प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग मिल्ने आयोगको विश्वास
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका उपाय सुझाएर प्रतिवेदन दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, बैंकिङ, कानुनी सुधारलगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।
आयोगले दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेजीदेखि राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान दिनुपर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै भने, ‘अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने, एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।’
उनले ‘मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने’ धारणा पनि राखेका थिए । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा सुझाव दिइसकेकाले यो क्षेत्रमा अध्ययनलाई सीमित राखिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि पहल लिने बताए । उनले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आएको प्रतिवेदनले सरकारलाई नीति–कार्यक्रम निर्माणमा सघाउ पुग्ने पनि बताए । ‘आयोगले साँच्चै नै निकै मिहिनेत गरेर अनेकसम्बद्ध समुदाय र पक्षसँग अन्तक्र्रिया गरेर र व्यक्तिगत सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अर्थतन्त्र समस्या चिन्न र त्यस कोणबाट बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
आयोगमा निजी क्षेत्र, अर्थविद्, अनुसन्धाता र कर्मचारी सहभागी थिए । खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यसचिव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य छन् भने निजी क्षेत्रबाट उद्योग वािणज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सदस्य छन् । त्यस्तै, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
सरकारलाई खनाल आयोगले दिएका सुझाव
- मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ४ देखि ६ प्रतिशत हुनुपर्ने
- विदेशी मुद्राको सञ्चिति ५ देखि ७ महिनाको आयात धान्ने रेन्जमा राख्नुपर्ने
- पहिलोपटक घर जोड्नेलाई स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने
- भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने
- सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने, कार्यकालभरि एकपटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने
- न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने
- राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान दिने
- राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, तर निर्वाचनका वेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने
- पुराना १५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने
- वृद्धभत्ताको उमेरहद ७० वर्ष कायम गर्नुपर्ने
- प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने साना तथा मझौला विकासका आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने
- संघले ब्याजमा आधारित ऋण लिएर प्रदेश तथा संघलाई अनुदान दिने, तर प्रदेश र स्थानीयले खर्च नगरी शून्य ब्याजमा बैंकमा रकम जम्मा भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सक्ने नीति लिनुपर्ने
- राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताका आधारमा यथार्थपरक बजेटको आधार तय गर्नुपर्ने
- कर परीक्षण अवधि चार वर्षलाई तीन वर्षमा झार्ने
- कर छलीमा लाग्दै आएको जरिवाना हालको व्यवस्थामा ५० प्रतिशत कम गर्ने
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने
- पाँच हजारसम्मको विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हटाउने
- संस्थानहरूको निजीकरण
- सञ्चालन हुन नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र ओरियन्ट म्याग्नेसाइड प्रालि खारेज गर्ने
- हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट गाभ्ने र केही हिस्सा सरकारको नाममा राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने
- वायुसेवा केही समयलाई विदेशी व्यवस्थापनलाई दिने
- सार्वजनिक संस्थानलाई ऋण दिन बन्द गर्ने
- आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने र त्यसपछि पनि प्रत्येक दुई वर्षमा मात्रै वृद्धि गर्ने
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १.५ प्रतिशत कर लगाउने
- सामाजिक सुरक्षाको कुल खर्च बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नरहने गरी व्यवस्था गर्ने
- सहकारीलाई शाखा खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने
- सहकारीको बचत र ऋण सीमा २५ लाख तोक्ने
- पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउन सरकारले रकम उपलब्ध गराउने
- पाँच वर्षका लागि भिजिट भिसा जारी गर्न सक्ने
- धान, मकै, गहुँ, चिया र अलैँचीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअगावै तोक्ने ।
दराज सजाउन मात्रै प्रतिवेदन प्रयोग हुँदैन : विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
पछिल्लो दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रले व्यहोरेका समस्याका कारणमा प्रवेश गरेर निराकरणका उपाय सुझाउन नेपालका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेर उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले साँच्चै नै निकै मिहिनेत गरेर अनेकसम्बद्ध समुदाय र पक्षसँग अन्तक्र्रिया गरेर र व्यक्तिगत सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो प्रतिवेदनका लागि आयोगका अध्यक्षलगायतका सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । निश्चित रूपमा हामी बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । अर्थतन्त्रको समस्या चिन्न र चिर्नका लागि र त्यस कोणबाट बजेट निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास छ । के–के छन्, हामी अध्ययन गर्ने नै छौँ । सुझावहरू चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनेछौँ । आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनले आकार दिइसकेको थियो । क्रमशः कार्यान्वयनमा गइसकेको पनि छ । विश्वास दिलाउन चाहन्छु, विगतमा आयोग बनाउने र प्रतिवेदन दराज सजाउन प्रयोग हुने गरेको थियो । यसपटक सरकारले चालेका सुधारका कदमलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । यो सकारात्मक छ ।
सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ : रामेश्वर खनालअध्यक्ष, आयोग
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न जानुले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीति मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक छ ।
