सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध अभियोगको रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दा आज ३ नम्बर इजलासमा परेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले दिएको जानकारीअनुसार न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलको संयुक्त इजलासको क्रमसंख्या एकमा पेसी परेको छ।
यसअघि गत कात्तिक २७ गते उच्च अदालत बुटवलले रवि र छविको मुद्दाको सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसअघि यही कात्तिक २० गते यसै अदालतबाट प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो।
त्यतिवेलाको आदेशअनुसार प्रमाण मिसिल प्राप्त हुँदा प्रमाणहरूको प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कात्तिक २७ गते सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियोे । त्यसअघि कात्तिक २० मा मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो । जिल्लाबाट सक्कल प्रमाणको मिसिल सर्वोच्चमा पुगेका कारण प्रतिलिपि प्राप्त भएकोमा सर्वोच्चबाट सक्कल प्रमाण मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो।
कात्तिक २० मा पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालको इजलासमा पेसी परेको थियो। सो इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि र छविको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेशपछि जिल्लाबाट मिसिल प्राप्त भएपछि कात्तिक २७ मा अर्को पेसी तोकिएको थियो।
त्यसअघि गत कात्तिक १३ गते सो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि १३ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्याल र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा दुवैको मुद्दा सुनुवाइका लागि चौथो नम्बरमा रहेको थियो । तर, जोशीका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएपछि लगाउमै रहेको लामिछानेको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो । असोज ३० गते सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने लामिछाने र जोशीको मुद्दाका फाइल एक साथ पेस गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले आदेश गरेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले लामिछाने र जोशीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले दुवै फाइल एकसाथ राख्न आदेश गरेको थियो । त्यसको केही दिनअगाडि मात्रै जोशीको पनि कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा प्राप्त भएको थियो । लामिछाने र जोशीले बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनामुक्त रहँदै पुर्पक्षका लागि मुद्दा लड्न माग गरेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले दुवैको फाइल एकैसाथ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसभन्दा पनि अघि उनीहरूले जिल्ला अदालतमा सोही प्रकृतिको निवेदन दिएकोमा जिल्लाले अस्वीकार गरेपछि उच्चमा गएका थिए ।
यसअघि उच्चमा दुवैजनाले छुट्टछुट्टै दिएका निवेदनमा अदालतले जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको थियो । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा दुवै फाइल एकसाथ पेस भएपछि अगाडि बढ्ने क्रममा बिहीबार स्थगित हुन पुगेको छ ।
लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका रविले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए ।
सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।
