भग्नावशेषमै बागमती प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सव, विधायकी भूमिकामा पनि कमजोर

नेपालको संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा रहेको बागमती प्रदेश सभा आइतबार स्थापनाको आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । १८ माघ ०७४ मा पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको प्रदेश सभाले आइतबार आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको हो । प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोड भएको प्रदेश सभा भवन परिसरमा हुँदै छ । 

वार्षिकोत्सव मनाउँदै गरेको बागमती प्रदेश सभा भौतिक संरचना मात्र होइन, आफ्नो मूल विधायकी भूमिकामै कमजोर देखिएको छ । संस्थागत संरचना विकासमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको प्रदेश सभा गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । भौतिक क्षतिसँगै संसद्को विधायकी भूमिका पनि कमजोर बनेको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले ३ मंसिरमा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । त्यसयता प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा आफ्नो मुख्य भूमिकाबाट विचलित हुँदै गएको देखिन्छ । हालसम्म प्रदेश सभाबाट ९० वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ८९ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै संसद्मा पेस गरेर रातारात पारित गरिएको विवादित चिट्ठा विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता पठाइएपछि अहिलेसम्म प्रदेश सभामै अलपत्र छ ।

हाल प्रदशेसभामा तीनवटा विधेयक सभा, समिति तथा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सभामुख अप्सरा चापागाईंका अनुसार आठौँ वर्षमा हिउँदे र बर्खे अधिवेशन गरी प्रदेश सभाले पाँचौँ अधिवेशनमा ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्दै नौ घण्टा २५ मिनेट मात्रै समय खर्च गरेको थियो भने छैटौँ अधिवेशनमा २४ वटा बैठक गर्दा ३९ घण्टा २१ मिनेट समय खर्च गरेको थियो । यसले सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा पनि विकासे योजना, बजेट वितरण र क्षेत्रगत प्रभाव विस्तारतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् भने प्रदेश सांसदहरू कानुन निर्माणभन्दा विकासे भूमिकातर्फ बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय संसद्मा पेस हुने विधेयकहरूमा दलस्तरीय छलफल र सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता न्यून हुँदै गएको स्वयं उपसभामुख चौलागाईंको टिप्पणी छ । दलहरू स्वयं विधेयकमाथि छलफल गर्न इच्छुक नदेखिँदा संसद्को विधायकी भूमिका कमजोर बनेको उनी बताउँछिन् । 

उपसभामुख चापागाईंका अनुसार पहिलोको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको संख्या केही घटेको हो । ‘पहिलो कार्यकालमा धेरै आवश्यक कानुन बने । अहिले ती कानुनहरूको पुनरावलोकन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘बैठक संख्या र छलफलको गुणस्तर पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसमा सांसदहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो, तर यस विषयमा कमजोरी भएको छ ।’ उनले विधायकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रदेश सभा सुधारका प्रयासमा जुटेको दाबी गरिन् । 

प्रदेश सभाले नीतिगत चुनौतीसँगै गम्भीर भौतिक क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको छ । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेश सभा सचिवालय तहसनहस भएको छ । सचिवालयको प्रतिवेदनअनुसार करिब ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । पुरानो सभाकक्ष, सचिवालय भवन, नयाँ भवन, संसदीय दलका कार्यालय र पुस्तकालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिका– २ स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको उक्त हललाई सामान्य मर्मत गरेर रंगरोगन तथा आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले बताए ।