उपभोक्ता अदालत गठन भएको साढे आठ महिना भयो । तर, यो अवधिमा राज्यको मुख्य अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता अदालतमा एउटै पनि मुद्दा दर्ता गरेको छैन । जबकि चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिनामा मात्रै विभाग र मातहतका कार्यालयबाट १३ सय ९८ फर्ममा अनुगमन भएको छ । यति ठुलो संख्यामा अनुगमन भए पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने गरी कुनै कैफियत नदेखिएको विभागको दाबी छ ।
उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै पीडित उपभोक्ता स्वयं र वाणिज्य विभागको निरीक्षण अधिकृतले रिट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, विभागका तर्फबाट हालसम्म कुनै मुद्दा नआएको उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए ।
‘यहाँ दुई किसिमले मुद्दा दायर हुने व्यवस्था छ । पहिलो, वाणिज्य विभागले अनुगमनमा फेला पारेको कैफियतका आधारमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा ल्याउन सक्छन् । दोस्रो, पीडित उपभोक्ता स्वयंले पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ खरेलले भने, ‘उपभोक्ताबाट मुद्दा आइरहेको छ, तर वाणिज्य विभागको निरीक्षण अधिकृतबाट हालसम्म एउटा पनि मुद्दा आएको छैन ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गत चैतदेखि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा छ । ऐनको परिच्छेद ९ मा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभागको महानिर्देशकले किनारा लगाउनेबाहेकका कैफियत अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख छ । तर, चालू आवमा महानिर्देशकसमक्ष समेत कुनै पनि फर्मलाई सजाय दाबीसहित निवेदन परेको छैन । विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले अनुगमनबाट प्राप्त कैफियतका आधारमा जरिवाना तिराउने काम भइरहेको, तर मुद्दा दर्ता हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले बजार अनुगमनका क्रममा मुद्दा दायर गर्ने खालका कसुर नै नभेटिएको दाबी गरे ।
‘संख्यात्मक रूपमा अनुगमन बढाएर सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको सन्देश दिन खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘कसुरका आधारमा जरिवाना पनि भएको छ, तर मुद्दा नै दर्ता गर्ने गरी कैफियत फेला नपरेका कारण उपभोक्ता अदालतसम्म उजुरी लगेका छैनौँ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतको व्यवस्था राखे पनि विभागबाट कुनै मुद्दा नजानु खेदजनक भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र कसुरदारलाई सजायसमेत तोक्न अदालतको व्यवस्था भइसकेको छ, तर प्रमुख अनुगमनकारी वाणिज्य विभागले अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा नलैजानु भनेको कमजोर अनुगमन संयन्त्रको उपज हो,’ उनले भने, ‘केही कसुरदारलाई मुद्दा हाल्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावको समस्या हल गर्न मद्दत मिल्ने थियो ।’
विभागका अनुसार चालू आवको आइतबारसम्म १३ सय ९८ फर्ममा अनुगमन गर्न चार सय टोली परिचालन भएको छ । टोलीले स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको कैफियतका आधारमा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएका छन् ।
विभागका अनुसार दुई सय ८७ फर्मलाई कुल एक करोड ३० लाख ३५ हजार आठ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै, आठ सय ५९ फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिएर मात्रै अनुगमन टोली फर्किएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५० कन्सल्टेन्सीमा कैफियत फेला परेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, ४७ खाद्य किराना, ३३ कपडा, २३ भाँडाकुँडा, १८ कस्मेटिक, १४ मिठाई, १२ इलेक्ट्रोनिक्स र ७ होटेल–रेस्टुरेन्टलगायतमा कैफियत फेला परेकाले जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ । मुद्दा दायरका लागि कुनै पनि फर्मलाई प्रक्रियामा सामेल नगराएको विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पीडित उपभोक्ताको तर्फबाट भने पुगे २७ उजुरी
वाणिज्य विभागबाट मुद्दा नगए पनि उपभोक्ता अदालतमा आठ महिनाको अवधिमा पीडित उपभोक्ताले भने २७ निवेदन दिइसकेका छन् । त्यसमध्ये चारवटाको फैसला भइसकेको छ भने १५ सुनुवाइकै क्रममा छन् । १२ उजुरी भने खारेज, मिलापत्र, निवेदन फिर्तालगायतमा परेको अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले जानकारी दिए।
