बागमती प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलन र हालैको विपतबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न पुँजीगततर्फको बजेटमा ठुलो कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत योजनाबाट ६ अर्बभन्दा बढी बजेट घटाउने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि तालिम, बैठक, भ्रमण भत्ता, प्रोत्साहन र पुरस्कारलगायत ४३ शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । अब त्यस निर्णयलाई विस्तार गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका पुँजीगत योजनामा पनि कटौती गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये चालूतर्फ तीन अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार र पुँजीगत योजनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर कटौती गरिनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यका अनुसार संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक मितव्ययिता नीति कार्यान्वयन गर्न र वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो । संघीय अर्थ मन्त्रालयले यसअघि सबै सरकारी निकायलाई खर्च कटौती गरी प्रगति विवरण पठाउन सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका योजनामा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा १० प्रतिशत, २० लाखभन्दा माथिका योजनामा २० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका योजनामा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरिने भएको छ । अन्य मन्त्रालयमा भने १० लाखभन्दा माथिका सबै योजनामा समान १० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार जेन–जी आन्दोलन र विपत्बाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण, विपत् व्यवस्थापन र मन्त्रालयका पुराना आर्थिक दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बजेट कटौती गरिएको हो । ‘भौतिक पूर्वाधारमा ३० प्रतिशतसम्म बजेट घटाएर पुनर्निर्माण र दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत जुटाइँदै छ,’ उनले भने ।
मन्त्री तामाङका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको करिब चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको पुरानो नियमित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेकाले बजेट पुनर्विनियोजन गरिएको हो ।
विगतमा बजेट बनाउँदा अनिवार्य दायित्व छुटेको जानकारी दिँदै उनले अहिले त्यसकै लागि पुँजीगत बजेट समायोजन गर्नुपरेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको करिब चार अर्ब ६५ करोडबराबरको पुरानो दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जुन अघिल्लो बजेटमा समावेश नभएकाले अहिले स्रोतको अभाव भएको हो,’ उनले भने, ‘कटौती गरिएको रकम यही क्षेत्रमा पुन: व्यवस्थित गरिनेछ ।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । अन्य प्याकेजको सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा लागत घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।