बजेटको स्रोत तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने समितिको सदस्य रहने महालेखा नियन्त्रक पद १५ दिनयता रिक्त
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट ल्याउन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेतृत्वविहीन छ । गत २९ वैशाखमा गणेश पाण्डे अनिवार्य अवकाशमा गएयता महालेखा नियन्त्रक पद रिक्त छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने बजेटको स्रोत तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका सदस्यमा महालेखा नियन्त्रक रहने व्यवस्था छ । तर, यो पद १५ दिनयता रिक्त छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुखैमा स्रोत अनुमान समितिको सदस्य पद रिक्त रहनुलाई जानकारले अस्वाभाविक लिएका छन् । संघीय सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवेदनशील निकाय नेतृत्वविहीन भए पनि सरकारले पदपूर्तिमा ध्यान दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि चालू आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने वेला नजिकिँदै गर्दा महालेखा नियन्त्रकको पदपूर्ति हुनु महत्वपूर्ण विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतिवेदन गर्ने, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन, निर्देशन, नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने तथा तीन तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने अधिकार महालेखा नियन्त्रकलाई दिएको छ ।