नेपालले लिनुपर्ने अबको बाटो

संविधान जारी गरिएसँगै जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, दलहरूको ध्यान त्यतातिर जाँदै गएन

यतिवेला देश अर्थात् नेपाल अशान्त छ र जनताको मनमा चैन छैन । प्रजातन्त्र अर्थात् जनताको शासन कायम गर्न दशकौँ संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू सरकारमा छन् । यिनले जनविश्वास जितेर पटक–पटक अवसर पाएका छन् । अहिले त झन् संसद्का पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । ०४६ यता निरन्तर सरकारमा बसेका दलहरू नै अहिले पनि सरकारमै छन् । यिनले कहिले आलोपालो त कहिले एक्लाएक्लै सरकार चलाएका छन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि केही नयाँ दलसमेत थपिए । ती पनि अब सरकार चलाउन अनुभवी भइसकेका छन् । देशमा बहुदलीय संसदीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति छ । राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थाले नपुगेर गणतन्त्रात्मक प्रणाली ल्याइएको छ । यसको स्थापना भएको पनि १६–१७ वर्ष बितिसकेको छ । गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको पनि झन्डै १० वर्ष भइसकेको छ । राज्य पुनर्संरचना गरी देशलाई संघीयतामा लगिएको छ । सिंहदरबारको अधिकारलाई तीन तहका सरकारमार्फत गाउँगाउँ पुर्याइएको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधि मात्र झन्डै ४० हजार छन् । राज्यले दर्जनौँ आयोग, नियुक्तिमार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । विदेशस्थित दूतावासको संख्या बढाएर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । संसारभर वाणिज्य दूत छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकार छन् । नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थान र वित्तीय संस्थामा लाखौँ जनशक्ति क्रियाशील छन् । राज्यले संकलन गर्ने सम्पूर्ण राजस्वभन्दा बढी चालू खर्च छ । यो पुँजीगत खर्चभन्दा झन्डै साढे चार गुणा ठुलो छ । जताततै राज्यको उपस्थिति देखिन्छ । राजनीतिक दलमा त केन्द्रदेखि वडासम्म लाखौँ नेता मात्र छन्, जो गाउँगाउँसम्म सक्रिय छन् । सायद यति धेरै नेता भएको देश संसारमा अर्को नहुन सक्छ । दलहरू पनि सानाठुला गरी पर्याप्त छन् । देशमा संविधान छ, ऐन कानुन छन् । तर, के यी सबै उत्पादन, आवश्यक र ठिकठाक छन् ? नेपालजस्तो र जत्रो देशका लागि उपर्युक्त संरचना र जनशक्ति चाहिन्छ ? राष्ट्रिय सामथ्र्यविपरीत चालू अर्थात् प्रशासनिक खर्चको आकार ठुलो भएन र ? किन दिनदिनै असन्तोष बढ्दो छ, जनआक्रोश किन चुलिँदै छ ? 

विगतका साढे तीन दशक : हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, सरकार गठन हुनु राजनीतिक दलको उद्देश्य पूरा हुनु मात्र होइन । र, यो कुनै पार्टीविशेषको सफलता र उपलब्धि मात्र होइन । अझ जननिर्वाचित सरकार भनेको त खास उद्देश्यका लागि निर्मित अर्थात् जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसले जनआकांक्षाको अधिकतम ख्याल गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारले जनउत्तरदायित्व पूरा गर्न सकेन भने वास्तवमा त्यो सही सरकार कहलिन मिल्दैन । सरकार राज्यको मूल प्रतिनिधि हो, जसले जनताका निम्ति इमानसाथ दिनरात काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उसले राज्यबाट पर्याप्त सुविधा लिएको वा पाएको हुन्छ । सुविधाबापत जनताका काम गर्नु कर्तव्य हुन्छ । राज्य संयन्त्रले लिने सबै सुविधाको स्रोत जनताको पसिना हो । उल्लिखित नेता र कर्मचारी सबैले जनताको पसिनाबाट जीविका वा गुजारा चलाएका हुन्छन् । अपवादका थोरै नेता मात्र राज्यकोषको भर पर्दैनन् ।

यसको सीधा अर्थ हो, उनीहरूका निर्धारित वा तोकिएका जिम्मेवारी र दायित्व छन्, जसलाई उनीहरूले पूरा गर्नैपर्छ । दायित्व च्युत हुने वा कर्तव्यबाट भाग्ने सुविधा कसैसँग हुँदैन । अब समीक्षा गरौँ, गएका वर्षमा हामीले के गर्यौँ ? हामीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्यौँ कि गरेनौँ ? जनता जनार्दन हुन् भने हामीले जनभावनाअनुरूप काम गर्यौँ कि गरेनौँ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रको स्थिति के छ ? यसबिच रोजगारीका अवसर कति सिर्जना भए ? विकासका प्राथमिकता तय गरी दिगो विकास कति भयो ? जलश्रोतको धनी देशले ऊर्जाको क्षेत्रमा कति प्रगति गर्यो ? मूल प्रश्न यिनै हुन् । हामीले बोलेको र जनताले चाहेको कति काम भयो ? विलक्षण क्षमता देखायौँ वा कहाँ चुक्यौँ ? विश्वसामु हाम्रो छवि कस्तो छ ? सबैलाई थाहा छ, यस विषयमा एकपटक पनि गम्भीर समिक्षा भएन ।

