नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ घरदैलोमा आइसकेको छ। अब केही दिनमा विजयादशमी छ । दशमी नजिकिँदै गर्दा देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरू घर फर्किन आतुर छन्। तर, राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने मुख्य सडकमार्गमा पटक–पटक हुने अवरोधले यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न कठोर सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । सडकमा ट्राफिक जाम, भूस्खलन वा दुर्घटनाका कारण अवरोध बढ्दा यात्रुहरू दिनौँसम्म गाडीमै थुनिनुपरेको घटना नयाँ होइन ।
यस्तो अवस्थाले फेरि एकपटक निर्माणाधीन काठमाडाैं–तराई द्रुतमार्गको आवश्यकता सर्वत्र अनुभव गर्न थालेको छ । २०७४ सालमा औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिएको यो आयोजनाको प्रगति अझै सुस्त देखिँदा आलोचना बढेको छ। जरुरी पूर्वाधारको रूपमा द्रुतमार्गलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, ठेक्का प्रक्रिया, वातावरणीय विवाद र बजेट व्यवस्थापनका कारण निर्माण कार्यमा निरन्तर ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
यदि द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न भएको भए, काठमाडाैं–तराईको दूरी करिब ७२ किलोमिटरसम्म छोटिन्थ्यो । यसले राजधानी र पूर्व–मध्य तराईबिचको यात्रालाई सहज बनाउन ठुलो योगदान दिने निजगढका टाटासुमाेचालक अर्जुन तिमल्सिनाको भनाइ छ । उनको अनुभवमा, हाल यात्रुले झेल्नुपर्ने लामो र जटिल यात्रा छोटिने मात्र होइन, आपतकालीन अवस्थामा पनि वैकल्पिक मार्गको रूपमा द्रुतमार्ग अत्यावश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी, आयोजनाको डिजाइनअनुसार बुधुनेबाट हेटौँडासम्म ९ किलोमिटर दुरी तय गरेर पश्चिमतर्फ यात्रा गर्नेहरू पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । हाल मुग्लिन–नारायणघाट सडकमार्गमा हुने जाम र दुर्घटनाले दैनिक सास्ती बेहोर्न बाध्य यात्रुहरूका लागि द्रुतमार्ग विकल्प मात्र नभई आवश्यकता बनेको छ ।
तर, योजना अघि बढाउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय पारदर्शिता र प्राविधिक तयारी अझै अपूरो देखिन्छ । दशैं–तिहारजस्ता भिडभाड हुने बेला हरेक वर्ष सडक समस्या दोहोरिनु द्रुतमार्गमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । नागरिकले तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधान दुबै अपेक्षा गरेका छन्, तर राज्यको ढिलासुस्तीले उनीहरूको धैर्य परीक्षणमा परेको छ ।
यसैले, द्रुतमार्गको समयमै निर्माण केवल सुविधा मात्र नभई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक गतिशीलता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको परीक्षाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
