मेटा, एक्सजस्ता बहुराष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूसँग डेटा किनबेचमा हुने आम्दानीमा पनि कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/८३ को आर्थिक विधेयकको तयारी गरिरहँदा टेक कम्पनीहरूले सेवाग्राहीको डेटा किनबेचबापत गर्ने आम्दानीमा पनि विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
हाल विद्युतीय सेवा कर उठाउने जिम्मेवारी ठूला करदाता कार्यालयलाई छ । कार्यालयले यस्ता कम्पनीसँग वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा २ प्रतिशतको विद्युतीय सेवा कर लिँदै आएको छ । ०७९ मा लागू गर्दा यस्तो सीमा २० लाख थियो । चालू आवको बजेटमार्फत यसलाई बढाइएको हो । डिजिटल प्लेटफर्मको सुविधामा, विज्ञापन र प्रयोगकर्ताको डेटा खरिद–बिक्रीबाट हुने आम्दानीलाई छुट्टाछुट्टै कर लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा कुल कारोबारमा मात्रै यस्तो कर लगाइँदै आएको छ । भारतले वार्षिक कारोबारमा २ प्रतिशत र विज्ञापनबापतको आम्दानीमा ६ प्रतिशत कर लगाउँछ ।
अहिले यस्ता कम्पनीसँग वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा करको व्यवस्था छ
हाल नेपालमा वार्षिक टर्नओभर (कारोबार)का आधारमा मात्रै विद्युतीय सेवा कर उठाउँदै आएका ठूला करदाता कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रोमा विज्ञापन, डेटा खरिद–बिक्री, प्लेटफर्म भनेर अलग्गै शीर्षकमा कर उठाउने गरिएको छैन । कुल वार्षिक कारोबारमा २ प्रतिशत लगाउने हो । त्यसबाहेक १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।’
डिएसटी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
सूचना प्रविधि उद्योगमा प्रभुत्व जमाएको अमेरिकाले डिएसटी लगाउने मुलुकलाई अन्य वस्तु व्यापारमा महसुल लगाउने चेतावनी दिएपछि विद्युतीय सेवा कर लगाउने मुलुकहरू अहिले तनावमा छन् । भौतिक उपस्थितिविना नै विभिन्न मुलुकमा बजार सञ्चालन गरिरहेका अमेरिकी ठुला टेक कम्पनीहरूलाई विभिन्न देशमा आफूखुसी कर लगाएपछि अमेरिकाले यसको प्रतिवाद गर्ने बताएको हो । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी)ले संसारभरका सरकार, नीति–निर्मातासँगको अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र समान बनाउन प्रयासस्वरूप फ्रेमवर्क बनाएको छ । यसले विशेष गरी डिजिटल अर्थतन्त्रले निम्त्याउने कर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न दुईखम्बे नियम अघि सारेको छ । पहिलो खम्बामा नाफा वितरणका लागि नियम बनाइएको छ । भौतिक उपस्थितिविना नै बजार सञ्चालन गरिरहेका ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कर तिर्नुपर्ने नियम यसमा पर्छ
विश्वभर २० अर्ब युरोभन्दा बढी आम्दानी भएका र १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिने क्षमता भएका कम्पनीहरूमा यस्तो नियम अनिवार्य गरिएको छ । दोस्रो खम्बाअनुसार ७५ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएका कम्पनीहरूलाई न्यूनतम कर्पाेरेट ट्याक्स १५ प्रतिशत लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व फ्रान्स, बेलायत, इटाली, स्पेनजस्ता केही ओइसिडी सदस्य राष्ट्रहरूले तत्कालका लागि आआफ्नै ढंगले विद्युतीय सेवा कर लगाइरहेका छन् । पोर्चुगलले स्वदेशी चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइमजस्ता ओटिटीमाथि ४ प्रतिशत कर लगाएको छ । यसलाई ‘नेटफ्लिक्स ट्याक्स’ पनि भनिएको छ । उनीहरूले ओइसिडीको प्र्रmेमवर्क पूर्ण कार्यान्वयनमा आए डिएसटीलाई खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर, गत ९ फागुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिएसटी लगाउने मुलुकहरूमाथि भन्सार लगाउन अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
