सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका उच्च प्राथमिकताका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न नदिने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। विशेष अवस्थामा भने त्यस्तो रकम रकमान्तर गर्न सकिने उनले बताए।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको आयोजनाको लक्ष्य प्रगति र गुणस्तर राष्ट्रिय डासबोर्ड बनाई अनुगमन गरिनेछ।
३ हप्ता अघि
व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा हुने विदेशी मुद्राको सहटी सीमा पाँच गुणासम्म वृद्धि, स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक ३० …
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा १(क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने …
काठमाडौं/ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मि…
काठमाडौं। स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी मह…
काठमाडौं/ नेपालमा बाल क्यान्सर उपचारका लागि थप प्रभावकारी समन्वय, पहुँच विस्तार तथा अझ एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न आह्…
काठमाडौं/महालक्ष्मी विकास बैंकले डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन गर्न, नगदरहित बैंकिङ कारोबारलाई बढावा दिन ‘महालक्ष्मी महा सोमब…
