पाँच सयभन्दा बढी संरचना भत्काएपछि रोकिए हेटौँडा बजारमा चलाइएका डोजर

नभत्काउन सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशको पत्र तीन दिनपछि पुग्यो, चौकीटोलमा स्थानीयले आफैँ भत्काउन थाले संरचना

सोमबार, २३ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

हेटौँडा बजार सडक किनारका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा भत्किएपछि सडक विस्तार तत्कालका लागि रोकिएको छ । हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५–२५ गज सडक विस्तार अभियान सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण (स्टे) आदेशपछि तत्कालका लागि रोकिएको हो । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश आइतबार दिउँसो १२:४६ बजे सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडामा तामेल भएपछि विस्तार तथा संरचना भत्काउने सबै कार्य स्थगित भएको कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सडक विस्तारको प्रक्रिया कानुनी भए पनि सर्वोच्चको आदेशको सम्मानस्वरूप डोजर तथा मेसिनरी प्रयोग गरेर गरिँदै आएको भौतिक संरचना भत्काउने काम रोकिएको उनले बताए । अदालतको आदेशबारे शुक्रबार नै सार्वजनिक सूचनामार्फत थाहा भए पनि आधिकारिक पत्र नआएकाले शनिबारदेखि सडक विस्तार अघि बढाइएको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

शनिबार बिहान ५ बजेदेखि १२ घण्टासम्म हेटौँडाको राप्ती रोड, बुद्धचोक, मेन रोड, रातोमाटे, पीपलबोट हुँदै चौकीटोल ओरालोसम्मका पाँच सयभन्दा बढी संरचना भत्काइएका थिए । केही घरधनीले स्टे अर्डर आदेश देखाए पनि डिभिजनले पत्र नआएको कारण दिएर भत्काउने काम जारी राखेको थियो । १० वटा मेसिन प्रयोग गरेर करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा प्राविधिक रूपमा अधिकांश घरका ढोका, झ्याल, सटर तथा माथिल्लो भाग भत्काइएका थिए । संरचनाहरू पूर्ण रूपमा नहटाइए पनि पाँच सयभन्दा बढी घर–टहरा क्षतिग्रस्त बनाइएका छन् ।

सडक डिभिजनले ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने योजना बनाए पनि शनिबार करिब २.५ किलोमिटर क्षेत्र मात्र बाँकी थियो । आइतबार बिहानदेखि पुनः काम सुरु गर्ने तयारी भए पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यालय पुग्नेबित्तिकै काम रोकिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो । २६ मंसिरमा हुने सुनुवाइपछि मात्र आगामी प्रक्रिया तय हुन्छ,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार सडक डिभिजनले आइतबार भत्काइएका संरचनाको व्यवस्थापनमा स्थानीयलाई सहयोग गरेको छ । केही दिन घरधनीको मागअनुसार समय दिइने र त्यसपछि स्क्र्याब तथा अवशेष हटाउन डिभिजनले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । सडक विस्तारलाई ‘एसियन हाइवे’को मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २५ गजबाहिरका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण, सेट–ब्याक निर्धारण तथा सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धी डिपिआर तयार गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइने अधिकारीले बताए । बजेट उपलब्ध भएसँगै चालू आर्थिक वर्षमै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सडक डिभिजन कार्यालयले सुरु गरेको राजमार्ग विस्तार अभियानअन्तर्गत यस क्षेत्रमा पर्ने ५३१ मध्ये पाँच सयभन्दा बढी संरचना भत्काइएका छन् । १९ मंसिर (शुक्रबार) १५ दिने अल्टिमेटम सकिएसँगै सडक डिभिजन कार्यालयले शनिबारैदेखि डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोग गरी संरचना हटाउने काम अगाडि बढाएको थियो ।

गुरुप्रसाद अधिकारी, प्रमुख सडक डिभिजन, हेटौँडा
सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो । २६ मंसिरमा हुने सुनुवाइपछि मात्र आगामी प्रक्रिया तय हुन्छ ।

सुझावित समाचार