सत्तारूढ दल एमालेकै सांसदले कास्की लिचीघारीको १३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा ३२ लाख ‘घुस डिल’मा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एमालेका किरणकुमार साहले मन्त्री अधिकारी अझै किन पदमा भनेर प्रश्न उठाए ।
चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि नेतृत्वले अधिकारीको संरक्षण गरिरहेको वेला सांसद साहले नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सरकार भन्छ–भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ, सुशासनमा प्रतिबद्ध छौँ । तर, म प्रश्न गर्छु– कास्की लिची बगैँचा काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरू किन अझै पदमा छन् ?’ उनले सोधे, ‘मान्छे बेचबिखनमा मुछिएका (मन्त्री)हरूलाई किन सम्मानसहित स्वागत गरिन्छ ? यो मौनता, सरम, लाज पनि हराएको शासन हो कि भ्रष्टाचारको सुरक्षित शासन हो ?’
यसअघि नै एमाले कास्कीले मन्त्री अधिकारीलाई हटाउन पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले कास्कीले पुष्पलाल स्मृति दिवसको तयारीका लागि गत शनिबार राखेको जिल्ला भेलामा जिल्ला अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण थापाले लिचीघारी जग्गा मामिलामा जोडिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टीले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने एजेन्डा उठाएका थिए ।
कास्की लिचीघारीको जग्गा मामिलामा ७८ लाख घुस डिलको अडियो बाहिरिएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । उनीमाथि अख्तियारले थप छानबिन गरिरहेको छ । यही प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको दाबीसहितको नयाँ अडियो आउँदा र निलम्बनका लागि आफ्नै कार्यालयमा उजुरी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेवास्ता गरेका छन् । मन्त्री पदमा रहेर घुस खानु भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन र कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी पनि परेको छ । अडियोमा मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा र सचिवालय पनि जोडिएका छन् ।
माओवादीका अमनलाल मोदीले लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता जरुरी रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्नमा सरकार भागिरहेको बताए । ‘मन्त्रीहरूमाथि घुस काण्डमा प्रश्न उठिरहेको छ । विभिन्न अडियो काण्ड देखिसकेका छौँ । न फिर्ता बोलाइएको छ । न निलम्बन भएको छ, न कारबाही गरिएको छ,’ उनले भने । विभिन्न काण्डहरूको छानबिन गर्ने लेखा समितिले पनि सरकारको छायाका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा मार्गप्रशस्त नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
एमालेका गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । काम देखाउन नक्कली रिपोर्ट बनाउने कामबाट मन्त्री मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । माओवादीकी उर्मिला माझीले प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चढेर होइन जमिनमा टेकेर मधेश जान चुनौती दिइन् ।
समितिको म्याद सात दिन थप
५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ, छलफल गर्दै तथ्य र राय–सुझाव संकलन गरेको समितिले प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि राय लिने तयारी छ । प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि सात दिन थपेको छ । समिति आफैँले समय मागेपछि संसद्ले कार्यावधि थप गरेको हो ।
‘समितिबाट सात दिनको कार्यावधि थप गर्न माग भई आएकाले उक्त समितिको कार्यावधि सात दिन थप गर्न सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गदर्छु,’ सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव थियो । उनले राखेको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेसँगै ११ साउनसम्म कार्यावधि भएको समितिले १९ साउनसम्म काम गर्न पाउनेछ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा समिति सभापति जीवन परियार नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिमा सुशीला थिङ, ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य छन् । २३ असारमा २१ दिनको समय पाएर गठन भई २४ असारबाट काम थालेको विशेष समितिले समय अपुग भएको भन्दै सात दिन थप्न माग गरेको थियो । समिति सभापति परियारले प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भएको र १९ साउनमा प्रतिवेदन बुझाइने बताए । ‘प्रतिवेदन लेखन कार्य अब सुरु हुँदै छ । त्यसैका लागि हो । प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई पूर्णता दिनलाई समय थपियो । थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।
सभापति परियारका अनुसार संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) र (५) को कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विरोधाभास प्रावधानबारे सोधपुछको काम सकिसकेको छ । समितिले अब प्रतिवेदन लेखनको काम थालेको छ । प्रतिवेदन लेखनका क्रममा शीर्ष नेतृत्व प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्षको धारणा लिने समितिको तयारी छ । समितिले ५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ, छलफल गर्दै तथ्य र राय–सुझाव संकलन गरेको छ ।
समितिले कार्यविधिबमोजिम सरोकारवालासँग छलफल र सोधपुछ गरेर राय–सुझाव लिने काम गरेको परियारले बताए । ‘राज्य व्यवस्था समिति, उपसमितिका सदस्यहरू, सभापति, मन्त्रीहरू, सचिव, मुख्यसचिव, महासचिव, सरोकारवाला विज्ञलगायतसँग छलफल तथा राय–सुझाव लिएका छौँ,’ उनले भने । संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) को अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने व्यवस्था उपदफा (५) मा परेपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।