ली क्वान युबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

• आर्थिक वृद्धि, विदेशी लगानी, सामाजिक सद्भाव र कूटनीतिक विश्वसनीयताका लागि पनि राज्य आफैँलाई जोगाउन सक्षम हुनुपर्छ

सन् १९६५ मा सिंगापुर स्वतन्त्र हुँदा धेरैले त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नटिक्ने ठानेका थिए । सानो भूभाग, प्राकृतिक स्रोतको अभाव, जातीय विभाजन र अनिश्चित क्षेत्रीय वातावरण, यी सबै कमजोरीबिच पनि सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान युले एउटा निर्णयलाई प्राथमिकता दिए, जुन आज पनि साना राष्ट्रका लागि मार्गदर्शक बनेको छ, सुरक्षा । उनको दृष्टिमा सुरक्षा विलासिता होइन– यो विकास, कूटनीति र समृद्धिको पूर्वसर्त हो ।

लीको आत्मकथा ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट’को दोस्रो अध्यायले स्पष्ट सन्देश दिन्छ, आत्मरक्षा गर्ने क्षमताविनाको स्वतन्त्रता केवल कागजी अवधारणा मात्र हुन्छ । अस्तित्व सुरक्षित नभएसम्म विकास, कूटनीति र समृद्धिका सपना दिगो हुँदैनन् । आज नेपाल सिंगापुरको जस्तो अवस्थामा छैन । तर, लोकतान्त्रिक थकान, युवा असन्तुष्टि, संस्थागत राजनीतिकरण र तीव्र हुँदै गएको भूराजनीतिक दबाबबिच नेपालले पनि उस्तै रणनीतिक प्रश्न सामना गरिरहेको छ, के सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा नराखी सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोगाउन सकिन्छ ?

साना राज्यहरूको रणनीतिक परीक्षा : आजको विश्व संरचना न त शीतयुद्धकालीन द्विधु्रवीय छ, न त पूर्ण बहुध्रुुवीय । यो प्रतिस्पर्धात्मक, अनिश्चित र तरल छ । अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा अब केवल सैन्यशक्ति वा व्यापारमा मात्र सीमित छैन । यो प्रविधि, डेटा, आपूर्ति शृंखला, पूर्वाधार, ऋण, सूचना, कथानक र राजनीतिक पहुँचसम्म फैलिएको छ । दक्षिण एसिया यो प्रतिस्पर्धाको रणनीतिक चौराहा हो । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, सबै कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित छन् । साना राज्यहरूका लागि मुख्य प्रश्न शक्ति रोज्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो, राज्य क्षमता कति बलियो छ ?

दक्षिण एसियाली अनुभवको चेतावनी : नेपालको राजनीतिक विमर्शमा राष्ट्रिय सुरक्षा अझै पनि प्राय: ‘अन्तिम एजेन्डा’जस्तो देखिन्छ– चुनाव, सत्तासमीकरण, पहिचान राजनीति र तत्कालीन गठबन्धनपछि मात्र आउने विषय । नीति–निर्माण प्रतिक्रियात्मक छ, रणनीतिक छैन । लीले यस्तो सोचलाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गरे । उनका लागि सुरक्षा विकाससँग प्रतिस्पर्धी विषय नभई सुरक्षा नै विकासको आधार थियो ।

आर्थिक प्रगतिलाई धान्न नसकेको बंगलादेश : बंगलादेशलाई लामो समयसम्म दक्षिण एसियाको ‘सक्सेस स्टोरी’ मानिन्थ्यो । निरन्तर आर्थिक वृद्धि, गार्मेन्ट उद्योगको विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सूचकांकमा सुधार, यी सबैले बंगलादेशलाई क्षेत्रीय उदाहरण बनाएका थिए । तर पछिल्ला वर्षमा देखिएको राजनीतिक दमन, संस्थागत क्षय, सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिकरण र युवा असन्तोषले त्यो उपलब्धिको नाजुक आधार उजागर गरिदिएको छ । बंगलादेशको संकट केवल सत्ता परिवर्तन वा चुनावी विवादको विषय होइन, गहिरो संरचनागत समस्या हो : १. सुरक्षा निकायको दलीय प्रयोग, २. विपक्षी राजनीतिक स्थानको संकुचन, ३. न्यायिक र प्रशासनिक संस्थाको क्षय, ४. युवामा वैधता र भविष्यप्रतिको निराशा ।

