सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई म्याद थपको सुविधा दिएको छ । सरकारले १४औँपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो सुविधा दिएको हो ।
खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामार्फत नियमावलीमा ‘कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका, तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा’ निर्माण व्यवसायीले नियमावली सुरु भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक निकायमा म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बाँकी काम सक्न लाग्ने अवधिका आधारमा म्याद थप गर्न सक्ने संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
म्याद थपको सुविधाले कामको भुक्तानी नपाइरहेका वेलामा राहत पुग्ने निर्माण व्यवसायीको विश्वास छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का सम्झौताको म्याद थपबाट सरकारी निकायहरूबाट १० अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल देशभर एक हजार पाँच सयभन्दा बढी ठेक्का म्याद थपको पर्खाइमा छन् । उनले भने, ‘यो नियमावली संशोधन गत साउन–भदौमै गर्नुपर्ने थियो । ढिला भए पनि सरकारले म्याद थप गरिदिएको छ । अब म्याद थपको प्रक्रियामै दुई महिना बितिहाल्छ । यद्यपि, यसले केही राहत दिएको छ । म्याद थप हुँदा पनि करिब ३० अर्ब हाराहारी सरकारको भुक्तानी दायित्व भने रहन्छ । अहिले सरकारसँग स्रोत नभएको वेलामा यति मात्रै पनि काफी छ ।’
त्यस्तै, नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभीमा) ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन निर्माण कार्यको लागत अधिकतम १२ अर्ब हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि १० अर्बसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यमा मात्रै विदेशी कम्पनीले जेभी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको योग्यताका आधारमा पनि संशोधन गरिएको छ । अब दुई करोडदेखि १० करोडसम्मको खरिद कार्यमा लागतअनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकमबराबरको एउटा र १० करोडभन्दा बढीको खरिदमा लागतअनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमबराबरको एउटा निर्माण सम्पन्न गरेकोमा योग्यता पुग्ने उल्लेख छ । यसअघि पाँच करोडसम्मको खरिद कार्यमा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा बढीको काम सम्पन्न गरेका आधारमा योग्यता निर्धारण हुने उल्लेख थियो ।
नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा घटी कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई बैंक जमानतमा सहुलियत दिएको छ । यस्तो बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकमबराबरको बैंक जमानत छुट्टै दाखिला गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी बैंक जमानत दाखिला गर्दा बैंक जमानतको म्याद ठेक्का सम्पन्न हुने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको लागत अनुमान तोक्न छुट्टै मापदण्ड निर्धारण
सरकारले रासायनिक मल खरिदमा हुने चलखेल न्यूनीकरण गर्न लागत अनुमानका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । १४औँपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो । हालसम्म सबैखाले वस्तुको लागत अनुमानमा उस्तै मापदण्ड निर्धारित थियो । तर, अब रासायनिक मलका लागि भने लागत अनुमान निर्धारण गर्ने छुट्टै मापदण्ड बनेको हो ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षेत्र वा देशको फ्री अन बोर्ड (एफओबी) मूल्य, जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेलवे, ढुवानी खर्च र बैंक तथा बिमा खर्चलाई आधार लिनुपर्ने भएको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सोही आधारमा बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय सकिनुअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको एफओबी मूल्यका आधारमा संशोधन गरी संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भएको छ । यही संशोधित लागतअनुमानकै आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदका लागि आवेदन दिने कम्पनीले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि तोकिएको छ । हाल १० करोडसम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्रको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि ९० दिन र १० करोडभन्दा बढी लागतको हकमा एक सय २० दिन हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, मल खरिदको हकमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इपिसीबाट लगाइएको ठेक्कामा भेरिएसन नपाइने
संशोधित नियमावलीले ठुला, जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, यसरी लगाइएको ठेक्कामा भेरिएसन आदेश दिन नपाइने भएको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा थप काम लगाएर वा मूल्य बढाएर दिने आदेश नै भेरिएसन आदेश हो । यसरी भेरिएसन आदेशबाट निर्माणको लागत अस्वाभाविक बढाउने र चलखेख हुने भएकाले इपिसीमा काम थप्नेबाहेकको अवस्थामा भेरिएसन दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले इपिसी सम्झौतामार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेरिएसन आदेश दिएर चलखेल गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । इपिसी सम्झौतामा आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माणका कार्यहरू र आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भार र सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिइन्छ । त्यस्तै, निर्माण कार्यको डिजाइन र निर्माण एउटै कम्पनीबाट गराउन निर्माण तथा डिजाइन सम्झौता गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्–
ठेक्का सम्झौताको म्याद थपबाट सरकारी निकायहरूबाट १० अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी हुने अपेक्षा छ । हाल देशभर एक हजार पाँच सयभन्दा बढी ठेक्का म्याद थपको पर्खाइमा छन् ।
यो नियमावली संशोधन गत साउन–भदौमै गर्नुपर्ने थियो । ढिला भए पनि सरकारले म्याद थप गरिदिएको छ । अब म्याद थपको प्रक्रियामै दुई महिना बितिहाल्छ ।
यद्यपि, यसले केही राहत दिएको छ । म्याद थप हुँदा पनि करिब ३० अर्ब हाराहारी सरकारको भुक्तानी दायित्व भने रहन्छ । अहिले सरकारसँग स्रोत नभएको वेलामा यति मात्रै पनि काफी छ ।
