुमवासी र नौ लाख १२ हजार ६५२ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यी तीन प्रकारका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको कुल परिवार संख्या ११ लाख ८४ हजार ७६५ हुन्छ । यो वडा, पालिका हुँदै जिल्ला तहमा आएको निवेदनका आधारमा आयोगमा आइतबारसम्म अद्यावधिक भएको तथ्यांक हो ।
‘भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ११ लाख ८४ हजार ७६५ परिवार रहेको तथ्यांक आयोगमा आएको छ । पालिका तहबाट आएका निवेदनका आधारमा जिल्लाहरूले तथ्यांक प्रविष्ट गरिसकेपछि त्यसमाछि आयोगले परीक्षण गर्छ । तथ्यांक प्रविष्ट हुने क्रम जारी नै रहेकाले संख्या बढ्न सक्छ,’ आयोग अध्यक्ष रिजालले भने, ‘आगामी चैतसम्म एकीकृत तथ्यांक आउँछ ।’
सुकुम्बासीका समस्या छन्, त्यसैले सुकुम्बासी बस्ती चुनावका वेला मत तान्ने ‘हट स्पट’ बन्छन् । दल र उम्मेदवारहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ०४८ देखिकै यो सिलसिला आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पनि जारी छ । प्रतिस्पर्धामा होमिएका दल र उम्मेदवारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् ।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भूमिसम्बन्धी विषय देशको आर्थिक र सामाजिक सुधारको मुख्य एजेन्डा भए पनि बुझ्नमा समस्या भएको बताउँछन् । ०४६ सालसम्म भूमि समस्यामाथि राजनीतिक रूपमा बहस हुने गरेकामा तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि यो मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको बताउँछन् । केही प्रयास भए पनि दलहरू समाधानमुखी नबनेको उनको आरोप छ ।
‘अहिलेको सतही तरिकाबाट भूमिसम्बन्धी समस्या हल हुँदैन,’ देउजाले भने, ‘यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूबिच साझा प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’
भूमिहीन र अवैध बसोबास मात्र नभएर अरूको जग्गा कमाउने, गुठी जग्गा, बिर्ता जग्गा, हदबन्दी कार्यान्वयनलगायतमा पनि उनी समस्या देख्छन् । नीतिगत अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्तिको कमी, आयोगका पदाधिकारीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव र दलहरूले पनि आयोग बनाएर मात्र छाडिदिने हालसम्मका चरित्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘भूमिको समस्या समाधान नभए दीर्घकालसम्म यसले आमअसन्तुष्टि र समस्या निम्त्याइरहन्छ,’ देउजाले भने ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार भूमिहीन दलित परिवारको संख्या प्रदेशगत रूपमा कोशीमा २१ हजार ४०२, मधेशमा २२ हजार २८६, बागमतीमा ६ हजार ५३९, गण्डकीमा आठ हजार ४४२, लुम्बिनीमा २३ हजार २९८, कर्णालीमा तीन हजार १२९ र सुदूरपश्चिममा ११ हजार १२३ छ । त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार कोशीमा ५५ हजार ३९०, मधेशमा २४ हजार ९२२, बागमतीमा २१ हजार २९१, गण्डकीमा १३ हजार १३५, लुम्बिनीमा ४२ हजार ६८१, कर्णालीमा एक हजार ४७७ र सुदूरपश्चिममा १६ हजार ९९८ छन् । अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या भने प्रदेशगत रूपमा कोशीमा एक लाख ६७ हजार ६३४, मधेशमा ७१ हजार ८९४, बागमतीमा एक लाख चार हजार ३५६, गण्डकीमा ६९ हजार ९८०, लुम्बिनीमा दुई लाख ४७ हजार ५०२, कर्णालीमा ५१ हजार ३०८ र सुदूरपश्चिममा एक लाख ९९ हजार ९७८ छ ।
आयोगले अन्तिमपटक भन्दै छुटपुट दिवेदन दिन गत ३० साउनमा पाँचदिने समय तोकेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसको महिना दिन नपुग्दै भएको जेन–जी आन्दोलनले बिथोलिदियो । आयोगका अनुसार मकवानपुर, चितवन, मोरङ, सप्तरी, सुर्खेत, दाङ, कैलाली र बाँकेमा कागजातहरू जलेर नष्ट भएका छन् । यसबिचमा गत २३ असोजमा सरकारले जिल्ला समितिसहित आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गरिदियो । तर, यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले १५ मंसिरमा आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । फैसलापछि गत पुसयता निवेदन प्रविष्टिको काम अघि बढेको आयोगले जनाएको छ । आयोग अध्यक्ष रिजालले अब नयाँ निवेदन नथपिने बताए । कागजातहरू जलेकाको हकमा के गर्ने भन्ने विषय चुनावपछि सरकारको निर्णयअनुसार हुने उनको भनाइ छ । रिजालले आगामी असारसम्म पाँच लाखलाई लालपुर्जा बाँड्ने लक्ष्य रहेको अब तीन लाखलाई बाँड्ने योजना बनाएको पनि बताए ।
