भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन खोटाङ र अखिल नेपाल किसान महासंघ खोटाङले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र पठाउँदै दुई संगठनले यस्तो माग गरका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवि जनताको विरुद्धमा मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी आयोग खारेज गरेको सङ्गठनले आरोप लगाएका छन् । ज्ञापनपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको समूहले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र भट्टराईलाई बुझाएको हो ।
भूमि, आवास र परिवार प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिएको भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रेम खनालले बताएका छन् । दुबै सङ्गठनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग पुनः गठन गर्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्न, निष्पक्ष सर्वेक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र भूमि अधिकारका माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
१० स्थानीय तह रहेको खोटाङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीगरी ७९२ घर लाभग्राही रहेको तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले जानकारी दिए । सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