दलभित्र कसैले प्रश्न उठाउँदा वा सम्झाउँदा फाल्तु वा अनावश्यक ठानेर पन्छाइयो । यस्तो प्रश्न उठाउने नागरिक र दलका सहकर्मीलाई किनारामा धकेलियो । यसले सुधारको बाटो बन्द भयो, आत्मसमीक्षा तपसिलको विषय बन्यो । जसको परिणाम आजको स्थितिमा हामी पुग्यौँ । तैपनि, हाम्रो होस फर्किएको देखिँदैन । जननिर्वाचित सरकारलाई हामीले अकन्टक र स्थायी सत्ता ठान्यौँ र मनलागी गर्दै गयौँ । के यसो गर्न हुन्थ्यो त ? वरिपरिका छिमेकी कसरी अघि बढे, उन्नति गरे, जनतालाई सुख दिए र दुनियाँसामु इज्जत कमाए, हामीले कहिल्यै ख्याल गरेनौँ । हामीले राजनीतिको मूल दायित्व नै बिर्सियौँ । अनि प्रश्न उठ्दैन त ? प्रश्न उठाउने करदाताले होइन र ? आफ्नो रगत र पसिनाले चलेको सरकारलाई औँला ठड्याउने कसले हो ? कि जनताको काम कर मात्रै बुझाउने हो ? 

पूर्वराजाको विषय : नेपालबाट शाहवंशको उन्मूलन बलपूर्वक भएको हो । आपसी सहमतिमा संसारमा कहीँ पनि शासनसत्ता परिवर्तन हुँदैन । बरु नेपालको सन्दर्भमा ११ वैशाख, ०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन् र १५ जेठ, ०६५ मा सरकारलाई तालाचाबी बुझाएर ज्ञानेन्द्र नागार्जुन उक्लेका हुन् । प्रतिगमनको प्रारम्भदेखि चार वर्षसम्म राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक भएर बस्न दलहरूले दिएको सुझाव नमानेपछि अन्ततः संविधानसभा निर्वाचन र सभाको बैठकद्वारा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो । सुरुमा बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावना पनि राजा संवैधानिक भएर बसून् भन्ने नै थियो । यसमा राजा सहमत भएनन् । त्यो एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक घटना थियो ।

त्यसयता १६–१७ वर्ष व्यतीत भयो र दलहरूले अकन्टक शासन गरे । संविधान जारी गर्नु एउटा उपलब्धि थियो तर त्यति मात्र पर्याप्त थिएन । जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्थ्यो । दलहरूको ध्यान त्यतातिर जादैँ गएन, सत्तामा पुग्ने र टिकाउनेमा मात्र केन्द्रित भयो । दलका मूल्य, मान्यता, आदर्श सबै सैद्धान्तिक विषय मात्र बने । आज पनि दलहरूको ध्यान सत्तामा पुग्ने र टिकाउनेमा मात्र छ । यसैको जगमा राजा ल्याउन चाहनेहरू उभिएका छन् र उनीहरूसँग थोरबहुत जनमत पनि छ । उनीहरूको हकमा यो स्वाभाविक पनि छ । हिजो राजाले प्रजातन्त्र नखोसेको भए देश गणतन्त्रमा जाने थिएन, शाहवंशीय तानाशाही र निरंकुशताको परिणाम नै गणतन्त्र थियो । त्यसैले अब पनि सामान्य दबाबले न त गणतन्त्र जान्छ, न त राजा आउँछन् ।

राजाको विषयमा गणतन्त्रवादी र राजावादीबिच सहजै सहमति बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसको अर्थ देश अब टकरावमा जाने सम्भावना देखिन्छ । र यस्तै ताल रहे राजा आउलान् नआउलान्, नेपाली समाज यथास्थितिमा भने रहनेछैन । अब यसको समाधान के त ? मूलतः देश चलाइरहेका दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सडक गतिविधि ओठे जवाफले थामिने छाँटकाँट छैन । हामीले ल्याएको र चलाएको गणतन्त्रमाथि प्रश्न भने उठ्यो । त्यसैले बुझ्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिमा शाहवंशीय राजतन्त्र ‘फु’ गरेर मेटिँदैन । यसको औचित्य अन्त्य गर्न वर्तमान शासन प्रणालीले अधिकतम राम्रो गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र जनताको मनमा राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण समाप्त हुन्छ । अन्यथा, यो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहिरहन्छ । 

