आइतबार बिहानबाट ठप्प भएको आयल निगमको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली एक हप्ताभित्र विवाद समाधान गर्ने गरी पुनः सञ्चालनमा आएको छ । आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक गतिविधि डिजिटलाइज गर्न निगमले पाँच वर्षअघि जडान गरेको सफ्टवेयर आइतबार ‘एक्सपायर’ भएपछि देशभरका पेट्रोलपम्पमा इन्धन वितरण प्रभावित भएको थियो ।
बिहानै पम्प सञ्चालकले सफ्टवेयरमार्फत तेलको माग गर्ने र तेल खरिदका लागि आवश्यक रकमसमेत सफ्टवेयरमार्फत नै जम्मा गर्दै आएका छन् । तर, आइतबार बिहानदेखि सफ्टवेयर ठप्प भएपछि पम्प सञ्चालक अतालिएका थिए । त्यस्तै, केही डिपोमा चलिरहेको वार्षिक लेखा परीक्षणको कार्यसमेत प्रभावित भएको थियो ।
निगमले वार्षिक शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न ढिलाइ गरेकाले सिंगापुरस्थित इआरपी प्रणालीको सेवाप्रदायक कम्पनीले सफ्टवेयर बन्द गरिदिएको थियो । एक महिनाअघि पनि नवीकरण शुल्क बुझाउन दबाब दिँदै सिंगापुरस्थित कम्पनीले प्रणाली बन्द गरेको थियो । त्यतिखेर एक महिनाको समय मागेर प्रणाली सञ्चालन गरिए पनि भुक्तानीका लागि कुनै पहल नभएपछि आइतबार सिंगापुरस्थित कम्पनीले प्रणाली बन्द गराएको थियो । तर, निगम कर्मचारीले एक हप्ताको समय मागेर प्रणाली सुचारु गरेका छन् ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नवीकरण र वार्षिक मर्मत शुल्क भुक्तानीका विषयमा केही समस्या देखिएको बताए । ‘अब एक हप्तामा समस्या समाधान हुन्छ र स्थायी रूपमा प्रणालीमा कुनै अवरोध नहुने गरी काम गर्छौँ ।’ परियोजनाका संयोजक राजन नेपालले स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै राजीनामा दिएकाले उपनिर्देशक प्रदीप यादवलाई संयोजक तोकेर पठाएको उनले बताए ।
‘परियोजना सञ्चालनका लागि नयाँ संयोजकका रूपमा उपनिर्देशक प्रदीप यादवलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको छ,’ उनले भने । संयोजक यादवले पनि तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गरेर विवाद समाधान गर्ने बताए । उक्त प्रणाली अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको, तर वार्षिक मर्मतबापत भुक्तानी दिनुपर्ने विवाद देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘प्रणाली हस्तान्तरण भइसकेपछि मात्रै वार्षिक मर्मत शुल्क बुझाउने हो कि परियोजना सुरु भएको वर्षबाटै मर्मत शुल्क तिर्ने भन्ने कुरामा विवाद छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘किनभने, निर्माण थालेदेखि नै मर्मतकार्य पनि भइरहेको छ । तर, निर्माण भइरहेका वेला मर्मतको पैसा दिने कि नदिने भन्ने अन्योल पनि छ ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत वार्षिक मर्मत सम्झौताबापत भुक्तानी हुनुपर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो, तर मन्त्रालयले यस विषयमा ठोस निर्देशन दिएको छैन ।
सबै डिपोमा सफ्टवेयर चलाउने जनशक्ति राखिने
हाल लोकन्थलीस्थित परियोजनाको कार्यालयमा सीमित कर्मचारीबाट सफ्टवेयर सञ्चालन भइरहेको छ । तर, आउँदा दिनमा निगममा सबै प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय र इन्धन डिपोमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरू खटाएर काम गर्ने योजना रहेको परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले बताए । ‘डिपोमै आइटी र इआरपी प्रणालीबारे दक्षता हासिल गरेका कर्मचारी खटाउँछौँ । यसो गर्दा जहाँ समस्या आउँछ, त्यहीँ डिपोका आइटी अधिकृतहरूबाट समाधान निकाल्न मद्दत मिल्छ,’ उनले भने । इआरपी प्रणालीबारे तालिम दिन केही अधिकृतलाई चाँडै सिंगापुर पठाउन लागेको पनि उनले बताए । निगमले सञ्चालन गरिरहेको प्रणाली सिंगापुरस्थित आइटी कम्पनीबाटै नियमन भइरहेको छ । हाल एक–एक वर्षका लागि भइरहेको मर्मत सम्झौता पनि अब एकैपटक पाँच वर्षका लागि हुने गरी टेन्डर आह्वान गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
