सधैँका यी चुनावी मुद्दा कहिले होलान् पूरा ?

जब निर्वाचन आउँछ, दल र उम्मेदवार आयोजना तोकेरै जोडतोडले उठाउँछन् विकासको मूल फुटाउने नारा । तर, चुनाव सकिएसँगै मुद्दा पनि सेलाउँछ । फेरि अर्को निर्वाचनमा त्यही मुद्दा बोकेर नेताहरू मतदाताको दैलोमा पुग्छन् । ०४८ देखि हरेक निर्वाचनमा यही चक्र चलिरहेको छ । नागरिकलाई उही आश्वासन दोहोर्‍याउँदै कैयौँ नेता भने सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बने ।

बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि झोलुंगे पुल छ, १४९ वर्ष पुरानो । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८७७ मा निर्माण गरिदिएको यो पुलले बैतडीको पुरानो व्यापारिक केन्द्र झुलाघाटलाई भारत पिथौरागढको जुलाघाटसँग जोडेको छ । पैदल मात्र आउजाउ गर्न मिल्ने पुल जीर्ण हुँदै जाँदा पक्की पुल माग हुन थालेको वर्षौँ भइसक्यो । सरकार र दलहरूले आश्वासन बाँड्न थालेको पनि त्यति नै बितिसक्यो । तर, पनि झोलुंगे पुल विस्थापित हुन सकेको छैन । 

झुलाघाटमा पक्की पुल बनाउने मुद्दा पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्ममा जारी छ । बैतडीका स्थानीय नेतादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक मानिने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसम्मले यस्ता आश्वासन बाँडिरहे । यो मुद्दासमेत उठाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बैतडीमा पटकपटक चुनाव जिते । पञ्चायतदेखि बहुदलसम्म चारपटक प्रधानमन्त्री नै बने । ०४८ यता बैतडीकै केशवबहादुर चन्द, जयन्तबहादुर चन्ददेखि दामोदर भण्डारीसम्म पटकपटक मन्त्री पनि बने । अझ ०७९ मा बैतडीको पाटनमा भएका चुनावी सभाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी ओली नै पुगेर झुलाघाटमा पक्की पुल बनाउने वाचा गरेर फर्किए । तर, पक्की पुलको आशा गरेर बसेका स्थानीय अहिले पनि १४९ वर्ष पुरानो जीर्ण पुलबाटै आउजाउ गरिरहेका छन् ।

सिंहदरबार चलाउने नेताहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि बैतडीवासी आन्दोलनमा पनि उत्रिए । अनशनमा बसे, १० हजार स्थानीयको हस्ताक्षर सरकारलाई पनि बुझाए । पुन: आश्वासन दिए र आन्दोलन मत्थर पारे । ‘हरेक चुनावमा हामी सबै दलहरूले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल बनाउने नारा घन्काउँछौँ, चुनावपछि कुरा सेलाउँछ,’ बैतडी कांग्रेसका पूर्वसभापति नरबहादुर चन्द स्विकार्छन् । झुलाघाटको पुलसँगै पञ्चेश्वर आयोजना पनि अर्को सदाबहार चुनावी नारा हो । जसमा अहिलेसम्म लगभग शून्य प्रगति छ । ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो भन्दै हामी चुनावी नारा लगाउँथ्यौँ,’ बैतडी एमालेका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणमा बिजुली र पानी बराबर हुनुपर्छ भन्न सजिलो नारा तयार पारिएको थियो ।’ झुलाघाटमा पक्की पुल पनि आफूहरूले सधैँ उठाउने गरेको उनले बताए ।

