सञ्चालन नै नहुने अनावश्यक विमानस्थल किन बनाइन्छन् नेपालमा ?
फिजिबिलिटी अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा विमानस्थल निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै कमिसन हत्याउनु हो । यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पदाधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबैको मिलेमतो हुन्छ । कुनै पनि विमानस्थल निर्माणअघि त्यो फिजिबल छ कि छैन, त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । सञ्चालनमा आएपछि प्यासेन्जर पाइन्छन् कि पाइँदैनन् र त्यसबाट लगानीअनुरूप रिटर्न आउँछ कि आउँदैन, त्यो पनि हेरिनुपर्छ । यी यावत् पक्षमा विस्तृत अध्ययनपछि उपयुक्त ठहरिएमा मात्र विमानस्थल बन्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त सुरुदेखि अन्त्यसम्म कति कमिसन आउँछ, त्यसका आधारमा निर्णय लिइन्छ । पोखरामा कमिसनकै कारण दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट गरिएको छ । पोखराको मात्र ३५ अर्ब ‘लोन’ पुगिसक्यो । भैरहवाको हविगत पनि त्यस्तै छ । दुवैमा गरी एक खर्बभन्दा बढी लोन पुगिसक्यो । दुवै विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तिनमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा राजनीतिक दबाब र प्रभावको कति भूमिका हुन्छ ?
राजनीतिक प्रभाव नभई बजेट कसरी आउँछ ? त्यसैले, यस्ता अनावश्यक विमानस्थल निर्माणमा क्यानका पदाधिकारीसँगै राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभाव प्रशस्त हुन्छ । जसले गर्दा फिजिबल हुने ठाउँमा विमानस्थल बन्दैनन् र फिजिबल नहुने स्थानमा चाहिँ भटाभट बन्छन् । जसले गर्दा पछि ती विमानस्थल प्रयोगमै आउँदैनन् ।
सञ्चालनमै नआएका विमानस्थलको संरक्षण र सदुपयोग कसरी गर्न सकिएला ?
यसबारे त क्यानले निर्णय गर्नुपर्छ । जबर्जस्ती सञ्चालन गरेर हुँदैन । यात्रुको अभाव भएपछि विमान कम्पनीहरूले उडान गर्दैनन् । अनि कसरी होला र सदुपयोग ?