परिणामस्वरूप, आन्तरिक अस्थिरता बढ्दै गयो । यही अस्थिरताले बाह्य प्रभाव, कूटनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई सहज बनायो । यो आकस्मिक घटना होइन । कमजोर, राजनीतिकरण भएको राज्य संरचना अन्तत: बाह्य प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्छ नै । नेपालका लागि बंगलादेश भविष्यवाणी होइन, रोकथामको चेतावनी हो । 

श्रीलंका : आर्थिक संकटअगावै राज्य क्षमताको पतन : श्रीलंकाको उदाहरण अझ कठोर छ । धेरैले श्रीलंकाको पतनलाई ऋण, गलत आर्थिक नीति र महामारीसँग जोड्छन् । तर, वास्तविक कारण गहिरो छ– संस्थागत क्षय, नीति निरन्तरताको अभाव, र सुरक्षा–राजनीतिक निर्णयको संकीर्णता । सुरक्षा निकायमा राजनीतिकरण भयो, रणनीतिक निर्णय परिवार र सानो वृत्तमा सीमित भयो र राज्यले जोखिम मूल्यांकन गर्न सकेन । परिणामस्वरूप, आर्थिक संकटले सम्पूर्ण राज्यसंरचना ढालिदियो । यसबाट नेपालका लागि स्पष्ट सन्देश छ– राज्य क्षमता कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

चीन–भारत प्रतिस्पर्धा र नेपालको रणनीतिक परीक्षा : भारत र चीनबिच रहेको नेपालको भूरणनीतिक अवस्था संवेदनशील छ । तर, भूगोल आफैँ रणनीति होइन । चीन–भारत प्रतिस्पर्धा अब सीमित विवादभन्दा पर गइसकेको छ । यो प्रभाव क्षेत्र, कनेक्टिभिटी परियोजना, पूर्वाधार र राजनीतिक पहुँचसम्म फैलिएको छ । नेपालले प्राय: ‘सन्तुलन’ शब्द प्रयोग गर्छ । तर, सन्तुलन भाषण होइन, संस्थागत क्षमता हो । कमजोर राज्यले सन्तुलन गर्न सक्दैन– ऊ केवल प्रतिक्रियात्मक हुन्छ ।
लीका दृष्टिमा, सानो राज्यले ठुलो शक्ति पराजित गर्ने होइन, हस्तक्षेपको मूल्य बढाउने हो । त्यसका लागि पेसागत सुरक्षा निकाय, स्पष्ट नीति, आन्तरिक स्थिरता र विश्वसनीय शासन अपरिहार्य छन् ।

नेपालमा के गलत भइरहेको छ ? : १) रणनीतिक सोचको अभाव : नेपालसँग दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति छैन । सुरक्षा, कूटनीति, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला र साइबर जोखिम सबै अलग–अलग छन् । सरकार बदलिँदा प्राथमिकता बदलिन्छ । राज्य स्मृति कमजोर छ । रणनीतिविनाको राज्य इन्जिन चलिरहेको, तर दिशा संकेत नभइरहेको जहाजजस्तै हो । २) दलकेन्द्रित राज्य : नेपालमा राज्यभन्दा दल बलिया छन् । सुरक्षा, प्रशासन, कूटनीति र संवैधानिक निकाय पनि दलीय गणनाबाट प्रभावित छन् । परिणाम: नीतिगत निरन्तरता टुट्छ, संस्थागत विश्वास घट्छ र निर्णय डर र स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ । ३) केन्द्रीकरण र अपूर्ण संघीयता : संविधान संघीय छ, तर सोच अझै केन्द्रीय छ । काठमाडौंमा शक्ति थुप्रिएको छ । यसले स्थानीय असन्तोष बढाउँछ, सेवाप्रवाह कमजोर बनाउँछ र राष्ट्रिय एकताभन्दा विभाजन बढाउँछ । ४) राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार केवल नैतिक समस्या होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम हो । यसले राज्य क्षमतामा क्षय ल्याउँछ र बाह्य हस्तक्षेप सजिलो बनाउँछ ।