चियाबगानका मजदुरलाई धनीपुर्जा दिने सधैँको चुनावी मुद्दा
दमक नगरपालिका– ९ स्थित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालय–महालक्ष्मी चिया बगानकोे जग्गामा सुकुम्बासीको रूपमा बसोबास गर्ने रन्जित बोहोरा (६९)को चार पुस्ता यहीँ बस्यो । ०१८ मा राजपरिवारले बगान स्थापना गर्नुअघि  ०१६ मै उनका हजुरबुवा, हजुरआमा र उनका बुवाआमा मजदुरको रूपमा काम गर्न यहाँ आएका थिए । त्यसयता उनीहरूले बगानमा काम गर्दै करिब डेढ बिघा जग्गा भोगचलन गरे । हजुरबुवा, हजुरआमा र बुवाआमाको पुस्ता यहीँ बित्यो । उनको पनि नाति पुस्ता यहीँ जन्मियो । तर, ६६ वर्षसम्म उनको परिवारले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेको छैन ।

जग्गाको पुर्जा नपाए पनि निर्वाचनमा मत हाल्न पाउँछ उनको परिवार । सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई सधैँ जग्गा मिलाइदिने भन्दै भोट माग्छन् दल र नेताहरू । पञ्चायतदेखि मत दिँदै आएका उनले हालसम्मका सबै निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । निर्वाचनका वेला बगानमा बसोबास गर्ने ३१५ परिवार सुकुम्बासीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्छ । प्रतिनिधिसभा चुनावमा मात्र हैन, स्थानीय तह निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले पनि बगानका मजदुरलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचन सकिएसँगै जग्गा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने मुद्दा सेलाएर जान्छ ।

‘यो हामीले बगानबाहिर जंगल फाँडेर बसेको जग्गा हो । तर, अहिलेसम्म धनीपुर्जा पाउन सकेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘०४८ सालयताको सबै चुनावमा धनीपुर्जा दिन्छौँ भनेर नेताहरूले भाषण गर्छन् । हामीलाई आश्वासन दिँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म जग्गाको धनीपुर्जा आउन सकेको छैन ।’ राजनीतिक दलले यहाँका मजदुरलाई धनीपुर्जा दिन नचाहेका कारण पनि अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक दलका कारण नै हामी बन्धक भएका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले भूमि आयोग बनाउँछन् । यो क्षेत्रमा खासै काम गर्न दिँदैनन् ।’ केही समयअघि बनेको भूमि आयोगले पनि उनीहरूलाई फारम भरायो । फारमको निस्सा पनि तामझामका साथ स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिए । तर, अहिलेसम्म धनीपुर्जा पाएका छैनन् ।

अधिकांश मजदुरको तीन पुस्ता यही बगानमा बितिसक्यो । बगानको स्वामित्वमा करिब ६१६ बिघा जग्गा छ । जसमध्ये ५७६ बिघाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छ । दमक वडा नम्बर ४ र ९ मा बगान फैलिएको छ । बगानले पनि उनीहरूलाई जग्गा दिने पटक–पटक आश्वासन दिँदै आएको छ । ०६९ मा दमक नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले प्रत्येक परिवारलाई दुई कट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउन नापीलाई सिफारिस गरेको थियो । ०६९ चैतमा जग्गा नापी हुने भन्दै नगरपालिकाले यहाँका सुकुम्बासीलाई दुई हजार र नापीले ५०० रुपैयाँ तिरायो  । बगान व्यवस्थापन पक्षले पनि प्रत्येक परिवारलाई दुई कट्ठा जमिन दिने सहमति जनाएको छ । तर, यो सहमति कागजमै सीमित छ । अहिले त बगान व्यवस्थापन पक्षले मजदुरलाई झनै कडाइ गर्दै आएको छ ।

‘अहिले हामी पुरानो र जीर्ण घरमा बसेका छौँ । बर्खामा पानी पस्छ । अर्को घर बनाउन बगान व्यवस्थापनले दिँदैन । हजुरबुवा पुस्तादेखि हामी यहाँ बसेको अहिले त झन् कडाइ हुँदै गएको छ,’ बगानको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी सन्तोष सार्की भन्छन्, ‘भोट माग्न आउने सबैले यही जग्गाको धनीपुर्जाको कुरा गर्छन् । तर, कहिल्यै पूरा गर्दैनन् । १८ वर्षअघि बगानका मजदुरको बस्तीमा आएर केपी ओलीले दुई कट्ठा हैन, सागसब्जी खान चाहिन्छ अढाई कट्ठा दिन्छम् भन्थे । तर, अहिलेसम्म दिएनन् ।’

