विघटित संसद्को ठुलो दल कांग्रेसले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सर्त राखेको छ । २४ भदौको घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन नसक्ने कांग्रेसको टिप्पणी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले नै कारबाही नगर भनेको अबस्थामा अशान्ति र असुरक्षाको बीचमा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्ने कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले बताए । ‘गृह मन्त्रालयको भनाइप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारको यही नीति रह्यो भने देशमा अशान्ति र असुरक्षा बढ्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।’
सरकारले दलहरूसँग हालसम्म वार्तासमेत नगरेको भन्दै महतले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन विश्वसनीय र शान्तिपूर्णरुपमा हुने सुनिश्चित भए कांग्रेसले राजनीतिक निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म दलहरूसँग वार्ता गरेको छैन, यसले निर्वाचनबारे सरकारको गम्भीरतामा प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक हिसाबले निर्वाचनका लागि कांग्रेस जहिले पनि तत्पर हुने पार्टी हो’, उनले भने, ‘कांग्रेस जनमतबाट भाग्ने पार्टी होइन । तर, सरकार नै यसप्रति गम्भीर नभएको अवस्थामा भोलि अनन्तकालको अस्थिरता र अन्योलतातर्फ त लान सकिन्न नि । त्यस्तो अवस्थामा (प्रतिनिधि सभा) पुनस्र्थापनाको विकल्प पुरै बन्द गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । तर, विश्वसनीय ढंगबाट र सम्पूर्ण रुपमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित हुने परिस्थिति हो भने निर्वाचनबारे हामीले एउटा राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ । आइतवार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले समग्र परिस्थितिको ठोस ढंगले विश्लेषण गरेर आगामी रणनीति तय गर्छ ।’ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेण्डा तय गर्न शुक्रबार पनि पदाधिकारी बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै कांग्रेसले महतले २४ भदौको आगजनी र लुटपाटको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा बैठकमा समान दृष्टिकोण रहेको बताए । ‘२४ भदौमा अराजकता, लुटपाट, आगजनी भयो । निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भयो । हाम्रो पार्टी सभापतिसहितका नेताहरूमाथि आक्रमण भयो । व्यवसायीहरूमाथि आक्रमण भयो । संसद, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायत देशैभरी आगजनी र लुटपाटको परिस्थिति उत्पन्न भयो । त्यसबारे तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा समान दृष्टिकोण आएको छ’ महतले भने ‘२३ भदौको घटनामा नवयुवा मारिएकोमा हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ ।’
सामाजिक सञ्जालको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्छ, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्छ र सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने जेनजीको माग रहेपनि भोलिपल्टको आगजनी र लुटपाटले ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए । ‘विश्व बैंकले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षपण गरेको थियो अहिले २.१ मा झरेको छ । ठुलो क्षति भएको छ । यसले युवा रोजगारीमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो आत्मविश्वासमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ । लगानीको कुरा छाडौँ अब भएकै पुजी पलायन हुने खतरा बढेको छ ।’
विशेष महाधिवेशनबाट पछि हटे महामन्त्रीद्धय, मंसिरमै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका कांग्रेस महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेका छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको पदाधिकारी–पूर्व पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री थापाले मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो । मंसिरमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन गरेर जानुपर्ने तर्क थापाको छ । कांग्रेसको विधानमा कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।
आगामी आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । थापाले कार्यसमितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव आफूले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नराख्ने बताएका छन् । पदाधिकारी बैठकपछि थापाले कार्यसमितिको म्याद थप नहुने बताए ।
‘पार्टी कार्यसमितिको म्याद चार वर्ष भए पनि सामान्यतया एक वर्ष थप गरी ५ वर्ष बनाउने गरिएको थियो । यो कार्यसमितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा म लैजान्नँ,’ थापाले भने ।
मंसिरमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन हुने दाबी थापाको छ । ‘यो कार्यसमितिको म्याद अब थपिन्न । त्यसपछि नियमित महाधिवेशन हुन्छ नभए विशेष महाधिवेशन हुन्छ’ उनले भने ।
अर्का महामन्त्री शर्माले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न नसके विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । यसले सभापतिको बहिर्गमनलाई पनि सहज बनाउँछ । यदि, मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन हुन सकेन भने विकल्पमा विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने ।
महाधिवेशनका लागि रातदिन खट्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै उनले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महाधिवेशनका लागि कार्यबाहक तोक्ने वा अन्य कोही सिनियर नेतालाई संयोजनको जिम्मा दिने हिसाबले जान सकिने उनको सुझाव छ । उनले विधान संशोधन गरेर सबै तहमा युवाको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने पनि बताएका छन् ।
संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशन नहुने भन्दै नियमित महाधिवेशन मंसिरभित्रै सम्भव छ कि छैन भन्ने कोषबाट धारणा राखेका छन् । उनीहरूले मंसिरभित्र सम्भव नभए केही समय थपेर जानुपर्ने बताएका छन् । ‘समयमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने छ । मंसिरभित्रै सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पुरा गरेर महाधिवेशन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? त्यसका लागि केही थप समय पनि चाहिन सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ’ बैठकपछि प्रवक्ता महतले भने ।
उनले महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी व्यवहारिक रुपमा मिति टुंग्याउने दाबी गरे । ‘हामी व्यवहारिक रुपमा टुंग्याउँछौँ । सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकोस्, यो प्रक्रियाबाट कोही पनि बञ्चित नहुन् । र, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सक्ने अवस्था आओस्’ डा. महतले भने ।
विशेष महाधिवेशनका लागि ५० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको दाबी
कांग्रेस युवा नेता गुरुराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५० प्रतिशत हस्ताक्षर भइसकेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बेलुकासम्म सबै हस्ताक्षर संकलन हुने र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि प्रस्तुत गर्ने उनले बताए ।
मंसिरमा नियमित महाधिवेशन हुने अवस्था आए विशेष महाधिवेशन आवश्यक नपर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो हस्ताक्षर नियमित महाधिवेशन समयभित्र गर भनेर हो । अब गर्न सक्दैन भनेर विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएको हो । मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मिति तोकोस्’ उनले भने ‘५० प्रतिशतको हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
यद्यपि, उनले मंसिरमै महाधिवेशन हुने ज्ञारेन्टी हुनुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सेड्युअल निकालेर काम थाल्नुपर्छ । कागेंसको क्रियाशील सदस्यता बन्न खुला गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वडाका युनिटलाई परिचालन गर्नुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट पनि जानुपर्छ ।’
उनले तीन तहको अधिवेशन गरेर नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने सुझाए । ‘वडा अधिवेशन गरेर क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिवेदन छान्छन । त्यसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । महाधिवेशनपछि तल्ला कमिटीका अधिवेशन गर्न सकिने उनले बताए । उनले अधिवेशन नगरेका भातृ संस्थालाई महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुनेमा जोड दिए ।