विलासिता होइन सुरक्षा : दक्षिण एसियाबाट सिक्दै, नेपालको राजनीतिक विमर्शमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्राय: दोस्रो तहको विषयका रूपमा देखिन्छ– चुनाव, गठबन्धन, पहिचान र तत्कालीन राजनीतिक सौदाबाजीपछि मात्र आउने विषय । ली क्वानले यस्तो सोचलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । उनको नेतृत्वको सिंगापुरले बुझ्यो, आर्थिक वृद्धि, विदेशी लगानी, सामाजिक सद्भाव र कूटनीतिक विश्वसनीयता सबै एकै कुरामा निर्भर छन्– राज्य आफैँलाई जोगाउन सक्षम हुनुपर्छ ।

नेपालमाथि तत्काल सैन्य आक्रमणको खतरा छैन । तर, आजको विश्वमा सार्वभौमिकता प्राय: ट्यांकबाट होइन, आन्तरिक अस्थिरता, आर्थिक दबाब, सूचना युद्ध र संस्थागत क्षयबाट कमजोर बनाइन्छ । सुरक्षा अब केवल सीमाको रक्षा होइन, यो राज्य क्षमताको रक्षा हो ।

भूगोल आफैँमा रणनीति होइन : नेपाल आफ्नो भूगोलबाट प्राय: ढुक्क हुने प्रवृत्ति राख्छ । सिंगापुरसँग त्यो सुविधा थिएन । तर, लीको चेतावनी स्पष्ट थियो– भूगोलले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन । भारत र चीनबिचको अवस्थिति नेपालका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि । रणनीतिक गहिराइ हुनु भनेको रणनीतिक स्वायत्तता हुनु होइन । त्यसका लागि राज्य सक्षम, अनुशासित र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ । सिंगापुरले ठुलो शक्तिलाई पराजित गर्ने उद्देश्य राखेन । उसले दबाबको मूल्य बढाउने रणनीति अपनायो । नेपालका लागि पनि प्रतिरोध शक्ति निम्न माध्यममा निहित छ :

१. पेसागत र अनुशासित सुरक्षा निकाय, २. प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन, ३. द्रुत विपत् तथा संकट प्रतिक्रिया, ४, आन्तरिक शान्ति र कानुनी नियन्त्रण, ५. पूर्वानुमेय र कार्यशील राज्य ।

राजनीतीकरण होइन, पेसागत दक्षता : ली क्वानको सबैभन्दा कडा धारणा थियो– राजनीतिकरण भएको सेना कमजोर हुन्छ । सिंगापुरमा नागरिकको नियन्त्रण पूर्ण थियो, तर राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले समावेशिता र नागरिक सर्वोच्चतालाई बलियो बनाएको छ । तर, यस क्रममा संस्थागत राजनीतिकरण पनि बढेको छ । सुरक्षा निकायलाई कहिलेकाहीँ ऐतिहासिक बोझ वा राजनीतिक शंकाका दृष्टिले हेरिन्छ । वास्तविकता के हो भने, पेसागत, गैरदलीय नेपाली सेना लोकतन्त्रको खतरा होइन, लोकतन्त्रको आधार हो । विश्व अनुभवले देखाउँछ, कमजोर वा विभाजित सुरक्षा संस्थाले लोकतन्त्र जोगाउन सक्दैन । 

राष्ट्रिय सेवा र सामाजिक एकता : सिंगापुरमा राष्ट्रिय सेवा विवादास्पद थियो । तर, लीले त्यसलाई सैन्य मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको साधन माने । यसले अनुशासन, सामाजिक घुलमिल, र साझा जिम्मेवारीको भावना विकास गर्यो । नेपाललाई अनिवार्य सैन्य सेवा आवश्यक छैन । तर युवा अलगाव, असंयमित राजनीतिक सक्रियता र नागरिक उत्तरदायित्वको क्षय गम्भीर समस्या बनेका छन् । नागरिक नेतृत्वमा, तर सुरक्षा क्षमतासँग जोडिएको संरचित राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमले युवालाई निम्न क्षेत्रमा परिचालित गर्न सक्छ :

१. विपत् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन, २. पूर्वाधार तथा रसद सहयोग, ३. साइबर र सूचना सुरक्षा, ४. स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी । यसले समाजलाई सैन्यीकरण नगरी राज्य क्षमता बलियो बनाउँछ ।