तीन पुस्तादेखि पूर्वराजपरिवारको बगानमा बसोबास गर्दै आएका पैल उरावलाई अब जग्गा पाउने आशा हराउँदै गएको छ । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका मजदुरको उठिबास लाग्न सक्ने त्रास छ । ‘बुवाआमा पनि यहीँ बित्नुभयो । हामीले पनि बगानमै दु:ख गर्‍यौँ । तर, अहिलेसम्म जग्गाको धनीपुर्जा पाएका छैनौँ । अब त जग्गा दिनुको सट्टा उठिबास लगाउँछन् कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोटका वेला जग्गाको धनीपुर्जा दिने भन्दै भोट माग्न आउँछन् । तर, चुनाव सकिएपछि कुरा हराउँछ ।’

विगतका निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र ०६४ यता माओवादीले समेत बगानका सुकुम्बासीको जग्गाको मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ । यो निर्वाचनमा भने नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यही बगानकै सुकुम्बासीलाई चुनावी मुद्दा बनाएको छ । रास्वपाबाट झापा– ५ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बालेन्द्र शाहविना नै भोट माग्न बगान क्षेत्र पुगेका रास्वपा कार्यकर्ताले पनि यो बगानका मजदुरलाई जग्गाको धनीपुर्जा दिने भनेको बगानका मजदुर दीपक फुँयाल बताउँछन् । ‘अरू दलले ०४८ देखिकै निर्वाचनमा जग्गाको धनीपुर्जा दिने मुद्दा उठाएका हुन् । यसपटक त रास्वपाले पनि भोट माग्न आउँदा यो मुद्दा उठाएको छ । उहाँहरूको उम्मेदवार नआएका कारण हामीले उम्मेदवारलाई चाहिँ कुरा राख्न पाएनौँ,’ उनले भने, ‘हजुरबुवा पुस्तादेखि हामी यहाँ बसेका हौँ । अब सबै लागेर यहाँको धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

विराटनगरमा रिङरोड पनि सधैँको चुनावी नारा 
०५४ मा निर्माण सुरु भएको विराटनगर रिङरोड २८ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ सँग जोडिएको रिङरोड सधैँ चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ । ४३ किमि चार लेन रिङरोडको ट्रयाक खोल्ने काम पनि अधुरै छ । ग्रामथानको झोराहाट र विराटनगरको दरैया क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ भने पूर्वमा सिँघिया र पश्चिम केसलिया खोलामा बन्नुपर्ने पुल बनेको छैन । हालसम्म हात्तीमुढादेखि रानीसम्म खोलिएको ट्रयाक पनि ठाउँ–ठाउँमा पुरिएको छ भने बनेको २५ किमि ग्राभेल र १२ किमि कालोपत्रे पनि भत्किन थालिसकेको छ ।  हाल रिङरोड निर्माणको स्वामित्व कोशी प्रदेश सरकारले पाए पनि बजेट अभावले काम हुन सकेको छैन । रिङरोड निर्माणमा पाँच अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ ।

दोहोरो भूस्वामित्वको समस्या
मोरङ निर्वाचन क्षेत्र ३ मा पर्ने पथरी–शनिश्चरे र लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी गाउँपालिकामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तीन हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीले भोग्दै आएको दोहोरो भूस्वामित्वको समस्या समाधान पनि ०४८ देखि नै चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । तर, समस्या ज्युका त्युँ छ । पथरी–शनिश्चरे सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास पहल समितिका सचिव देवेन्द्र बनेमले राजनैतिक दल र उम्मेदवारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नगरेको बताए । सुकुम्बासी आयोगले पनि  समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । अधिकार सम्पन्न दिगो आयोग बनाएर वास्तविक तथ्यांक संकलन गरेर समस्या समाधान गराउनुपर्ने माग स्थानीयले उठाउँदै आएका छन् । यो निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेबाट भरतमोहन अधिकारीले दुईपटक, माओवादीका लालबहादुर मगर,  एमालेका चण्डीप्रसाद राई, एमालेकै भानुभक्त ढकाल र कांग्रेसका सुनील शर्माले एक–एकपटक चुनाव जितेका छन् ।

