गृहमन्त्री अर्याल भन्छन्– भागेका ७० प्रतिशत कैदीबन्दी फिर्ता आइसके

सोमबार, २९ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जी आन्दोलनका वेला कारागारबाट भागेकामध्ये ७० प्रतिशत कैदीबन्दी फिर्ता आइसकेको बताएका छन्। २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। यस्तै, उनले बाँकी पनि फिर्ता आउने क्रम जारी रहेको बताएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई निर्वाचनको प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा औँल्याएकोले यस विषयमा सरकारले विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरी काम गरिरहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। 

विधिको शासन र स्वतन्त्र निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हुन् भन्दै अर्यालले निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित नहुने सुझाव दिए। वर्तमान सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने रहेको र यसका लागि निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक भैसकेकाले यसतर्फ लाग्न आग्रह गरे। 

सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहणसँगै उनीहरूको माग र सहिदका सपनालाई पूरा गर्नका लागि त्यसलाई दस्ताबेजीकरणपछि सम्झौता गरी सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उनले बताएका थिए।

जेन–जी प्रदर्शनपछि देशमा एक किसिमको अन्योल, मृत्युवरण गरेका सहिदहरूका परिवार, घाइतेहरूका आँसु र पीडाले देश आक्रान्त रहेको र अर्कोतर्फ आशा, भरोसा, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको उज्यालो भविष्यको कामना गर्ने देश र विदेश रहेका नेपाली नागरिकले गरेको शुभेक्षाप्रति सरकार सचेतसँगै संवेदनशील रहेको मन्त्री अर्यालले बताएका थिए। 

२१ फागुनमा निर्वाचन नभए अर्को संकट : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नभए देशमा अर्को संकट आइलाग्ने बताएका छन्। देशमा थप संकट आउन नदिन सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास दिलाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। 

निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्तिसुरक्षासँगै निर्वाचन सम्पन्न गर्न पहिलो काम भनेकै दलहरूसँगको सहकार्य रहेकाले यसका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण बनाउने काममा गर्नुपर्ने उनको जोड छ। 

गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, नेपाली सेना, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति, गृह मन्त्रालय, विपत् तथा द्वन्द्व महाशाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको छ।

सहभागीहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्था, देखिएका चुनाैती र समाधानका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी रणनीतिहरू तय गर्नेछन्। शान्ति सुव्यवस्था कायमसँगै निर्वाचनको वातावरण सिर्जनाका लागि निर्वाचनअघि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपछि गर्नुपर्ने कामहरूको पहिचानसमेत गोष्ठीले गर्नेछ।

सुझावित समाचार