ठुलो आवाज होइन, मौन क्षमता : सिंगापुरले आफ्नो सैन्य निर्माण शान्त रूपमा गर्यो । इजरायली विज्ञहरू गोप्य रूपमा ल्याइए, कुनै वैचारिक प्रदर्शनविना । नेपालका लागि यो अत्यन्तै सान्दर्भिक पाठ हो । छिमेकीविरोधी नाराबाजी वा शक्ति–पक्षधरता देखाउने कसरतले सुरक्षा बढाउँदैन, जोखिम बढाउँछ । नेपालका लागि उपयुक्त बाटो भनेको सन्तुलित कूटनीति, मौन क्षमता निर्माण र आवश्यक परे रणनीतिक स्पष्टता हो । विश्वसनीयता कामबाट देखाइन्छ, भाषणबाट होइन ।

अन्य साना राष्ट्रका पाठ : फिनल्यान्डले ठुलो छिमेकीसँग सीमा जोडिँदा पनि सार्वभौमिकता जोगाउन सार्वभौमिक सेवा, गहिरो रिजर्भ र ‘समग्र रक्षा’ नीति अपनायो । इजरायलले अस्तित्वको चुनौतीलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर रक्षा प्रणाली विकास गर्यो । स्विट्जरल्यान्डले तटस्थतासँगै सर्वसाधारण मिलिसिया र विकेन्द्रित रक्षा प्रणालीमार्फत शताब्दियौँसम्म स्थायित्व कायम गर्यो । यी सबैको साझा विशेषता सैन्यवाद होइन, गम्भीर राज्यचिन्तन नै हो ।

नेपालको रणनीतिक जिम्मेवारी : नेपालले कुनै मोडेल हुबहु नक्कल गर्नुपर्दैन । तर, ती सबैबाट एउटा साझा सोचका साथ आत्मसात् गर्नुपर्छ : 

१) सोचको सुधार : १. सुरक्षा लोकतन्त्रको शत्रु होइन, संरक्षक हो, २. पेसागत सेना राज्यको सम्पत्ति हो, राजनीतिक उपकरण होइन, ३. युवालाई समेट्नु राज्य क्षमताको हिस्सा हो , ४. भ्रष्टाचार राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा हो, ५. दीर्घकालीन रणनीति अलोकतान्त्रिक होइन । ६. राज्य सोच ‘सत्ता व्यवस्थापन’बाट ‘राष्ट्र व्यवस्थापन’तर्फ सर्नुपर्छ ।

२) संरचनागत सुधार : १. राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अमेरिका, भारत, चीन सबैसँग छ, नेपालसँग छैन, २. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई विश्लेषणमुखी बनाउने । 

नेतृत्वको स्पष्टता : लीको सबैभन्दा ठुलो पाठ संरचनागत होइन, राजनीतिक स्पष्टता थियो । सिंगापुरको नेतृत्वमा एउटा साझा सहमति थियो– पहिला अस्तित्व । नेपालमा आज समस्या विचारको कमी होइन, रणनीतिक एकरुपताको अभाव हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन, प्रतिक्रियात्मक नीति, र संस्थागत अस्थिरताले दीर्घकालीन सोच कमजोर बनाएको छ । सुरक्षा सुधारका लागि संविधान फेर्नुपर्दैन । चाहिन्छ– माथिल्लो तहमा स्पष्टता, तल पेसागत इमानदारी र भाषामा संयम ।

निष्कर्ष : गम्भीर राज्य बन्ने कि प्रयोग हुने राज्य ? : दक्षिण एसियाको यथार्थ बंगलादेशको अस्थिरता, श्रीलंकाको पतन, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, चीन–भारत तनाव सबैले एउटै सन्देश दिन्छन्– साना राज्यहरू नाराबाट होइन, संस्थाबाट टिक्छन् । सार्वभौमिकता भाषणले होइन, अभ्यासले जोगाइन्छ । सुरक्षा लोकतन्त्रको विरोधी होइन– त्यसको ढाल हो । र ढाल कमजोर भयो भने, लोकतन्त्र पनि असुरक्षित हुन्छ । नेपाललाई अब भावनात्मक राजनीति होइन, रणनीतिक राज्यचिन्तन चाहिएको छ । त्यो नै लीबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो पाठ हो । नेपालका लागि सन्देश सरल तर गहिरो छ– सार्वभौमिकता अनुमान गरेर होइन, अभ्यास गरेर जोगाइन्छ । आजको अनिश्चित विश्वमा साना राष्ट्रहरू नाराबाट होइन, विश्वसनीय संस्थाबाट टिक्छन् । 

(रणनीतिक मामिला विश्लेषक बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्)