सिद्धिचरण लोकमार्गको नाराले धेरैलाई सांसद बनायो, सडकमा धुलो र हिलो
०६४ यताका हरेक चुनावको प्रमुख एजेन्डा बन्ने गरेको छ सिद्धिचरण लोकमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति । उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने ४७ किमि कटारी–घुर्मी खण्ड दुई लेन कालोपत्रे गर्ने आश्वासन दिइँदै आएको छ । तर, काम भएको छैन । वर्षामा हिलाम्ये र हिउँदमा धुलाम्य हुन्छ । ‘हरेक चुनावमा यही सडक देखाएर भोट मागिन्छ, तर काम कहिल्यै हुँदैन,’ कटारी नगरपालिका–११ का स्थानीय धनराज राउत भन्छन् । जबकि यो कोशी प्रदेशका उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुलाई तराईसँग जोड्ने मुख्य सडक हो ।

हुलाकी सडक र कमला पुल निर्माण चुनावका सदाबहार मुद्दा
वर्षौँसम्म निर्माण नभएपछि त्यही आयोजना मतदातासँग भोट माग्ने सदाबहार मुद्दा बन्छ । हुलाकी सडक र कमला पुल यसैका उदाहरण हुन् । ०४८ को आमनिर्वाचनमा धनुषामा कांग्रेस, एमाले, सद्भावनालगायत दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डा थिए, हुलाकी सडक, कमला पुल, विद्युतीकरण, सिँचाइ र रोजगारी । तर, ती योजनामध्ये मधेशका केही योजना आंशिक रूपमा मात्र पूरा भएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका पूर्वउपमेयर मोहम्मद असगर अली बताउँछन् । उनका अनुसार हुलाकी सडक र कमला पुल निर्माण कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले ०४८ देखि नै उठाउँदै आएका छन् । तर, ०८२ को चुनावमा आइपुग्दा पनि न कमला पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छ, न त हुलाकी सडक नै पूर्ण भएको छ । धनुषाअन्तर्गत हुलाकी सडक कालोपत्रे सम्पन्नको चरणमा रहे पनि पुल अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । ०६८ मा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का लागेको पुल गत वर्षको बाढीले केही भाग भासिएपछि हाल मर्मतसम्भारको चरणमा छ ।

बुटवलमा खानेपानी र सुकुम्बासी समस्या चुनावी मुद्दामै सीमित
बुटवलमा ०४८ देखिकै चुनावी मुद्दा बने पनि खानेपानी र सुकुम्बासी समस्या अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाको मत तान्न उम्मेदवार तथा दलले प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएको, तर कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावदेखिकै जानकार बुटवलका मदनलाल पौडेल बताउँछन् ।

