संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेले सत्तागठबन्धन गरेका थिए । संविधान संशोधन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि भन्दै दुई दलबिच सातबुँदे सहमति पनि भएको थियो । दुईतिहाइ पुर्याउन साना दललाई पनि समेटेका थिए । तर, एक वर्ष बित्दासमेत संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियासमेत थालेका छैनन् । बरु साना दललाई बिच्क्याउने काम भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको छ ।
‘सुशासन दिन्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ, देशको अर्थतन्त्र सुधार्छौँ र संविधान संशोधन गर्छौँ भन्दै ठूला पार्टी मिलेर हामीसँग सहयोग मागेपछि विश्वासको मत दिएका थियौँ । दुईतिहाइको स्थितिमा संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्ला भन्ने थियो । तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन । सरकार पूरै असफल भयो । हामी समर्थन गरिरहने स्थितिमा रहेनौँ,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ।
नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार गराइसकेको छ । ‘संसद् सचिवालयलाई पत्र बुझाउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएका छौँ,’ नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता गंगाराम थारूले भने । नागरिक उन्मुक्तिबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका अरुण चौधरीले राजीनामा दिएका छन् । पर्यटनमन्त्री भने कांग्रेसका बद्री पाण्डे छन् । नागरिक उन्मुक्तिका प्रतिनिधिसभामा चार सांसद छन् । पाँच सांसद भएको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ । एक–दुई दिनमै संसदीय दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले जानकारी दिए । ‘पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । संसदीय दललाई निर्देशन पनि दिएको छ । दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिन्छौँ,’ उनले भने ।
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गत वर्ष ६ साउनमा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो । कांग्रेसका ८८ र एमाले ७७ सांसद छन् । जसमध्ये कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । सभामुख घिमिरेले मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । सरकारलाई समर्थन गरेका जसपाका सात, जनमतका ६ र लोसपाका चार सांसद छन् ।
विपक्षमा रहेका माओवादीको ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमोर्र्चा, नेमकिपा र आजपाको एक–एक सांसद छन् । दुई स्वतन्त्र छन् । रास्वपाका रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल निलम्बनमा छन् । राप्रपा सांसद दीपक बोहराको निधन भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा अल्पमत
जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्तागठबन्धनको राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसमेत गुम्ने र विपक्षको बहुमत पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र जसपा नेपालका तीन, लोसपा र मनोनीत एक–एक गरी ३१ जना सत्तागठबन्धनको पक्षमा छन् । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सत्तागठबन्धन अल्पमतमा पर्छ । राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । दुईतिहाइ मतका लागि कम्तीमा ३९ मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम कता उभिन्छन् अझै प्रस्ट छैन ।
सरकारसम्बन्धी बुँदा मात्रै कार्यान्वयन
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको सातबुँदे सहमतिमध्ये नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । अन्य बुँदा अलपत्र परेका छन् । दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको छ । सत्तारूढ साना दललाई चिढ्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ध्यान संविधान संशोधनमा छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा हालसम्म औपचारिक छलफलसमेत चलाएको छैन ।
तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । यो बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तै, चौथो बुँदामा सुरुको दुई वर्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि आमनिर्वाचनसम्म देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
पाँचौँ बुँदामा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । छैटौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने र सातौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने
संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यत: कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिका आधारमा सरकार बनेको र दुई दलको स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत कायम छ भनेर परीक्षण गरिराख्नु नपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
‘संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने छ । यो सरकार विशेषगरी कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको हो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि दुई दलले तयार पारेका हुन् । विश्वासको मत भनेको सामान्यत: संसद्मा कति मत छ भन्ने परीक्षणका लागि हो । कांग्रेसले दिएको समर्थन कायम रहेको अवस्थामा स्पष्ट बहुमत छँदै छ । त्यसकारण परीक्षण गरिरहनुपर्छ भन्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले सत्तारूढ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘सत्तारूढ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नियम छ । अभ्यास पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने ।
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘एमाले र कांग्रेसले जिद्दि गर्ने कुरा एउटा भयो, तर संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ यसमा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
