हेटौँडाको सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, १९ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार योजनालाई लिएर उत्प्रेषणको रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार कार्यमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत संरचना नहटाउन निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले ‘सुविधा सन्तुलन’ सिद्धान्तको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रका कुनै पनि संरचना नभत्काउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, अदालतले मंसिर २६ गते अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा २५–२५ गज सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काउने तयारी गरिरहेको समयमा अदालतको आदेशले सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

कंसाकारको घर तथा उनका बुबाले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसाय सडक सीमाभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै उनले उत्प्रेषण रिट दायर गरेकी थिइन्।

हेटौँडा बजार क्षेत्र त्रिभुवन राजपथ र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको संगमस्थल भएकाले अदालतको आदेश दुवै राजमार्ग क्षेत्रमा लागू हुन्छ कि केवल रिटमा उल्लेखित क्षेत्रमै सीमित हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार नीराजन पाण्डेका अनुसार पूर्वसांसद कंसाकारले उत्प्रेषण आदेश मागेकाले तत्काल काम रोकिन्छ। तर, आदेश कुन–कुन क्षेत्रमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा मुद्दाको मिसिल र नक्सा अध्ययन गरेपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनले बताए।

सडक डिभिजनको १५ दिने सूचना आज सकिँदै
यसअघि सर्वोच्चले ०८० पुस १७ मा १४ जना सरोकारवालाको तर्फबाट दायर राजमार्ग विस्तारसम्बन्धी ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर २५ गते हेटौँडा बजार क्षेत्रका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो।

सूचनाको म्याद आज राति सकिँदै छ। सडक कार्यालय र प्रशासनले भोलि मंसिर २० गतेदेखि सडक सीमा खाली गराउन डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको नयाँ आदेशले डोजर परिचालनसहितको सम्पूर्ण तयारी अब रोकिएको छ।

सुझावित समाचार