साना किसानलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले आइफाड र युएनको लगानी साझेदारीमा सञ्चालित पाँचवर्षे राष्ट्रिय परियोजना समापन भएको छ। परियोजनाका संयोजक नहेन्द्र खड्काले कार्यक्रम सञ्चालन अवधिभर सातै प्रदेशमा रहेका समग्र किसान अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिएको बताए।
सोमबार आयोजित समापन कार्यक्रममा उनले दिएको जानकारीअनुसार परियोजनाले जलवायु न्याय, युवा किसानलाई सहयोग, भूमि अधिकारका पक्षमा पैरवी, खाद्य सम्प्रभुताको प्रवर्द्धन, महिला किसानको सशक्तीकरण, पारिवारिक खेतीलाई सहयोग र पर्यावरणीय कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने गतिविधि सञ्चालन भएका छन्।
‘एसिया प्रशान्त किसान कार्यक्रम र एसियाका लागि किसान सञ्जालमार्फत पाँचवर्षे परियोजना लागू गरेर समापन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘देशभर रहेका २० वटा किसान संघ, संगठन एकीकृत भएर कार्यक्रम गरिएको हो।’ परियोजना अघि बढाउन राजनीतिक दलआबद्ध किसान संगठन र पेसागत कृषि संघहरू मिलेर काम गरेको उनले जानकारी दिए।
सन् २०१९ बाट सुरु भएको परियोजनाको पहिलो वर्ष परामर्शका क्षेत्रमा काम गरेको र सन् २०२० देखि प्रत्यक्ष रूपमा किसानसमक्ष कार्यक्रम लगिएको उनले बताए। खाद्य सम्प्रभुता ऐन र नियमावली तथा भू–उपयोग नियमावली ल्याउन परियोजनाले पहल गरेको उनले बताए।
उखु किसान र दुग्ध किसानको भुक्तानी दिलाउन तथा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चितताका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेलगायतका क्षेत्रमा परियोजनाले काम गरेको खड्काले जानकारी दिए।
