हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइनको बारा-ढल्केबर खण्ड निर्माण सकियो, १३२ केभीमा सञ्चालनमा

शुक्रबार, ८ चैत, २०८१
डिजिटल संस्करण

देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबिचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–बारा खण्ड निर्माण सकिएको छ।

धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने सरस्वतीडाँडासम्मको १०० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो। 

धनुषाको ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका– ४ स्थित इनरुवा सबस्टेनसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भई गत असारबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ। 

ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाहलाई थप सहज बनाउन रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजारनजिक रहेको जंगलसम्मको करिब ६० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ। 

हाल चालू रहेको पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई उक्त स्थानमा ट्यापिङ गरी बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताए। 

‘हिउँदयाममा हाल देखिएको ऊर्जा अभावलाई समाधान गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ, यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राति चलाउन सकिन्छ, यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ,’ घिसिङले भने। 

उनका अनुसार वर्षायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन सकिन्छ। साथै हाल चालू रहेको १३२ केभी प्रसारणलाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।

प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौँडादेखि ढल्केबरसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने)को काम गरिरहेको छ। पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको क्षमता वृद्धि गर्न हेटौँडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो। 

यसमध्ये हेटौँडाबाट बाराको पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुवै सर्किटको तार पर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढल्केबरबाट सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ। स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ।

तार फेर्न लाइन बन्द (सटडाउन) गर्नुपर्ने र यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अगाडि बढाउन सकिने भएको हो। 

अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब चार सय  मेगावाट प्रवाह हुन्छ। यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युतलाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युतलाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ। 

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौँडा सबस्टेसनबाट  इनरुवा सबस्टेसम्मको २८८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो। प्रसारणलाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ। 

यस खण्डअन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारणलाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब आठ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। हटिया क्षेत्रमा १६ वटा र हेटौँडा–११ स्थित थानाभर्याङमा दुईवटा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । बाँकी दुईवटा टावर निर्माणाधीन छन्। 

आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो। विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ।

सुझावित समाचार