‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिनभित्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनका लागि तयार गरेको नियमावलीमा केही संशाेधन गर्दै कार्यान्वयनको अन्तिम तयारिमा गण्डकी जुटेको हो। ४ माघमा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावलीमा केही संशाेधन गर्दै ‘राइड सेयरिङ’लाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
यसअघि नियमावलीमा दुईपांग्रे सवारीलाई प्रस्थान विन्दुबाट २० किलोमिटरसम्मका लागि मात्र सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि चारपांग्रेका लागि दूरी नतोकिएकोमा नियमावलीमा संशाेधन गर्दै चारपांग्रेका लागि ५० किलोमिटरसम्मको दूरी तोकिएको छ। सेवा दिने सवारीसाधन पहिचानका लागि पहिचान खुल्ने गरी डिजिटल बोर्ड वा संकेत चिह्न राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशाेधन गर्दै राख्न नपर्ने बनाइएको छ। यसैगरी नियमावली संशोधन गर्दै चारपांग्रेका लागि पाँच सिट क्षमता, वार्षिक सेवा शुल्क दुईपांग्रेको पाँच हजारबाट घटाएर दुई हजार पाँच सय र चारपांग्रे २० हजारबाट घटाएर १० हजार बनाइएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ने बताए । उनले एक–दुई दिनभित्रका राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालय अघि बढेको जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनका लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ३१ चैत ०८१ मा बसेको गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ पारित गरेको थियो भने १ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशितसँगै गण्डकीमा राइड सेयरिङले कानुनी मान्यता पाएपछि त्यसको विरोधमा उत्रेका यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति ०८२ गठन गर्दै नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सार्दैै १६ जेठदेखि गण्डकी प्रदेशमा र १९ जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि २० जेठमा संघ सरकारको आग्रहपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गण्डकीले गरेको थियो ।
संघ सरकारको पत्रपछि गण्डकीले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अख्तियारवाला सचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले २९ जेठमा नियमावली स्थगन गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, कृष्णराज पन्थ सहसचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय कोशी प्रदेश, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर, मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्चले १० असारमा राइड सेयरिङलाई स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि गण्डकीलाई राइड सेयरिङ कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको थियो भने सार्वजनिक यातायात बन्द हडताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश दिइएको थियो ।