अबको बाटो : कहिलेकाहीँ समयको आवश्यकता र मागअनुसार व्यक्ति र संस्थाको औचित्य र सान्दर्भिकता सिद्धिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यही कटुसत्यलाई मनन गर्नुपर्छ । यो सत्य केही पात्रका लागि निकै अप्रिय हुन सक्छ, तर समग्र देशका लागि हितकर वा लाभदायक हुनेछ । यो राजा र नेता दुवैका हकमा लागू हुन्छ । तत्कालीन राजाले यो विषय बुझ्न ढिलो गर्दा नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । हामीले बुझ्न ढिलो भयो भने देशले बेग्लै बाटो समात्न सक्छ, गणतन्त्र जान सक्छ र यसमा धेरै समय नलाग्न पनि सक्छ । र त्यो बाटो नेपाल र नेपालीका लागि बहुतै हानिकारक पनि हुन सक्छ । अरूका लागि के कस्तो होला थाहा छैन, तर नेपालको अस्तित्वका लागि भने पक्कै पनि उपयुक्त हुनेछैन ।

यस विडम्बनालाई दलहरूले समयमै बुझ्नुपर्छ । यहाँ चिन्ता प्रजातन्त्रको मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको पनि छ । नेपाली–नेपालीबिच द्वन्द्व गराएर अर्कै शक्तिले फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ । यसवेला बेलायतको इतिहासलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ । राजा चाल्र्स र संसद्को द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लिएपछि राजा मारिए र क्रमबेलको उदय भयो । द्वन्द्वले निम्त्याएको गृहयुद्धले कस्तो स्थिति पैदा भयो, कति बेलायती नागरिक मारिए र अन्ततः के भयो, इतिहासमा उल्लेख छ । राजा आउने या नआउनेभन्दा पनि नेपालमा अब राजनीतिक द्वन्द्व नहोस् भन्ने हो । जनतालाई त सुखद जीवन र सुरक्षित राष्ट्र चाहिएको छ । हामी त यसै पनि कमजोर र गरिब छौँ । हामीले मित्रराष्ट्रहरूसँग आजसम्म सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकेका छैनौँ ।

नेपालमा पटक–पटक यस्तो खेल भएको छ । विश्वका साना र कमजोर राष्ट्रको नियति यही हो । तसर्थ, पहिलो कुरा त दलहरूका मुख्य नेताले थाहा पाउनुपर्छ कि अहिलेका चुनौती निकै पेचिला, गम्भीर र दूरगामी महŒवका छन् । यसलाई सामना गर्न बेग्लै क्षमता र कुशलता चाहिन्छ । हाम्रो पहिलो आवश्यकता देशलाई अघि बढाउन सम्पूर्ण नेपालीबिच अभूतपूर्व एकता, मेलमिलाप र पारस्परिक विश्वास आवश्यक छ । तर, आज यो टुटेको अवस्था छ । यसलाई जोड्न जोसुकैले सक्तैन । हामी कोही पनि विलक्षण छैनौँ । यतिवेला नेपाली समाज दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा विभाजित छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी गरेर विभिन्न कित्तामा बाँडिएको छ । राज्यसंयन्त्र बलियो र भरपर्दो छैन । यस्तो घडीमा पनि सर्वस्वीकृत नेतृत्व छैन । के हामीसँग उपलब्ध नेतृत्वले यस्तो परिस्थितिमा आफूलाई सक्षम साबित गर्न सक्छ त ? हुन त अहिलेका नेताले नेतृत्व छाड्ने वेला भयो ।

तर, उहाँहरूले ‘मरते दम तक’ नछाड्ने प्रस्ट छ । त्यसैले वर्तमान नेतृत्वले देश र जनताका लागि फेरि एकपटक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरोस् भन्ने आमभावना हो । उच्च तहमा बसेको नेताले द्वन्द्व र उत्तेजना बढ्ने व्यवहार गर्नु र अभिव्यक्ति दिनु ठिक हुँदैन । हिजो राजतन्त्रले जेजस्तो व्यवहार गर्यो, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुहँुदैन । बोल्ने र शान्तिपूर्ण माग राख्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रजातन्त्र र निरंकुशताबिचको भेद यही हो । जनता निराश र राजनीति अस्थिर भएको वेला विभिन्न शक्तिले राजनीतिक स्वार्थका खेल खेल्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । समकालीन नेतृत्वको गम्भीर चुनौती यही हो । अहिले विनम्रतासाथ काम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विगतमा देश र जनताको मन जित्ने काम गरेको भए अहिले हामीले चर्को कुरा गर्न सुहाउँथ्यो, हामीसँग अहिले त्यस्तो सुविधा छैन ।

त्यसैले संयम र सुझबुझ राखेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । सम्पूर्ण नेपाली एकढिक्का नभई न त देशले उन्नति गर्छ, न हाम्रो प्रतिष्ठा बढ्छ । देश घाइते छ । यतिवेला हामीलाई चर्को कुरा गर्ने होइन, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेता चाहिएको छ । नेपालले पटक–पटक गरेर धेरैपटक राजनीतिक र हिंसात्मक द्वन्द्व झेल्यो, अब सक्तैन । अब युग बदलौँ, नत्र आउने सन्ततिका लागि अभिशाप हुनेछ ।

(घिमिरे कांग्रेस युवा नेता हुन्)