रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका– १०, चेतनगरस्थित मुसहर बस्तीमै शौचालय छैन । आज पनि शौचालयविहीन जीवन बिताउन बाध्य स्थानीयको दैनिकीले राज्यको खुला दिसामुक्त घोषणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर निर्माण गरिदिए पनि शौचालयको व्यवस्था नगर्दा बस्तीका करिब ९० घरधुरीका बासिन्दा आज पनि शौचका लागि खेतबारी धाउन बाध्य छन् ।
चेतनगरको मुसहर बस्तीमा अधिकांश घरहरू नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएका दुईकोठे पक्की घर हुन्। तर, घरसँगै अनिवार्य मानिने शौचालय नबनाइँदा स्थानीय बासिन्दा वर्षौँदेखि खुला स्थानमै शाैच गर्न जान बाध्य छन् । बस्तीमा एउटा पनि शौचालय नहुँदा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई दैनिक जीवनमा गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा चन्द्रदेव माझी भन्छन्, ‘सरकारले घर त बनाइदियो, तर शौचालय बनाइदिएन। त्यसैले हामी सबै खेतबारीमै गएर शौच गर्न बाध्य छौँ।’ उनले करिब नौ वर्षअघि चन्द्रपुर नगरपालिकाले शौचालय निर्माणका लागि रिङ उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै भने, ‘रिङ त आयो, तर गाड्नका लागि आफ्नो पर्याप्त जमिन नै थिएन। त्यसैले ती रिङहरू प्रयोगमै आउन सकेनन्।’
बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुम्बासीजस्तै अवस्थामा सानो–सानो जमिनमा घर–टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्। आफ्नै नाममा पर्याप्त जमिन नहुँदा शौचालय निर्माण गर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय हरिन्दर माझी भन्छन्, ‘हामी गरिब दलितका लागि सरकारले पक्की घर बनायो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर, घरसँगै शौचालय नहुँदा दैनिक जीवन असहज बनेको छ।’
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, केही गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारले करिब १० वर्षअघि नै रौतहट जिल्लालाई ‘खुला दिसामुक्त जिल्ला’ घोषणा गरिसकेका छन्। तर, जिल्लाका अधिकांश दलित तथा विपन्न बस्तीहरूमा आज पनि शौचालय नहुनुले त्यो घोषणा कागजी मात्र भएको स्थानीयको आरोप छ। चेतनगरको मुसहर बस्ती मात्र होइन, जिल्लाका अन्य दलित बस्तीहरूमा पनि यस्तै अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।
यस विषयमा चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेले चेतनगरको दलित बस्तीमा शौचालय नबन्नुको मुख्य कारण स्थानीयसँग पर्याप्त जमिन नहुनु रहेको आफूले जानकारी पाएको बताए । ‘शौचालय बनाउन जमिन आवश्यक पर्छ, तर मुसहर बस्तीका धेरै परिवारसँग आफ्नै नाममा पर्याप्त जमिन छैन,’ उनले भने। नगरपालिकाले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले स्वीकार गरे ।
स्थानीयवासीका अनुसार, शौचालय अभावका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको छ। खुला दिसाका कारण वातावरणीय प्रदूषण, सरुवा रोगको खतरा र विशेषगरी महिला तथा किशोरीको सुरक्षामा समस्या देखिएको छ। बिहान सबेरै वा साँझपख खेतबारी जानुपर्ने बाध्यताले उनीहरू असहज र असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘चेतनगरको मुसहर बस्तीको अवस्था हेर्दा गरिब, दलित र विपन्न समुदायका लागि ल्याइने सरकारी कार्यक्रम कति अपूरो र अधुरो छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ,’ स्थानीय बासिन्दा विनोद श्रेष्ठले भने’ ‘घरसँगै शौचालय अनिवार्य हुनुपर्ने आधारभूत आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइनुले खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’
अब स्थानीय बासिन्दाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग बस्तीमै सामूहिक वा वैकल्पिक मोडेलमा शौचालय निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। चेतनगरको मुसहर बस्तीमा शौचालय निर्माण नहुँदासम्म खुला दिसामुक्त जिल्लाको घोषणा व्यवहारमा लागू नभएको उनीहरूको ठहर छ ।