काठमाडौंको तीनकुनेमा शुक्रबार हुन लागेको राजावादीको शक्ति प्रदर्शनमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं जनकमान्डर तोकिएका छन् । पूर्वपञ्चनेता नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनको स्वामित्व लिँदै उनैलाई जनकमान्डर तोकेको हो ।
बिहान ११ बजे तीनकुनेमा जम्मा भएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने राजावादीहरूको कार्यक्रम छ । राजसंस्थाको मुद्दा बोकेर राजनीति गर्दै आएका राप्रपा र राप्रपा नेपाल प्रसाईंलाई जनकमान्डर तोकिएकोमा असन्तुष्ट छन् । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जनप्रदर्शनबारे जानकारी गराउँदै प्रसाईंलाई जनकमान्डर घोषणा गरेको हो ।
समिति संयोजक सुवेदीले भने, ‘नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमान्डरको जिम्मा दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ ।’ उनले एक साताभित्र राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायतका लागि वार्ता नभए २१ चैतदेखि आन्दोलन सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिए ।
राप्रपा र राप्रपा नेपालभित्र भने प्रसाईंलाई जनकमान्डर बनाउने सुवेदीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि छ । ‘पार्टीहरूलाई पाखा लगाउनका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंकामा बल पुगेको छ । यो निर्णय सही होइन भन्नेमा आमपार्टीपंक्ति सहमत छ,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, साझा उद्देश्यका लागि हामी सहयोग गर्छौँ ।’ राप्रपा र राप्रपा नेपालले आन्दोलनलाई भने सघाउने भएका छन् । यसका लागि कार्यकर्ता पंक्तिलाई अपिल गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणालगायत सहभागी थिए ।
शुक्रबारको प्रदर्शनपछि आइतबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम थपिँदै जाने संयोजक सुवेदीले बताए । ‘आजको मितिले एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट सिर्जित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ,’ सुवेदीले भने ।
समितिले संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग अघि सारेको छ । ‘देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, संस्था, शक्ति र आमजनसमुदायको सामूहिक इच्छाशक्ति, प्रयास र सहकार्यबाट मात्र अनुकूल एवं अपेक्षित व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन सम्भव छ,’ सुवेदीले भने । उनले नेपाली जनताको एकता र अखण्डताको प्रतीकको रूपमा रहिआएको श्रीपेच संविधानसभाको लोकमतलाई शिरोधार्य गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनतालाई सुम्पेको, तर जनमत स्थिर र अपरिवर्तनीय नहुने भएकाले पुनः राजसंस्थाको औचित्य देखिएको दाबी गरे ।
‘हिजो गणतन्त्र खोजेका सार्वभौमसत्ताका मालिक नेपाली जनताले आज पुनः राजसंस्था खोजेका छन् । यो जनमत स्थिर र अपरिवर्तनीय स्वरूप र प्रकृतिको हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपालको वर्तमान जनमत हो,’ सुवेदीले भने, ‘नेपाली जनताको चाहना राजतन्त्र अथवा राजाको शासन होइन, राजनीतिभन्दा माथिको अभिभावकीय भूमिकाको संवैधानिक राजसंस्था मात्र हो ।’
संवैधानिक राजसंस्थाको परिकल्पना गरिएको भन्दै राजसंस्था सँगसँगै देशमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व रहनुपर्ने पनि सुवेदीले बताए । ‘त्यसका लागि विना कुनै धनजनको क्षति वर्तमान राजनीतिक दलहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘अहिले केही कोणबाट राजसंस्थावादीहरू सक्रिय राजतन्त्रका निम्ति प्रयासरत छन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आमनेपाली जनताले विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्ने र जनताको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्ने राजसंस्था खोजेका हुन् भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ ।’
सुवेदीले जनजीविकाका सवाल, गरिब र विपन्नले भोग्नुपरेका पीडा, विदेशमा बस्ने र बिदेसिन बाध्य युवाका भावनालगायत बैंक, लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज ऋणपीडित तथा सहकारी बचतपीडितको मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न पनि माग गरे । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न वर्तमान संविधानमा सानातिना फेरबदल गरेर सम्भव नहुने पनि उनले बताए ।
‘तसर्थ, व्यापक रूपमा सबैले प्रशंसा गरेको २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबिच सहमतिको बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा संविधान र व्यवस्था दुवैमा संरचनागत पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । त्यसबाट मात्र नेपालको क्षीण हुँदै गएको राज्य, राजनीति र समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउन सम्भव हुनेछ ।’ सुवेदीले अहिंसात्मक एवं शान्तिपूर्ण सहकार्यको प्रक्रिया तथा मार्ग रोजेको, तर आफ्ना माग बेवास्ता भए परिणाम अनुकूल नहुने पनि चेतावनी दिए ।
राप्रपाका महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा संयोजक रहेको आन्दोलन परिचालन समितिमा देशभरबाट एक हजार १११ सदस्य समेटिएको जानकारीसमेत दिए । आन्दोलन परिचालन समितिअन्तर्गत एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल पनि रहने संयोजक सुवेदीले बताए ।
राजावादीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी– अगाडि बढेको देशलाई कोही फेरि पछाडि फर्काउन खोज्दै छन्
अगाडि बढेको देशलाई कोही फेरि पछाडि फर्काउन खोज्दै छन् । एउटा एम्बेसीले त अनावश्यक नोटिस नै जारी गर्यो– कुनै पनि वेला कफ्र्यु हुन सक्ला भनेर । त्यो ग्लोबल्ली अनावश्यक प्रचार मात्र हो । वास्तवमा त्यस्तो केही हुँदैन । १०–१५ हजारको जुलुस त नेपालमा निस्केका निस्क्यै छन् । तिललाई पहाड बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तर, यो नेपाल हो, यस्तो भोँपु बजाइएको छ कि भोलि (शुक्रबार) केही हुँदै छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको ४५ सय जनशक्ति परिचालन : सिसिक्यामेरा र ड्रोनबाट सभाहरूको निगरानी गरिँदै
सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर दुई पक्षलाई जम्काभेट हुन नदिने प्रहरीको योजना छ । काठमाडौं परिसरका एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार झन्डा र नाराका आधारमा दुवै पक्षका प्रदर्शनकारीको पहिचान गर्दै फरक–फरक सडक प्रयोग गराइनेछ ।
