सरकारले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’को प्रावधान पनि समेट्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर सरकारले नेपालको निर्वाचन इतिहासमै पहिलोपटक ‘नो भोट’ प्रावधान समेट्ने तयारी गरेको हो । यद्यपि, सर्वोच्चले १२ वर्षअघि नै मतपत्रमा ‘नो भोट’का लागि छुट्टै बक्स तयार गर्न आदेश गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालय अध्यादेशमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनको तयारीमा छ । अध्यादेश हाल मस्यौदाको चरणमा छ, ‘नो भोट’को प्रावधान पनि समेटिनेछ । तर, ‘नो भोट’मार्फत प्रकट भएको मत व्यवस्थापन गर्ने विषय भने अध्यादेशमा उल्लेख छैन ।
गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’को प्रावधान समेटिएको बताए । ‘निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन हुँदै छ । गृहले अध्यादेशको मस्यौदामा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदामा ‘नो भोट’को प्रावधान पनि समेटिएको छ । तर, त्यसमार्फत प्रकट मत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छैन ।’ गृहका अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘नो भोट’को प्रावधान समेटिनेछ । त्यसो हुँदा निर्वाचन आयोगले अब छापिने मतपत्रमा ‘नो भोट’का लागि बक्स बनाउनेछ । निर्वाचनमा उठेका, तर मन नपरेका उम्मेदवारलाई मतदाता मतदान गर्न बाध्यकारी हुने छैनन् । उनीहरूले आफ्नो मत मतपत्रमा राखिएको ‘नो भोट’ उल्लेखित बक्समा टिक लगाएर जाहेर गर्न सक्नेछन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दफा ३५ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ । (२क) उपदफा (१) बमोजिमको मतपत्रमा कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि उपदफा (२) बमोजिमका कोठाका अतिरिक्त कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न मिल्ने गरी छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
तर, यसरी प्रकट भएका मतलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा केही उल्लेख गरिएको छैन । गृहका प्रवक्ता काफ्लेले ‘नो भोट’मार्फत प्रकट भएको मत सम्बन्धमा अहिले उल्लेख नगरिएको बताए । ‘अध्यादेशपछि मतपत्रमा ‘नो भोट’का लागि छुट्टै बक्स हुनेछ । सोही बक्समा मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नेछन् । त्यसरी प्रकट भएको मतको व्यवस्थापनमा भने अहिले छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
१२ वर्षअघि नै दिएको थियो सर्वोच्चले आदेश
सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा ‘नो भोट’का लागि छुट्टै बक्स तयार गर्न १२ पुस ०७० मा नै सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर, सरकारले उक्त आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जबकि निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ‘नो भोट’को प्रावधान राख्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । १८ असार ०८० मा गरिएको उक्त प्रस्ताव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
