भारतीय अनुदानका पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारगृह मोडालिटी तय गर्न आज उच्चस्तरीय बैठक

शुक्रबार, ५ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

कम्तीमा १५ अर्ब अनुदान सहयोगमा भारतले बनाइदिने सम्झौता भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणगृह परियोजना अघि बढाउन आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का अधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । 

संयुक्त समितिको बैठकका लागि आइओसीको टोली बिहीबार नै चितवन आइसकेको छ । उनीहरूले बिहीबार दिउँसो चितवनको लोथरस्थित पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणस्थलको निरीक्षणसमेत गरेको आयल निगमका निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘संयुक्त समितिको बैठकमा अहिलेसम्मका प्रगतिबारे समीक्षा हुन्छ र निर्माणलाई छिटो थाल्ने विषयमा आवश्यक कार्ययोजना तय हुनेछ,’ उनले भने ।

भारतले यसअघि अनुदान सहयोगमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिएको थियो । दुईवटा पाइपलाइन र एउटा भण्डारणगृह भारतको आर्थिक तथा प्राविधि सहयोगमा तथा एउटा भण्डारणगृहमा नेपालले लगानी गर्ने र भारतले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भइसकेको छ । सोही सम्झौताअनुुसार परियोजना अघि बढाउन दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त समितिको बैठक बस्न लागेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

आइओसीको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर निरूपम राइजादाले नेतृत्व गरेका छन् भने नेपालको तर्फबाट निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालको नेतृत्वमा करिब १० जनाको टोली रहनेछ । संयुक्त टोलीले परियोजनाको आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक समस्या सल्टाएर निर्माणकार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । ‘परियोजना स्थलमा कहाँ के राख्ने भनेर खाका तयार गर्नेलगायतका विषयमा ठोस निर्णय हुने गरी छलफल हुँदै छ,’ उनले भने ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले संयुक्त टोली परियोजना अघि बढाउन गठन भएको उच्चस्तरीय समिति भएकाले छलफलबाट छिटो निर्माणकार्य अघि बढाउन मद्दत मिल्ने बताए । ‘आठ–नौवटा एजेन्डामा छलफल हुँदै छ, यो बैठकपछि निर्माणले गति लिन सक्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने । निगमले झापा र चितवनको जग्गा तयार गरेर दिनेबित्तिकै आइओसीले टेन्डर थालेर निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

निगमका उपनिर्देशक रामहरि निरौलाले दुवै देशका सरकारी कम्पनीको संयुक्त कार्यदलले परियोजना अघि बढाउन निरन्तर वार्ता गर्दै आएको बताए । उनले भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजनाका कारण इन्धन ढुवानी र भण्डारणलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने बताए । ‘निगम र आइओसीबिचको यो साझेदारीले इन्धन ढुवानीलाई सुरक्षित र कुशल बनाउन मद्दत गर्छ । यो परियोजनाले आर्थिक विकास र ऊर्जा स्वावलम्बनमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ,’ उनले भने ।

यी हुन् भारतीय अनुदानमा बन्न लागेका परियोजना
भारतको शतप्रतिशत अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनका लागि तीन अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यो लागत अनुमानमा ३० प्रतिशतसम्मको खर्च तलमाथि हुन सक्ने सर्त राखिएको छ । अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन आइसकेकाले त्यहीँबाट लोथरसम्म बिस्तार गर्न लागिएको हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन बिछ्याउन आइओसीको सर्भे टोलीले यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, भारतको पश्चिम बंगालस्थित आइओसीको सिलगुढी डिपोदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउन चार अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको छ । भारतपट्टि ३६ किलोमिटर र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । यो पाइपलाइन पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै राखिने निगमले जनाएको छ ।

झापाको मेचीनगर– १३ मा रहेको जग्गामा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाइने र ६ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । झापामा पेट्रोलको ६ हजार ६ सय किलोलिटर र डिजेलको १२ हजार तीन सय किलोलिटरको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

निगमको खर्चमा चितवनमा भण्डारणगृह बन्ने
आयल निगमको खर्चमा चितवनको लोथरमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण हुनेछ । यसका लागि भारतीय पक्षको प्राविधिक सहयोग रहने विषयमा पनि सम्झौता भइसकेको छ । सो परियोजनामा नौ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ

चितवनमा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अढाई वर्षअघि भएको थियो सम्झौता
भारतीय अुनदानमा तीनवटा परियोजना अघि बढाउन जेठ ०८० मा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच समझदारी भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीलाई दुवै देशका तेल कम्पनीले कार्यान्वयन गर्ने सर्त भएअनुसार निगम र आइओसीबिच गत वर्ष १७ असोजमा बिटुबी सम्झौता भएको थियो । निर्माण थालेको ५४ महिनामा परियोजना सक्ने सर्त भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन ।

संयुक्त टोलीमा छन् यी प्रतिनिधि
संयुक्त टोलीमा आइओसीको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर निरूपम राइजादाले नेतृत्व गरेका छन् । आइओसीको टोलीमा न्यु बिजनेसका महाप्रबन्धक अनिरुधा थाट्टे, फाइनान्स र पाइपलाइनका महाप्रबन्धक रजत सरकार, पिजे–एस एन्ड जीका महाप्रबन्धक अपिल अग्रवाल र पिजे–पाइपलाइनका नायब महाप्रबन्धक प्रबिनकुमारसहितको टोली छ भने नेपालको तर्फबाट निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालको नेतृत्वमा अर्का नायब कार्यकारी निर्देशक पूर्णप्रसाद रिजाल, निर्देशकद्वय विनीतमणि उपाध्याय र सुरज शाह, उपनिर्देशकहरू नवविनोद पोख्रेल, प्रदीप यादव, सुरेन्द्र महतो, रामहरि निरौला, प्रबन्धक मसिनी खड्का, इन्जिनियर अनुपम पराजुलीलगायतका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
 
 

सुझावित समाचार