सर्वोच्च अदालतले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने मधेश प्रदेश सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले प्रदेश सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
एमालेबाट निर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफूविरुद्ध पदअनुकूल आचरणको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपा र नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए। सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै शारदा शंकर प्रसाद कलावरलेले रिट दायर गरेका थिए।
सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गरी मधेश प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्रकाशित २०८२/७/२७ को सुचना एवं मधेश प्रदेश, प्रदेश राजपत्र २०८२/७/२८ मा प्रकाशित सुचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
