आठ महिनादेखि थुप्रिएका उजुरी फर्स्योट गर्न लेखा समितिको सक्रियता, गठन गर्यो ७ उपसमिति
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एकसाथ ४८ वटा उजुरीमाथि छानबिन गर्न सातवटा उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र उजुरीबारे छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्न समय दिइएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
सात दिनभित्र उजुरीसँग सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाउने र थप सात दिनभित्र उपसमितिले अध्ययन तथा छलफल गरेर निचोड निकाल्ने गरी समय दिइएको पोखरेलले जानकारी दिए । सार्वजनिक बेथितिबारे अध्ययन गरेर सचेत गराउने तथा कारबाही सिफारिस गर्ने समितिमा एक सय १४ वटा उजुरी दर्ता भए पनि बैठक बसेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै चौतर्फी आरोप लागेको थियो । त्यसपछि शुक्रबार डाकिएको बैठकमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४८ वटालाई छानबिनयोग्य ठहर गरिएको हो ।
यसबाहेक थप १६ वटा उजुरीबारे पनि आवश्यक अध्ययन गर्न कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइएको छ । यसबाहेकका उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा उजुरीमा सत्यताको अंश कमजोर भएको समितिको भनाइ छ ।
समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले प्राप्त उजुरीलाई एक–एक गरेर अध्ययन गर्दा लामो समय लाग्ने राय दिएपछि एकमुस्ट अध्ययन गर्ने निर्णय भएको हो । समिति सदस्य तथा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले छानबिनका लागि छनोट भएका उजुरी एकमुस्ट अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘सर्टलिस्ट भएका जति पनि उजुरी छन्, यसलाई समितिको बैठकमा एक–एक गरेर टुंग्याउन खोज्ने हो भने लगातार तीन–चार महिनासम्म दैनिक बैठक बसे पनि सबै उजुरीलाई टुंगो लगाउन सकिँदैन,’ उनले बैठकमा भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले छानबिन गर्ने निर्णय भएबाहेकका उजुरीबारे पनि नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने राय राखेका थिए । ‘उजुरीकर्ताले हामीप्रति केही आस गरेर उजुरी दिएका छन् । त्यसैले उजुरीहरूलाई कुन–कुन उजुरी के कारणले छानबिन हुन सकेन भनेर जानकारी दियौँ भने अलि जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । रास्वपाका अर्का सांसद हरि ढकालले विगतका उपसमितिले तदारुकताका साथ काम नगरेको नियति नदोहोर्याउन सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस सांसद राजन केसीले उजुरीलाई सर्टलिस्ट गरी एकमुस्ट छानबिन प्रक्रियामा लैजान ठिक भएको भन्दै समर्थन जनाएका थिए ।
यस्ता छन् उपसमितिमार्फत छानबिन हुन लागेका उजुरी
नेपाल स्काउट
- लैनचौरस्थित प्रधान कार्यालयको जग्गा ०६५ देखि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १० वर्षका लागि भोगचलन गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि फर्जी कागजात बनाई लिज सम्झौता १५ वर्ष कायम गरेको ।
- अदालतले समेत खड्का ल्यान्डलाई स्काउटको जग्गा खाली गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको ।
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले ठेक्कासम्बन्धी काममा भ्रष्टाचार गरेको ।
परराष्ट्र
- राहदानी विभागबाट इ–एमआरटिडी पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता गरेको ।
खेलकुद परिषद्
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोलपत्रमा मिलेमतो तथा अनियमितता ।
गैरकानुनी बिमा
- पेट्रोलपम्प व्यवसायीले बिमाबापतको रकम दाखिला नगरी अपचलन गरेको ।
बाटो ग्राभेल
- महोत्तरीको पिपरा–४ स्थित मधेश प्रदेशको अनुदानमा सञ्चालित हजारी साहको घरदेखि कोची नदीको झोलुंगे पुलसम्म माटो ग्राभेल र पर्सा पुलदेखि वनखत नहरसम्मको बाटोमा माटो ग्राभेल गर्दा हानि–नोक्सानी पुर्याएको ।
पर्यटन मन्त्रालय
- व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्थालाई नोक्सानी गरी वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सुबराज अधिकारीले गरेको सम्पूर्ण काम–कारबाहीको अनुसन्धान गर्ने ।
- अदालतको अवहेलना गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिपत्र जारी गरेको ।
- कानुनविपरीत क्यासिनोको प्रि–लाइसेन्स दिएको । लुम्बिनी विकास कोषको भ्रष्टाचार ।
नेपाल टेलिभिजन
- टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिदलगायतमा भएको भ्रष्टाचार ।
वैदेशिक रोजगार
- वैदेशिक रोजगार विभागले एक करोड २० लाखमा खरिद गरेको फरेन इम्लोयमेन्ट इनफर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानुनविपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम चलाएको ।
