ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा अधिकार आफूमातहत ल्याउने कदमबाट तत्कालका लागि पछि हटेका छन् । मन्त्री खड्काले गत २२ असारमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, ०७५ संशोधन गर्दै हाल कार्यकारी निर्देशकसँग भएको १०औँ र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, बिदा, काज खटाउने अधिकार सञ्चालक समितिमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । विनियमावली स्वीकृतिका लागि लोकसेवा पठाउने निर्णय पनि भएको थियो ।
तर, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनी तत्कालका लागि पछि हटेका हुन् । आइतबार कर्मचारीको धर्नापछि सञ्चालक समिति, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र कर्मचारीबिच विनियमावली संशोधनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने लिखित सहमति भएको छ ।
छलफलमार्फत मात्र विनियमावली संशोधन गरेर अघि बढाउने सहमति भएपछि कर्मचारीले मन्त्री खड्कालाई बैठकमा बस्न दिएका थिए । त्यसअघि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघको नेतृत्वमा आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने कोठाको बाहिर धर्ना दिएका थिए । ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र सञ्चालक बलबहादुर पराजुली रहने गरी छलफल समिति पनि गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले कर्मचारी सरुवाको अधिकार सञ्चालक समितिमा लैजानु गलत भएको बताए । ‘कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले निश्चित कार्यदेश दिएर नियुक्त गरेको हुन्छ ।
