प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । तर, दलका केही नेताहरूले सुरक्षा अवस्था र प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकारका विषयमा सरकारी तयारीबारे पूर्ण आश्वस्त हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा चुनाव–सुरक्षा चुनौती, प्रहरीको मनोबल, फरार कैदी, लुटिएका हतियार तथा संवेदनशील राजनीतिक गतिविधिबारे दलहरूले जिज्ञासा राखेका छन् । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले भने चुनौतीहरू पहिचान भइसकेको र आवश्यक तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको ब्रिफिङ गरेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस नेताले निर्वाचन सुरक्षा, उम्मेदवार एवं बुथ सुरक्षा, सम्भावित ‘थ्रेट’ नस्विकारिने, समस्या आए सरकार जिम्मेवार हुने भनाइ राखेका छन् । एमाले नेताले चुनाव–प्रक्रियाप्रति विश्वास नरहेको र संसद् पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिइने धारणा राखेका छन् ।
नेकपाले शान्ति–सुरक्षा अझ सुदृढ गर्न र आयोगले थप तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रास्वपाले भयरहित वातावरणबारे अझै आशंका रहेको जनाउँदै सरकारलाई चनाखो हुन आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले बैठकमा चुनावी तयारीबारे विश्वास गर्न सकिने ब्रिफिङ आएको बताइन् । ‘सुरक्षा निकायले आन्तरिक चुनौती व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको स्पष्ट ब्रिफिङ दिएका छन् । आयोगले पनि तयारी पूर्ण रूपमा अगाडि बढेको बताएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि चुनाव गराउँछु भन्नुभएको छ । अब सबैले तदारुकतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विश्वसनीय वातावरण बैठकले दिएको छ ।’
नेकपा नेता प्रकाश ज्वालाले बैठकलाई चुनावको सुनिश्चितताका लागि फलदायी बताएका छन् । ‘निर्वाचनको माहोल बनाउन, चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वसनीयता जनतालाई दिलाउन महत्वपूर्ण बैठक भएको छ,’ उनले भने ।
रास्वपाकी सोविता गौतमले चुनावको वातावरणलाई सुदृढ बनाउने बताइन् । ‘दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सुरक्षा निकाय तयार भएको ब्रिफिङ छ । समाज पनि क्रमश: तयार हुँदै छ । समयमै चुनाव सम्भव देखिँदै छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छलफल निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतले कुनै रोकावट नगरेको भन्दै चुनावतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने जवाफ एमालेलाई दिइन् । ‘अदालतले गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । हाम्राविरुद्धमा अन्तरिम आदेश भएको भए हात बाँध्नुपथ्र्यो । तर, त्यो भएको छैन । हामी अगाडि बढ्नु नै पर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकले चुनावको प्रक्रिया अझै सुनिश्चित र दृढ बनाएको बताए । ‘सबै पक्षबिच एकै थलोमा प्रश्न र जवाफ आए । चुनावसँग सम्बन्धित पक्षबिच समीक्षा भयो । छलफलपछाडि निर्वाचनमा जाने बाटो अझै बलियो, सुनिश्चित भएको र भयरहित, निष्पक्ष, धाँधलीरहित स्वतन्त्रपूर्वक हुने कुराको सुनिश्चितता बढेको महसुस भएको छ,’ उनले भने ।
दल, सुरक्षा निकायले देखेको चुनौतीमा केन्द्रित भएर छलफल भएको उनले बताए । खरेलका अनुसार भाग नलिने दल, आपराधिक तत्व, प्रचारका क्रममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट निम्तिने मुडभेट, साइबर अपराध, मिथ्या सूचनाजस्ता चुनौतीको सामना गर्ने साझा धारणा बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीनैजना आयुक्त, सचिव र सहसचिवसमेत गरी सातजनाको प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थिति थियो । मन्त्रीहरू र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि बैठकमा थिए ।
राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले दल, जेन–जी र राजसंस्थाबिच नवीन समझदारी गरेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । सहमतिविनै निर्वाचनमा जाँदा निकास नपाउने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूबाट आएको सुझावले सरकारका कमजोरीलाई औँल्याउने र सचेत गराउने भन्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने मौका मिलेको बताइन् । ‘समग्रमा निर्वाचन होस् र हुनुपर्छ भन्ने आवाज नै यहाँ सबैको रह्यो । कहीँकतै आशंकाका कारण छन् भने पनि तिनले हामीलाई सचेत गराउँछन् र अगाडि बढ्न मद्दत गर्छन्,’ उनले भनिन् ।
बहुपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनिन्–राजनीतिक दललाई स्थापित गर्नै चुनाव चाहिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ
‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने सोच अब त्यागौँ । ‘चुनाव सफल कसरी बनाउने’ भन्ने सोच बनाऔँ । १२६ वटै दलले चुनाव हुनैपर्छ भन्ने साझा धारणा लिनुपर्छ । एकमत भइदिए कसैले बाधा सिर्जना गर्न सक्दैन । खराब तत्वले आक्रमण पनि गर्न सक्दैन । सुरक्षाको पहिलो कडी जनता हुन्, समुदाय हो । त्यसपछि मात्र प्रहरी, सशस्त्र र सेना हो । भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी पनि छन् । अहिलेको परिस्थितिमा सबैले भनिरहेको एउटै बाटो छ– चुनाव । यसबाहेक विकल्प छैन । हामी ‘जेन–जी’ आन्दोलनबाट आएको भए पनि दलका विरोधी होइनौँ । राजनीतिक दललाई स्थापित गर्नै चुनाव चाहिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
दलका प्रतिनिधिले के भने ?
