संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व बाधक

नेपालका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकार र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमाथि संघीयतालाई कमजोर पार्ने नियत रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन हस्तान्तरण नगरेर संघले प्रदेशलाई ‘अधिकारविहीन भिखारी’जस्तो बनाइदिएको आरोप लगाए।

प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशले फेडरलिजम तथा लोकलाइजेसन सेन्टरसँगको सहकार्यमा आइतबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा आयोजना गरेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र : चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरसंवादमा सहभागी नेताहरूले संघीयता स्थापना गर्न ठुलो मूल्य चुकाए पनि त्यसको मर्मअनुसार काम नभएको बताउँदै शीर्ष नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनीहरूको भनाइमा, विकासको असन्तुलन हटाउन र जनतासम्म सेवा पुर्याउन संघीयता प्रभावकारी साधन हुन सक्थ्यो । तर, संघीय सरकारको अनिच्छा र नेतृत्वको प्रवृत्तिगत कमजोरीका कारण जनताले संघीयताको लाभ लिन सकेका छैनन् । ‘व्यवस्थाले होइन, पात्र र प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर बनाएको छ,’ उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजनीतिक व्यवस्थामा भन्दा पात्र र प्रवृत्तिमा समस्या रहेको बताए । उनले ठुलो बलिदानपछि प्राप्त प्रणालीप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुनु नेतृत्वको गल्ती रहेको जनाउँदै राजनीति व्यापार नभई समाजसेवा हो भन्ने बुझ्ने नेतृत्व नै संघीयता सफल बनाउन सक्षम हुने विचार व्यक्त गरे। ‘लोकतन्त्रमा पात्र बदलिन्छ, प्रवृत्ति पनि बदलिनुपर्छ । ठुलो हृदय भएका नेताले मात्र मार्गदर्शन दिन सक्छन्,’ उनले भने ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हालै सडकमा उर्लिएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनलाई नै संघीयतालाई सुधार गर्ने ऊर्जा भएको बताए । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले उठाएका माग पूर्ण रूपमा न्यायोचित रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा पुस्ताको आवाज नसुने संघीयता नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । सबै नेतामाथि अन्धाधुन्ध आरोप लगाउनु अनुचित भए पनि गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले युवा पुस्तालाई ‘आन्दोलनका नायक’ भन्दै २३ गतेको आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठ भएको आरोप लगाइन् । नेतृत्वको कमजोरीका कारण युवामा निराशा फैलिएको बताउँदै उनले गलत कार्य गर्ने नेतृत्वलाई हटाएर दक्ष नेतृत्वलाई अघि ल्याउनु आवश्यक भएको बताइन् ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयताको कार्यान्वयनमा शीर्ष नेता नै ‘बेइमान’ रहेको आरोप लगाए । उनले नेताको भाषण र व्यवहारमा विशाल अन्तर रहेको बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार नै प्रदेशसम्म नपुगेको उल्लेख गरे । यस्तै, कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघले प्रदेशलाई नाम मात्रको संरचना बनाइदिएको टिप्पणी गरे ।

संघीय मन्त्रालयहरूको बजेटभन्दा प्रदेशको बजेट निकै कम हुने व्यवस्था नै संघीयताको अपमान भएको उनको तर्क थियो । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग, संस्कृति संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिने बताए । उनले आफ्नो ११ महिनाको कार्यकालमै अधिकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई १७ पटक सचेत गराएको बताए ।

‘सडक निर्माण मात्रै प्रदेश सरकारको काम होइन, यसअघि संघले नजरअन्दाज गरेका विषयलाई पनि प्रदेशले पहिचान गरेर अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटाले वि.सं. २००७ सालदेखि हालको जेन–जेड आन्दोलनसम्मका राजनीतिक घुम्तीबारे विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।