पाल्पाको सिस्नेबाट पानी ल्याउने योजनासहित ०५३ मा सात किमिका लागि पाइप समेत खरिद गरिएको थियो । तर, करोडौ रकम खर्च भइसकेपछि ०५७/५८ मा आएर चार करोडको यो आयोजनाको काम ठप्प भयो । त्यसपछि ०६६ मा पाल्पाकै झुम्साबाट पानी ल्याउन नयाँ योजना अघि बढाइयो । तर, यो योजनाअन्तर्गत पनि मुहानमा इन्टेक बनाउन जग्गासमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अलपत्र परेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेमराज पाण्डेय बताउँछन् । त्यस्तै, मुहान क्षेत्रका वासिन्दाले रोयल्टीवापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेर अवरोध गर्दै आएका छन् । झुम्सा मुहानबाट बुटवलमा पानी ल्याउन करिब १३ किमिको दूरी छ । झुम्सा खानेपानी आयोजना ०७३ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । बुटवलमा हाल १७ हजार खानेपानीका ग्राहक रहेकामा खानेपानी संस्थानले मागअनुसार वितरण गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, सुकुम्बासीलाई सधैं उही हालतमा राखेर भोट बैंक बनाइराख्ने राजनीतिक खेल पनि बुटवलमा छ । मसानघाट, खोला जताततै सुकुम्बासीका रूपमा कार्यकर्ता बसालेर समस्या निम्त्याउने र भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने समस्या रहेको पौडेल बताउँछन् । हाल बुटवलमा मात्रै १५ हजारभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । धेरै सुकुम्बासी बुटवल– ११ स्थित तिराउ खोला किनार तथा आसपासमा छन् । यो समस्या हल गर्न लालपुर्जा वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने मुद्दा उम्मेदवारहरूले चुनावका बेला मात्रै उठाउने गरेका छन् ।

चुनावी मुद्दा मात्र बन्छ पश्चिम सेती
सुदूरपश्चिममा हरेक संसदीय चुनावमा राजनीतिक दलले उठाउने मुद्दामध्ये एक हो, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना । प्राडा हेमराज पन्त ०४८ को चुनावमै तत्कालीन दल र उम्मेदवारहरूले यो आयोजना निर्माणलाई चुनावी मुद्दा बनाएको स्मरण गर्छन् । ७५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा अस्टे«लियन स्मेक, पछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले बनाउने भनिएको थियो । पछिल्लो समय भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पनि पश्चिम सेतीको सर्भेक्षणको अनुमति पाएको थियो । तर, ठुलो लगानी, बजार तथा सरकारले पहल गर्न नसक्दा यो आयोजना चर्चामै सीमित बनेको प्राडा पन्तले बताए । ‘पश्चिम सेतीको विषय त्यसवेला पनि उठेको थियो, अहिले पनि उठ्छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना बनेको भए रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने थियो ।’

ट्रयाकसम्म खुलेन सेती लोकमार्गको
कैलालीबाट सुदूरपश्चिमका चार पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङलाई छोटो दूरीमा जोड्ने सेती लोकमार्गको चर्चा पञ्चायतदेखि नै थियो । मुख्यत: चुनावका वेला आकर्षक मुद्दा बनाए दलहरूले । तर, ०६६ मा मात्रै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको यो आयोजनाको अहिलेसम्म ट्रयाक खोल्ने काम पनि पूरा भएको छैन । कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङमा चीनसँगको उरै नाका जोड्ने ३५९ किमि सडक आयोजना यस क्षेत्रका उम्मेदवारलाई भने हरेक निर्वाचनमा भोट माग्ने मुद्दा बन्ने गरेको छ । ‘यो राजमार्ग बनाएपछि तराई जान छोटो पर्छ, हामी बनाउँछौँ भन्दै चुनावमा भोट माग्न आउँछन्, तर चुनावपछि कसैले वास्ता गर्दैनन्,’ बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–५, दोगडीका पूर्ण बुढा भन्छन्, ‘नेताले सत्तामा पुगेपछि चासो दिएको भए त अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो होला ।’

चुनावी मुद्दा मझगाउँ विमानस्थल
०५६ देखि बन्द रहेको महेन्द्रनगरको मझगाउँ विमानस्थल पनि हरेक चुनावमा एजेन्डा बन्ने गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लोपटक कालोपत्रेसहित विस्तारको काम अघि बढाए पनि ढिलाइ भएको छ । कान्छाराम केएस उमा एन्ड कम्पनीले ३५ करोड ६६ लाख लागतमा तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ०७८ मै ठेक्का लिए पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ ।  पछिल्लोपटक १० माघ ०८२ सम्मका लागि थप भएको म्याद पनि गुज्रिएको छ । तर, यसबारे प्राधिकरणले थप निर्णय लिएको छैन । कान्छाराम केएस उमा एन्ड कम्पनीका इन्जिनियर जितेन्द्र यादवले १३ सय मिटर धावनमार्ग कालोपत्रे भइसकेको र अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए ।

दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ 
कञ्चनपुरमा दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषय ०५२ देखि उठान भएको थियो । ०७२ मा निर्माणको निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोगाधिकारविनै १० फागुन ०७७ मा शिलान्यास गरे । तर, त्यसपछि काम अघि बढेको छैन । डिपिआरअनुरूप ५५ हजार रुख काट्नुपर्नेछ । बेदकोट नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले वडा, पालिकादेखि गर्नुपर्ने काम पूरा गरे पनि केन्द्रीय सरकारले वास्ता नगरेको बताए । ‘फिल्डमा एक रुख पनि काटिएको छैन, ‘उनले भने, ‘अहिलेको प्रगति पनि शून्य हो ।’

महाकाली करिडोर अधुरै
नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय नाका जोड्ने महाकाली करिडोर अझै पूरा हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवदेखि डडेल्धुराको पर्शुरामसम्म झन्डै १५ किमि ट्रयाक खुलेको छैन । ०७७/७८ मा दिवा सन्नीदेव जेभीले ब्रम्हदेवदेखि पर्शुरामसम्म ट्रयाक तथा रुख काट्ने ठेक्का पाए पनि हालसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । महाकाली करिडोर कार्यालयका सूचना अधिकारी  दिनेश रैखोलाले ४१३ किमि सडकमा हालसम्म १२ किमि कालोपत्रे ठेक्का गरिएकामा साढे ३ किमि मात्रै कालोपत्रे भएको बताए ।

पोखरेलीलाई सधैँ उही ‘चुनावी सपना’ : बसपार्क र चक्रपथ 
पोखरा महानगरपालिका– ९, पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क सुविधासम्पन्न बनाउने र महानगरमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना हरेक निर्वाचनका एजेन्डा हुन् । बसपार्कको एजेन्डा ०४८ र चक्रपथको मुद्दा ०६० देखि जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । अझ बसपार्कका लागि त ०३२ मै २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण, घडेरीका रूपमा बिक्री, २७६ परिवार सुकुम्बासीको बसोबास र केही भाग सडकमा परेपछि ४५ रोपनीमा खुम्चिएको छ ।

आधुनिक बसपार्कका लागि पूर्वाधार बनेको छैन । ढलान, पार्किङ ट्रयाक, यात्रु विश्राम कक्ष, शौचालय, खानेपानीलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि चारपटक फरक–फरक नक्सासमेत बनिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले बसपार्कको काम अघि बढ्न नसकेको हो । प्रदेशको राजधानीमा बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा सवारीसाधन सडकमा समेत पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जग्गा कम भएको भन्दै महानगरले पृथ्वीचोकमा ‘सिटी’ बसपार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा– ३२, लामेआहालमा २७३ रोपनीमा प्रादेशिक बसपार्क बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । गण्डकीले प्रस्ताव अघि सारेको ६ वर्ष हुन लाग्दा काम बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, जिल्ला विकास समिति कास्कीले ७८ किलोमिटर पोखरा चक्रपथको अवधारणा ०५८ मा अघि सारेको थियो । हालसम्म काम अघि बढेको छैन । गण्डकी सरकारले हाल १२० किलोमिटर चक्रपथको योजना अघि सारेको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी हुँदै पोखरा महानगरपालिकालाई समेट्ने गरी चक्रपथको योजना प्रदेशले अघि सारेको हो । यो पनि कागजमा मात्र सीमित छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले दल र उम्मेदवारले निर्वाचनका एजेन्डा मात्र बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको बताए । ‘दृढ इच्छाशक्तिको कमीका कारण दल र नेताहरूले आफूले गर्छु भनेको काम सुरुसमेत गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार एक्लैले सक्दैन भने साझेदारी गरी पिपिए मोडलमा गर्दा पनि हुन्छ ।’ 

वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनको वाचा अधुरै
०२१ मा सोभियत संघको सहयोगमा स्थापना भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना ०५९ देखि बन्द छ । यही कारखाना पुन: सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै यस क्षेत्रका उम्मेदवारले ०६४ देखिका हरेक चुनावमा वाचा गर्दै आएका छन् । तर, ती वाचा अहिलेसम्म झुटो साबित भएका छन् । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको यो कारखानाको मुख्य भवनमा अहिले उच्च अदालत वीरगन्जको अस्थायी इजलास छ । कारखानाको जग्गा दिनप्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेको छ ।

नयाँ औद्योगिक करिडोर पनि चुनावी एजेन्डामै सीमित
नेपालमा नयाँ औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारी घोषणा र दलहरूका चुनावी एजेन्डामा मात्र सीमित बनेका छन् । औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास भइसकेका मोरङ–सुनसरी, बारा–पर्सा, सुनवल–भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुरलाई औपचारिक रूपमा करिडोर बनाएर एकीकृत पूर्वाधार बनाउनुपर्ने माग उद्योगी–व्यवसायीको छ । औद्योगिक करिडोर बनाउँदा सरकारले एकीकृत पूर्वाधार विद्युत् प्रसारण, पानी, सडक पूर्वाधारलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरक्षाको पाटो पनि सरकारले हेर्छ । नेपालमा हाल सरकारले औपचारिक घोषणा गरेर बनाएका बालाजु, पाटन, भक्तपुर, पोखरा, बुटवललगायत १० औद्योगिक क्षेत्र छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले बारा–पर्साले औद्योगिक करिडोरको रूप लिइसकेकाले उद्योगलाई प्रणालीमा ल्याउनका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको बताए । ‘सरकारले सीमा निर्धारण गरेर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिदिएपछि बस्ती बस्न पाउँदैन । त्यही क्षेत्रभित्र मात्र उद्योग हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले उद्योग भएका क्षेत्रमा बस्ती बस्ने अनि घना बस्तीको बिचमा उद्योग पर्ने गरेका छन् ।’

के भन्छन् विज्ञ र दल ? 

किशोर थापा, पूर्वाधारविद् : दल र उम्मेदवारहरूले चुनावका वेला यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्छन् । तर, निर्वाचन सकिएपछि आफ्नै वाचा बिर्सिन्छन् । अरूको त छाडिदिऊँ, सत्तामा पुग्दासमेत आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । दलले घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । 

पुष्पा भुसाल, उपसभापति, कांग्रेस : राजनीतिक अस्थिरताका कारण घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो । गठबन्धन सरकारमा कुनै एक दलको घोषणापत्र मात्र कार्यान्वयन गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यस्तै, स्रोत र साधनको अवस्था के छ भनेर घोषणापत्र निर्माणका क्रममा ख्याल नगर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

पुष्प कँडेल, नेता, एमाले : घोषणापत्र तथ्यांकका आधारमा भन्दा पनि महत्वाकांक्षाका आधारमा बनाइन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्छ । चुनावमा अरू दलको भन्दा आकर्षक नारा बाँड्ने प्रतिस्पर्धाका कारण पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय समेटिएको पनि पाइन्छ । कतिपय काम भने भएकै छन् । 

अग्नि सापकोटा, नेता, नेकपा : गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यताले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयनमा बाधा हुने गरेको छ । स्रोत–साधनको ख्याल नगरी घोषणा गर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

बैतडीमा लोकेश साउद, झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, विराटनगरमा गणेश लम्साल, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, कञ्चनपुरमा मोहन विष्ट, वीरगन्जमा तिवारी यादव, पोखरामा रोहितराज पराजुली, धनगढीमा तेजराज भट्ट, उदयपुरमा विदुर कटुवाल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार