मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अनुदान परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । तर, हालसम्म पनि प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । एमसिसी परियोजना ३० अगस्ट ०२३ (१३ भदौ ०८०) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । परियोजना सकिन अब तीन वर्ष मात्रै समय रहँदा जग्गा प्राप्ति नभएको अवस्थामा परियोजना समयमै बन्नेमा चुनौती देखिएको छ ।
एमसिसी अनुदानअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकलाई चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल आफैँले गर्नुपर्ने थियो । सोही परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ ।
चार प्रसारणलाइनमा आठ सय ५६ वटा टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । साथै, तीन सय १५ किमि लामो प्रसारणलाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
तर, काठमाडौंमै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अन्य नौ जिल्लामा ०७९ देखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हालसम्म नौ जिल्लामा जग्गाको मूल्यांकन गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ । तर, जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर जग्गा नै प्राप्ति भइसकेको छैन । यद्यपि, यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र ठेकेदारले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि जग्गा प्राप्ति गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौंमा थोरै जग्गा भएकाले समय नलाग्ने एमसिए नेपालको भनाइ छ । यस्तै, परियोजना स्थलमा पर्ने रुख कटानीका लगि पनि स्वीकृति लिन बाँकी नै छ । यद्यपि, परियोजना निर्माणका लागि काट्नुपर्ने रुख गणना भइसकेको छ ।
अमेरिकासँग सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि ०८० भदौ १३ (२०२३ अगस्ट ३०) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ ०८५) भित्र परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा खर्च हुन बाँकी रकम एमसिसीले पठाउनेछैन । अब बाँकी तीन वर्षमा यसअन्तर्गतका परियोजना बनाइसक्नुपर्ने दबाब छ । यद्यपि, अमेरिकाले गत जनवरीदेखि जुलाईसम्म अनुदान स्थगन गर्यो । त्यसमा झन्डै ६ महिना समय व्यतीत भएको छ । त्यसलाई शून्य समय मानिदिएर नेपालले सोबराबरको थप समय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमसिसीको ५५ करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० डलर लगानीमा चार सय केभी क्षमताका तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । पछिल्लोपटक अमेरिकाले थप गरेको पाँच करोड डलर अनुदान भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ ।
चालू आवमा साढे आठ अर्ब बजेट, जग्गा प्राप्तिमा ५२ करोड ६४ लाख मात्रै
चालू आवमा परियोजनालाई सरकारले आठ अर्ब ४६ करोड ७१ लाख बजेट छुट्याएको छ । जसमा दुई अर्ब ७७ करोड ८४ लाख नेपाल सरकाले नै दिनेछ । नेपाल सरकारले दिएको बजेटबाटै जग्गा प्राप्तिमा खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमा जग्गा प्राप्तिका लागि भने ५२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नयाँ नीति आएपछि गणना भइसकेको रुख पनि अन्योलमा
एमसिए नेपालले यसअघि नै परियोजना निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रुख गणना गरेर प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । पहिला १४ सेन्टिमिटरभन्दा बढी गोलाइ भएका रुख गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले हालै वन नियमावली संशोधन गरेर त्यो सीमा १० सेन्टिमिटर कायम गरेको छ । त्यो अवस्थामा एमसिए नेपालले पुन: रुख गणना गर्नुपर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
दुई वर्षमा के–के गर्यो एमसिए नेपालले ?
कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दुई वर्षमा एमसिए नेपालले निर्माणका अधिकांश ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउन सम्झौता भएको छ । रातमाटेको १ असार ०८१ र नयाँ दमौलीको १६ साउन ०८१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग २७ वैशाख ०८१ मा सम्झौता भएको थियो । अहिले ती परियोजनामा निर्माणको काम अघि बढेको छ । यस्तै, १४ भदौ ०८१ मा १८ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन बनाउन भने भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ । एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । त्यसमा अहिले निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
यस्तै, गत साउन २९ मा मात्रै चार सय केभी क्षमताका ९० किमि लामो नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल र ९० किमि लामो रातमाटे–नयाँ बुटवल प्रसारणलाइन बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको छ । नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वाइवा–सलार जेभीसँग सात करोड ७० लाख ३० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यस्तै, ९० किमि लामो चार सय केभी क्षमताको रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारणलाइन बनाउन भारतको एन्जेलिक–स्किपर जेभीसँग सात करोड ७४ लाख ८० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । अब प्रसारणलाइनतर्फ एक सय १७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा प्रसारणलाइनको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । अब केही दिनमै उक्त परियोजनाको पनि ठेक्का सम्झौता गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गर्न ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । तर, सडक निर्माणमा भने समय नलाग्ने हुँदा यसमा धेरै दबाब नभएको स्रोतको भनाइ छ । यीबाहेक अन्य नियमित काम पनि एमसिए नेपालले गरिरहेको छ ।
रुख कटानी र जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने : पूर्वसचिव कार्की
पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, जग्गा प्राप्ति समयमा नगर्दा चुनौती आउन सक्छ । जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानीमा एमसिए नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै हुँदैन । तसर्थ, यसमा सरकार र सरकारी निकायले प्रचलित ऐनमै टेकेर द्रुत गतिमा काम गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबिचमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा आउने चुनौतीमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
