पुटिनको भारत भ्रमणका अपेक्षा र सीमितता

• अमेरिकी दबाबका कारण भारत–रुस सम्बन्ध न थप सौहार्दपूर्ण बन्ने सम्भावना छ, न अतिरिक्त चिसिने 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डिसेम्बर ५–६ मा नयाँदिल्लीको भ्रमण गर्ने समयतालिका छ । चार वर्षपछि हुन लागेको पुटिनको भारत भ्रमण नियमित भारत–रुस शिखर सम्मेलनअन्तर्गत हुँदै छ । मोदी–पुटिनबिचको शिखर सम्मेलनको एजेन्डा व्यापक देखिन्छ । यसमा ऊर्जा, रक्षा, नागरिक उड्डयन, महत्वपूर्ण खनिज, लगानी परियोजना र श्रमिकसम्मको विषयमा छलफल र सम्भवत: सम्झौता हुने बताइएको छ ।

युक्रेन युद्ध खासमा भारतीय विदेश नीतिको लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा पर्यो । रुसले युक्रेनमाथि अक्रमण गरेपछि नयाँदिल्लीलाई रुस र पश्चिमसँगको सम्बन्धमा नाजुक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । फेब्रुअरी ०२२ र जुलाई ०२४ को बिचमा नयाँदिल्लीले मस्कोसँग न्यून तहको आधिकारिक अन्तत्र्रिmया मात्र गर्ने रणनीति अपनायो । र, यस अवधिमा भारतले विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा मस्कोसँग पारस्परिक रूपमा लाभदायक आर्थिक साझेदारी कायम राख्यो । 

युक्रेन युद्धपछि भारत–रुसबिचको व्यापारिक लेनदेन ह्वात्तै बढ्यो । आर्थिक वर्ष ०२१–२२ मा दुई देशको व्यापार अनुपात १३.१ अर्ब डलर रहेकोमा यो ०२४–२५ मा ६८.७ अर्ब डलरसम्म पुगेको छ । यो वृद्धि मुख्यतया भारत सबैभन्दा ठुलो रुसी तेलको आपूर्तिकर्ता बनेपछि भएको छ । भारतले अहिले आफ्नो कुल तेल आयातको ३५ प्रतिशत हिस्सा मस्कोबाट गरिरहेको छ । 

उता यहीबिचमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुलाई र अक्टोबर ०२४ मा क्रमश: मस्को र कजानको भ्रमण गरे । ती भ्रमणमा मोदी र पुटिनले दुई देशबिच ठोस रक्षा सहकार्यमा छलफल पुन: सुरु गर्न सहमति जनाए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुख्यत रुसी तेल खरिदका लागि भारतमाथि भन्सार बढाइरहँदा रुसी रक्षा क्षेत्रसँग नयाँदिल्लीको मौन संलग्नतामाथि भने खासै चर्चा नै भएको छैन । यही संलग्नताको परिणामस्वरूप दुई देशबिच धेरै अस्थायी सम्झौता भइसकेका छन् । 

पाइपलाइनमा रहेका वा पहिले नै हस्ताक्षर भएका सम्झौतामा ‘पन्तसिर’ हवाई रक्षा प्रणाली दुई देशले मिलेर विकास गर्नेदेखि र ६ हजार किलोमिटरभन्दा ठुलो दायरा भएको ‘भोरोनेज प्रारम्भिक चेतावनी राडार प्रणाली’को भारतद्वारा सम्भावित खरिद पनि समावेश छ । पछिल्लो समय ‘अप्रेसन सिन्दुर’का क्रममा पाकिस्तान हवाई आक्रमणविरुद्ध रुसी हवाई रक्षा प्रणाली निकै प्रभावकारी देखियो । भारतीय वायु सेना प्रमुख एपी सिंहले रुसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीलाई त ‘गेम चेन्जर’ नै भने । त्यसपछि नयाँदिल्लीले ‘एस–४०० युनिट’को थप ब्याच खरिद गर्न चासो देखाएको छ ।

पुटिनको आगामी भ्रमणमा व्यापारिक साझेदारीको एजेन्डा हाबी हुनेछ । यद्यपि, दुई ठुला रुसी तेल कम्पनी (रोज्नेफ्ट र लुकोइल)विरुद्धको पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धले भविष्यमा भारतले रुसी तेल घटाउन सक्छ, भलै रुससँग भारतको ऊर्जा सम्बन्ध पूर्ण रूपमा रोकिने सम्भावना भने छैन । रुसी तेल आयातको अनिश्चितता बढेसँगै शिखर सम्मेलनको ध्यान रुसमा भारतीय निर्यातलाई सक्षम पार्ने कुरामा केन्द्रित हुन सक्छ । विशेषत: भारतमा उत्पादन हुने औषधि, मेसिनरी र कृषि सामाग्रीले रुसमा बजार पाउन सक्छ ।

भारतमाथि ट्रम्पको दबाब र मोदीको प्रतिक्रिया
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा मोदी सरकारले भारत–अमेरिका सम्बन्ध थप सुध्रिने आशा गरेको थियो । तर, त्यसविपरीत भारत–अमेरिका सम्बन्ध तिक्त बन्दै गयो । यो उथलपुथलको परिणामस्वरूप ट्रम्पले भारत सामानमाथि विश्वकै सबैभन्दा उच्चमध्ये भन्सार दर थोपरेको छ । त्यसमाथि मे महिनामा भारत–पाकिस्तानबिच भएको द्वन्द्व आफूले रोकेको ट्रम्पको बारम्बारको दाबीले नयाँदिल्लीलाई चिढ्याउने गरेको छ । नयाँदिल्लीले प्रत्येकपटक ट्रम्पको दाबी खण्डन गर्दै आएको छ । 