अर्थ मन्त्रालय
- अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर तेल र तेल उत्पादन कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिएको ।
- चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्दा गलत टेन्डर गर्दा १९.५० करोड भ्रष्टाचार ।
- दिव्य रोजिन एन्ड टरपेनटाइनले पहुँचका भरमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको । गलत मनसाय राखेर नवीकरणको फाइल अघि बढाइएको ।
- भन्सार विभागको परिपत्र भन्सार कार्यालयहरूले पालना नगरेको ।
एमसिसी
- एमसिसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता ।
क्रसर उद्योग
- क्रसर उद्योगलाई छानबिन गर्नुपर्ने,
- बस्तीबिचको कर्सर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने ।
विद्युत् प्राधिकरण
- विद्युत् प्राधिकरणको एक अर्बभन्दा कम लागतको ठेक्कामा मिलेमतो ठेकेदार छनोट । फलामजन्य सामग्रीको रेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई लागत अनुमान तयार गरिएको ।
-हेटाैंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी विद्युत् नेपात–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारणलाइन निर्माणमा अनियमितता भएको ।
- प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयअनुसार पुनः मूल्यांकन कार्य गर्दा साबिककै समितिबाट गराउनुपर्नेमा मिलेमतोमा नयाँ समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
- प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको पिपिएमओ घोटाला, नक्कली नाफालगायतमा अनुसन्धान ।
- डेडिकेटेड फिडर र ट्रक महसुल लाइन सम्बन्धमा भएको अनियमितता–भ्रष्टाचार छानबिन ।
- कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीयको विस्तृत इन्जिनियरिङ बोलपत्रमा छानबिन हुनुपर्ने ।
धितोपत्र बोर्ड
- प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको ।
- धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमति दिँदा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।
- अन्नपूर्ण केबुलकार लिमिटेडको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न अनधिकृत सहयोग गरेको ।
- कानुनविपरीत जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ तत्काल रोक्का हुनुपर्ने ।
- उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा नेटवर्थभन्दा पनि कम्पनीको
उत्पादनमूलक व्यवसाय, भविष्य र व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा आइपिओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने ।
मोबाइल बैंकिङ
- मोबाइल बैंकिङ शुल्कबापत महँगो चार्ज लिँदै आएकाले छानबिन हुनुपर्ने ।
दूरसञ्चार
- मोबाइल नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न तथा नवीकरण दस्तुरको विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिने ।
- टेलिकमको बिलिङ टेन्डरमा धाँधली भएको तथा सर्त उल्लंघन गरेर ग्लोबल टेन्डर गरेको ।
भैरहवा विमानस्थलको छानबिन संयोजक छाड्न योगेश भट्टराईलाई सुझाव
लेखा समितिले भैरहवा विमानस्थलमा अनियमितता भएको विषयमा गठन गरेको छानबिन समितिको संयोजकबाट योगेश भट्टराई हट्न एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलले सुझाव दिएका छन् ।
भट्टराई पर्यटनमन्त्री रहेका वेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माणाधीन अवस्थामा थियो । अहिले सोही विषयमा छानबिन गर्दा स्वार्थ देखिने भएकाले संयोजक परिवर्तन गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने आलेको भनाइ छ । ‘छानबिन र प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनुभएन । पहिले मन्त्री भएकालाई त्यस्तै प्रकृतिको छानबिनको संयोजक बनाएपछि शंका त हुन्छ नि,’ शुक्रबारको बैठकमा आलेले भने, ‘त्यसैले संयोजक परिवर्तन गरेर पनि कति दिनभित्र पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने हो, गाइडलाइन तयार गरौँ ।’
भट्टराईलाई संयोजक छाड्न यसअघि पनि समिति बैठकमा आवाज उठेको थियो । अघिल्लो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले पूर्वपर्यटनमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिवेदन लेख्दा स्वार्थ देखिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको अनुभवकै आधारमा छानबिन समिति संयोजक दिइएको स्मरण गराएका थिए । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आठ महिनाअघि उपसमिति गठन भएको थियो । दुवै उपसमितिलाई आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन शुक्रबारको बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ ।