गगन थापा, कांग्रेस महामन्त्री : तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनैपर्छ । सुरक्षासम्बन्धी केही चासो छन्, ती छिटो सम्बोधन हुनुपर्छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनका व्यक्तिहरूले धम्क्याउने र जथाभावी गर्ने गतिविधि देखिएको छ, यसको नियन्त्रण चाहिन्छ । सबै दलहरूलाई समेटेर ल्याइसकेको अवस्थामा सरकारले हामी पनि महŒवपूर्ण स्टेकहोल्डर हौँ भन्ने बिर्सनुहुँदैन । एमाले पनि सामेल भइसकेको छ, त्यसैले सबैको भूमिका स्विकार्नुपर्छ । अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यसमा सरकार र आयोगले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ ।
शंकर पोखरेल, एमाले महासचिव : सरकार चुनाव गराउन सक्षम छ भन्नेमा आश्वस्त छैनौँ । चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छैनौँ । पार्टीका नेताहरूलाई सीमित पारेर चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ? निषेधको राजनीति बढ्दै गएको छ, सिमराको घटना त त्यसकै उदाहरण हो । त्यसैले चुनावपूर्व विघटनविरुद्ध कोर्टमा चलिरहेको मुद्दाको परिणाम पनि महŒवपूर्ण छ । विदेशी भूमिमा मतदानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के भन्छ ? यसको सम्भाव्यता कति छ ? स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ ।
प्रकाश ज्वाला, नेकपा नेता : प्रहरीको पोसाक र हतियार बाहिर बिक्रीमा छन् । कुनै व्यक्तिले प्रहरीको पोसाक लगाएर हतियार बोकेर आए जिम्मा कसले लिने ? संसद् पुनस्र्थापना भयो भने के हुन्छ ? अदालतले बाहिर हेर्नेछ, सायद पुनस्र्थापना नगर्ला, चुनाव नै गराउनुपर्छ भन्ला । तर, चुनाव गराउने आत्मविश्वास सरकारमै हुनुपर्छ ।
सोविता गौतम, रास्वपा नेता : नागरिकमा अझै ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने शंका छ । सरकार र आयोगले जनतालाई आश्वस्त पार्न अझ धेरै काम गर्नुपर्छ । केही सुरक्षा चासोलाई हामीले पनि गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । सरकारले सुरक्षा संयन्त्रमा आवश्यक तयारी गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । दलहरू पनि सहयोग गर्न तयार छन् । विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदानको मोडालिटीबारे आयोगले कुनै न कुनै उपाय निकाल्नुपर्छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले के भने ?
अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानबारे स्टेकहोल्डरहरूसँग परामर्श गरी कानुनको मस्यौदा बनेको छ । अब दलहरूको सहमति आवश्यक छ ।
सुरक्षा प्रमुखहरूको ब्रिफिङ
अशोक सिग्देल, सेनापति : झडपको सम्भावना रहन्छ । जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको सुरक्षा नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । उम्मेदवारबिच ‘फाउल प्ले’ हुन सक्छ, त्यसैले अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ ।
दानबहादुर कार्की, आइजिपी, नेपाल प्रहरी : साइबर आक्रमणको जोखिम सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । पुराना भिडियो प्रयोग गरेर प्रहरीलाई एक ठाउँमा व्यस्त बनाइदिएर अर्को ठाउँमा घटना गराउने प्रयास हुन सक्छ । उम्मेदवार धेरै भएकाले उनीहरूबिच झडपको सम्भावना छ । एक–अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । भौतिक आक्रमण नहोला भन्ने छैन, तर हामी तयार छौँ । साइबर सुरक्षाका लागि विज्ञ परिचालन भइसकेका छन् । संयुक्त अपरेसन हुन्छ । अधिकांश चुनौती निस्तेज भइसकेका छन् । कुनै पनि चुनौती सामना गर्न तयार छौँ ।
राजु अर्याल, आइजिपी, सशस्त्र प्रहरी : हामी सबै चुनौती सामना गर्न तयार छौँ । सुरक्षाको जिम्मा हाम्रो हो, राजनीतिक वातावरण मिलाउनु दलको जिम्मा हो । हामीले सामना गर्छौँ ।
टेकेन्द्र कार्की, प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : हामी चुनावका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्न तयार छौँ । सुरक्षा बैठकहरूमा निरन्तर सहभागी हुँदै सूचना संकलनमा सक्रिय छौँ ।
आयोगको तयारी
रामप्रसाद भण्डारी, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त : चुनाव तयारीका धेरै चरण अघि बढिसकेको छ । मतदान केन्द्र व्यवस्थापनदेखि सामग्री तयारीसम्म काम भइरहेको छ । २१ फागुनमै चुनाव गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ । अन्तरजिल्ला र विदेश मतदानबारे आयोगले कानुनबमोजिम काम गर्छ । आयोगले आफैँ कानुन बनाउन सक्दैन । कानुनले नभनेको काम गर्न सकिँदैन ।