युक्रेन युद्ध रोक्ने प्रयास सफल नभएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसमाथि दबाब बनाउन उसका निकट आर्थिक साझेदारमार्फत मस्कोमाथि दबाब दिन थालेको छ । यसैको परिणामस्वरूप भारतमाथि रुसी तेल किनेको भन्दै थप भन्सार लगाउँदै यसका सामान अमेरिका भित्रिँदा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाइएको छ । ट्रम्पको चर्को भन्सार दर लागू भएपछि नयाँदिल्ली अहिले दुई तहको समस्या सामधान गर्नुपर्ने दबाबमा छ । पहिलो, आफ्ना उत्पादकको रक्षा गर्दै अमेरिकी निर्यातलाई भारतीय बजारमा थप पहुँच प्रदान गनुपर्ने अमेरिकी मागलाई समायोजन गर्ने गरी नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने र दोस्रो, राष्ट्रिय हितलाई हानि नगर्ने तरिकाले रुसी तेलको खरिद घटाउने । रिपोर्टका अनुसार भारत–अमेरिकाबिच भित्री रूपमा चलिरहेको व्यापार वार्ता सौहार्द रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यो अहिले पहिलो चरण ‘समाप्तिको नजिक’ रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । 

उता अमेरिकालाई खुसी बनाउनकै लागि केही हप्तादेखि भारतले अमेरिकी तेलको आयात बढाउँदै लगेको छ । त्यस्तै, भारतको सरकारी तेल कम्पनीले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रतिवर्ष लगभग २२ लाख टन तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) आयात गर्ने एक वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो परिणाम भारतको वार्षिक एलपिजी आयातको लगभग १० प्रतिशत हो । सँगसँगै भारतको रुसी तेलको आयात सेकेन्डरी प्रतिबन्धको डरले घट्दै गएको छ, विशेषगरी निजी भारतीय रिफाइनरीले गर्ने आयात ।

अमेरिकी सिनेटमा पेस गरिएको ‘स्याङ्सनिङ रसिया एक्ट, २०२५’ ले रुसी तेल, युरेनियम, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम वा पेट्रोकेमिकल उत्पादन ‘जानेर’ खरिद गरेको वा ओसारपसार गरेको पाइएका देशका सामानमाथि ५०० प्रतिशतको भन्सार शुल्क लगाउने संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकले उल्लेख गरेका कदमबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भएकाले विधेयक भारतमाथि डेमोकल्सको तरबार बन्न सक्छ । अर्थात्, भारतले रुसबाट गर्ने तेल आयातको सम्भावना थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

त्यस्तै भारतले रुससँग कुनै ठुलो रक्षा सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दा उसमाथि ‘काउन्टिरिङ अमेरिकन एड्भसारिज थ्रु स्याङ्सन (काट्सा)’नामक अमेरिकी कानुनअन्तर्गत सेकेन्डरी प्रतिबन्धहरू लाग्न सक्छ । ट्रम्प प्रशासनले भारत–रुसबिच बढ्दो रक्षा साझेदारीलाई कमजोर बनाउन यो प्रयोग गर्न सक्छ । यस कानुनअनुसार अमेरिकाले शत्रु घोषणा गरेका उत्तर कोरिया, इरान र रुससँग रक्षा कारोबार गर्ने देशमाथि सहायक प्रतिबन्ध लाग्नेछ । केही दशकयता भारत अमेरिकाका लागि रक्षा, प्रविधि, व्यापार र लगानी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार बनेको अवस्थामा दुई देशबिचको द्विपक्षीय संलग्नता नि:सन्देह पूरै रोकिनेछैन । तथापि, सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गरेका पछिल्ला विवादले भारत–अमेरिकाबिचको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेछ । यसबिच, पुटिनको भ्रमणमार्फत भारतमा रुसको स्थितिलाई सुदृढ पार्ने भरमग्दुर प्रयास गरिनेछ । 

नयाँदिल्लीका लागि यसपटकको पुटिन भ्रमण रुससँगको सम्बन्ध अझै मजबुत रहेको सन्देश दिन काम लाग्नेछ । भ्रमण मोदीका लागि भारतको विदेश नीति अझै स्थिर रहेको र यो बाह्य उथलपुथलबाट अप्रभावित रहेको बताउने उत्तम अवसर हो । यसको मतलब परिस्थिति रुससँगको सम्बन्धलाई कायम राख्न असहज भए पनि भारतले रुससँगको आफ्नो साझेदारीलाई निरन्तरता दिनेछ । यस्तोमा मोदीका लागि पुटिनको भ्रमण अमेरिकालाई सन्देश प्रवाहित गर्नुका अतिरक्त आफूहरू ट्रम्पको दबाबसामु नझुकेको देशवासीलाई आश्वस्त पार्ने अवसरका रूपमा आएको छ ।

पन्त नयाँदिल्लीस्थित ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ)’को अध्ययन तथा विदेश नीतिका उपाध्यक्ष हुन् भने जाखारोभ सोही संस्थाका रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रमका फेलो हुन् ।

नेसनल इन्ट्रेस्टबाट