नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् परियोजनासँग ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) मोडेलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने तयारी गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा आएको नीतिका कारण पिपिएमा अन्योल भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर टेक अर पेमा पिपिए खोल्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो ।
गत १५ जेठमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटमा आरओआर परियोजनासँग टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) मोडेलमा पिपिए गर्ने भनिएको थियो । ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ ।
त्यसपछि निजी क्षेत्रका विशेष गरी आरओआर परियोजनासँगको पिपिए रोकिएको छ । संसद्बाट बजेट पास नहुँदै निजी क्षेत्रले ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा पिपिए गर्ने नीति लागू गर्न नहुने भन्दै सरकारसँग माग गरेको थियो । १० असारमा संसद्बाट बजेट पारित गर्ने वेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टेक एन्ड पेको नीति फिर्ता लिएको अभिव्यक्ति दिए पनि लागू भएको थिएन । त्यसपछि यस्ता आयोजनासँगको पिपिए अन्योलमा परेको थियो ।
नेपालमा ऊर्जा परियोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग मात्रै छ । अर्थात््, यसमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । त्यो अवस्थामा टेक एन्ड पेको नीति आएपछि निजी परियोजनाको बजार ग्यारेन्टी हटेको थियो । विगतमा टेक अर पे मोडेलमै पिपिए गरिन्थ्यो ।
प्राधिकरणले गत १२ चैतमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेर पिपिए गर्न बाँकी रहेका परियोजनासँग पिपिए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । १२ चैतसम्म त्यस्ता आयोजनाको संख्या ५४ थियो, जसको क्षमता चार हजार नौ सय ६६ मेगावाट थियो ।
प्राधिकरणमा १३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिसकेका ४९ सय ६६ मेगावाटका आयोजनासँग पिपिए गर्ने भनिएको थियो । तर, बजेटमा टेक एन्ड पेको नीति आएपछि अहिले त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अब भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर टेक अर पेमै पिपिए खुलाउन लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर टेक अर पेमै पिपिए खुलाउने बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पिपिए पनि मुख्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘टेक एन्ड पेको नीति आएपछि अहिले पिपिएमा अन्योलता छ । त्यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर टेक अर पेमै पिपिए खुलाउने तयारी छ । हाल यो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पिपिए खुलाउने गरी काम अघि बढेको बताए । ‘अब टेक एन्ड पे वा टेक अर पेमध्ये कुन मोडेलमा पिपिए गर्ने भनेर स्पष्ट पारिदिन ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका छौँ । त्यसको जवाफ आइसकेको छैन । त्यसपछि हामीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए टेक अर पेमै गर्नका लागि थप अनुरोध गरेका छौँ । मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणका लागि त टेक एन्ड पे मोडेल नै ठीक होला । तर, समग्र ऊर्जा क्षेत्रको लगानी भने यो गलत हुन सक्छ । विद्युत् बिक्रीको ग्यारेन्टी नभएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आउँदैन । बैंकहरूले पनि ऋण दिँदैनन् । तसर्थ, हामीले टेक अर पेमै पिपिए गर्न खोजेका छौँ ।’
सरकारबाट स्वीकृति आएपछि १० मेगावाटसम्मको परियोजनाको पिपिए टेक अर पेमै गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसमा कोटा पनि लागू नहुने बताइएको छ । १० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाको पिपिए टेक अर पेमै गरे पनि कोटा तोकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले सरकारले दिएको कोटामा टेक अर पेमै पिपिए गर्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक सन् ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यो कोटाअनुसार पिपिए खुलाउन भने बाँकी नै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक अर पे मोडेलमै पिपिए अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘अझै पनि टेक एन्ड पे मोडेलमा पिपिए गर्ने भनियो भने थप परियोजना बन्दैनन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार पनि गर्न नदिने र उल्टै टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने भएपछि थप लगानीकर्ता आउँदैनन् । विद्युत् विकासबाट लाइसेन्स लिइसकेको हजाराँै मेगावाटका आयोजना अलपत्र हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ऊर्जामन्त्रीज्यू बुझ्ने हुनुहुन्छ । बजेटकै कारण रोकिएको हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भए पनि टेक अर पे मोडेलमा पिपिए खुलाउनुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
नेपालमा विद्युत् खरिद–बिक्रीमा कानुनी रूपमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ, जहाँ सरकारको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणले खरिद नगरेको अवस्थामा परियोजनालाई बिजुली बिक्री गर्न अर्काे बजार नै छैन ।
त्यो अवस्थामा टेक एन्ड पे मोडेल अर्थात् विद्युत् चाहिएका वेलामा मात्रै किन्ने नीति आएपछि ऊर्जा क्षेत्र त्रसित भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् नकिनेको अवस्थामा परियोजनासँग बिक्री गर्न अर्काे विकल्प हुने थिएन । विद्युत् परियोजनाका लागि बजारको अनिश्चितता भएको थियो । त्यो भएपछि परियोजनामा बैंकले ऋण लगानी गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । फलस्वरूप नेपालमा थप विद्युत् परियोजना नबन्ने जोखिमसमेत आउन सक्ने थियो ।
सरकार आफैँले ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ अर्थात् बुट मोडेलमा जलविद्युत् परियोजनालाई लाइसेन्स दिन्छ । अर्थात्, निश्चित वर्षपछि परियोजना सरकारलाई नि:शुल्क रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, सरकारले नै विद्युत् किन्ने मामिलामा अंकुश लगाउन खोजेको थियो । बजेटमा आएको नीतिले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोडसँगै प्राधिकरणलाई आर्थिक जोखिम र बजार व्यवस्थापनमा हुने भए तापनि विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर पिपिए नगरेका आयोजना भने प्रभावित हुने देखिएको थियो ।
टेक अर पे (लिउ वा तिर) मोडेलमा भने पिपिए गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिदिनैपर्छ । अन्यथा, पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । साथै, परियोजनाले पनि प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनैपर्छ । अन्यथा, प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । यो मोडेलले परियोजनाका लागि विद्युत् बिक्री हुने सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । बैंकहरूले पनि यही मोडेलका पिपिएका आधारमा परियोजनामा लगानी गर्छन् । प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै टेक अर पेमा पिपिए गर्दै आएको थियो ।
विद्युत् बिक्री गर्न अर्काे बजार नभएको अवस्थामा यो मोडेल ठिक मानिन्छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको बजार ग्यारेन्टीसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण पनि भएको थियो । तर, चालू आवको बजेटमा टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिएको अवस्थामा यस्तो नीति आउनु गलत भएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले चर्काे आलोचना गरेका थिए ।