‘करिब ६ महिनाजति विभिन्न कारणले डिस्टर्ब भयो,’ उनले भने, ‘अब चुनावपछि अभियानकै रूपमा अघि बढाएर आयोगले पुर्जा वितरण गर्छ । अहिले धेरै जिल्लामा पुर्जा तयार छन् ।’
भूमि आयोगका नाममा ०४७ देखि एउटै कथा दोहोरिँदै आएको छ । सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नाम दिएर आयोग गठन गर्ने र कार्यकर्तालाई कर्मचारीका रूपमा भर्ती गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । हालसम्म बनेका आयोगले औसत एक वर्ष पनि काम गर्न पाएका छैनन् । कतिपयले त प्रतिवेदनसम्म तयार गरेनन् । हालसम्म यी आयोगहरूमार्फत एक लाख ६० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । तर, यसमध्ये पनि ०७२ को संविधान जारी हुनुअघि वितरण गरिएका ८६ हजार पुर्जा अधुरा रहेको आयोग अध्यक्ष रिजाल बताउँछन् ।
‘स्पष्ट ऐन–नियमविना कार्यविधि बनाएर विगतका आयोगले बाँडेका पुर्जामा समस्या छन्,’ उनले भने, ‘ती पुर्जालाई पुन: परीक्षण गरेर कानुनबमोजिम वितरण गरिन्छ ।’ विभिन्न तहमा परीक्षण र कानुनी आधारमा मात्र पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए । संविधान जारी भएदेखि हालसम्म आठ हजार ७४ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको आयोगको तथ्यांक छ ।
भूमि समस्याका सम्बन्धमा आफू नेतृत्वको चालू आयोग नै अन्तिम हुने दाबी रिजालको छ । ‘हामीलाई सरकारले यो अन्तिम आयोग हो भनेको छ । अहिले एक वर्ष बित्यो, अब दुई वर्ष बाँकी छ । बढीमा दुई वर्ष म्याद थप्न पाइने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यही अवधिभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा आयोग छ ।’
राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नेताहरूले जग्गा बाँड्ने चुनावी आश्वासन दिँदै हिँड्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । कसैले पनि आफूखुसी जग्गा बाँड्न नसक्ने उनले बताए । ‘आयोगले कुनै पनि राजनीतिक पहुँच तथा सम्बन्ध, नाता इत्यादिका आधारमा कानुनबाहिर गएर पुर्जा बाँड्नै सक्दैन । कोही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नेताले जग्गा बाँड्छु भन्छ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जोसुकैले होस्, करोडौँ खर्च गरे पनि जग्गा बाँड्न सक्दैन । आयोग आफैँले चाहेर मात्र पनि गर्न सक्दैन । कानुन र प्रक्रियाबमोजिम मात्र हुन्छ ।’
जग्गा बाँड्न आयोगलाई कानुनी जटिलता
सरकारले भूमि आयोग गठन गरे पनि लाभग्राहीलाई जग्गा वितरणका लागि अझै कानुनी जटिलता छ । हाल काम गरिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल अहिलेको कानुनमा धेरै अस्पष्टता र जटिलता भएकाले सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको कानुनअनुसार सार्वजनिक जग्गा, वन, बगर, मध्यवर्तीलगायतका क्षेत्रमा बस्न मिल्दैन । तर, मान्छेहरू दशकौँदेखि ठुलो संख्यामा त्यहाँ बसेका छन् । यसको समाधानमुखी हल खोज्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘मौजुदा कानुनअनुसार नै चल्ने हो भने हाल पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये बढीमा एकतिहाइ मानिसको मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’ चुनावपछि आउने नयाँ संसद्ले भूमि विधेयकमा धेरै विषय समेटेर समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्– सतही तरिकाले समस्या हल हुँदैन, सरकार र दलबिच साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ
भूमिसम्बन्धी विषय नेपालको आर्थिक, सामाजिक सुधारको मुख्य एजेन्डा भए पनि बुझ्नमै समस्या भयो । ०४६ सम्म भूमि समस्यामाथि राजनीतिक रूपमा बहस हुन्थ्यो, तर तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि भूमिका मुद्दा ओझेल पर्दै गए । दलहरूले केही प्रयास गरे पनि समाधानमुखी बनेनन् । अहिलेको सतही तरिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या हल हुँदैन । यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलबिच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । नीतिगत अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्तिको कमी, आयोगका पदाधिकारीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव र दलहरूले पनि आयोग बनाएर मात्रै छाडिदिने चरित्रका कारण समस्या समाधान हुँदैन । भूमिको समस्या समाधान नभए दीर्घकालसम्म यसले आमअसन्तुष्टि र समस्या निम्त्याइरहन्छ ।
