पिपुल फर्स्ट पार्टीले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सबैलाई तत्काल जाँचबुझ आयोगको दायराभित्र ल्याई न्यायिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शनिबार सम्पन्न पार्टीको स्थापना अधिवेशनले भाद्र २३ र २४ गतेमा भएको जेन–जी आन्दोलन एक ऐतिहासिक जनविद्रोह ठहर गर्दै यसका मर्म, भावना र सवाललाई पार्टीले आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको हो।
सो पार्टीले सरकार र जेन–जी पक्षबिच मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक ठहर गर्दै अबिलम्ब लागू गरेर मात्र नयाँ चुनावमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। स्थापना अधिवेशनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीले सम्झौतालाई राजनीतिक मान्यता दिँदै आत्मसात र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय भयो।’
विगत दशकयताका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्ड, अवैध सम्पत्ति आर्जन र शुद्धीकरण र ठगीको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग अविलम्ब गठन गर्न पनि पिपुल फर्स्ट पार्टीको माग छ।
सो पार्टीको स्थापना अधिवेशन भक्तपुरको राधे–राधेमा शुक्रबार र शनिबार भएको हो। अधिवेशनको पहिलो दिन उद्घाटन तथा दस्ताबेज प्रस्तुतीकरण र दोस्रो दिन छलफल, कार्ययोजना र समापन गरी कार्यक्रम ५ सत्रमा विभक्त थियो ।
पार्टीले स्वशासन र सुशासनको माध्यमबाट ‘सबैको स्वाभिभान र सबैको समृद्धि’ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य, उद्देश्यसहित नैतिक मानक र मूल्य प्रणाली आधारित ‘वैकल्पिक राजनीति’लाई स्थापित गर्न उन्नत लोकतान्त्रिक, पूर्ण समानुपातिक–समावेशी, प्रगतिशील र अग्रगामी दलको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु दल स्थापनाको मुख्य अभिष्ट रहेको प्रस्ट पारेको छ।
उद्घाटन सत्रमा नेतृ सुमना श्रेष्ठ, नागरिक प्रथम अभियन्ता केशव दाहाल, दलित गोलमेच सम्मेलन संयोजक डा. निर्मल विश्वकर्मा, यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त र चिकित्साकर्मी डा. योगराज लिम्बूले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए। पार्टीका संस्थापक संयोजक प्रशान्त सिंहले उद्घाटन मन्तव्य राख्दै पार्टीका नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डाबारे प्रस्ट पारेका थिए।
दस्ताबेज सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र, विधान तथा नियमावली प्रस्तुत भएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदन डम्बर खतिवडा, घोषणापत्र विकास ठाकुर र विधान तथा नियमावली भूपेन्द्र नेम्बाङले प्रस्तुत गर्नुभयो। समापन सत्रमा २७ सहभागीले आफ्ना विचार र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको र आवश्यक परिमार्जन र सुधारसहित दस्ताबेज पारित भएको पार्टीले जनाएको छ । छलफल सत्रको समीक्षा र संश्लेषण मुमाराम खनालले गरेका थिए।
पार्टीले आगामी निर्वाचन र स्थापना अधिवेशनदेखि प्रथम महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता २३ जनाको तदर्थ समितिसहित ५१ जनासम्मको नेतृत्व परिषद् (लिडरसिप काउन्सिल) बनाउने, प्रथम महाधिवेशनसम्म यसैले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको दायित्व बहन गर्ने, तदर्थ केन्द्रीय समितिमा २८१ जना प्रादेशिक जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार कोशी–४८, मधेश–५९, बागमती–५९, गण्डकी–२४, लुम्बिनी–४९, कर्णाली, र सुदूरपश्चिममा २६ जना हुनेछन्। कम्तीमा २ यौनिक अल्पसंख्यकसहित ४० प्रतिशत युवा हुनै पर्ने र हरेक समावेशी समूहमा महिला–पुरुष आधा-आधा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ।
