पूर्वराजाको सन्देशलाई सुधारको अवसर ठानेर नेताहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्दा यहाँ कोही पनि ‘सानो’ हुँदैन
राजाको सन्देश र भिड देखेर गणतन्त्रवादी नेताहरू आत्तिनुपर्ने थिएन । एकै स्वरमा दल खोलेर चुनाव लड्न आऊ भन्नुपर्ने पनि थिएन । देशमा लिखित संविधान छ । कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद् छ । राज्यको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्यो भने संविधानको संशोधन दुवै सदनको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतविना सम्भव छैन । महत्वपूर्ण विषयमा त जनमत संग्रह नै आवश्यक पर्न पनि सक्छ । यस्तोमा नेताहरू किन डराएको ?
प्रजातान्त्रिक समाजमा पूर्वराजालाई पनि र्याली निकाल्ने, भाषण गर्ने, सरकारी कामको टिप्पणी गर्ने, वक्तव्य जारी गर्ने, सन्देश दिने अधिकार हुन्छ । सन्देश र भिड देखेर आत्तिने कि ? आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्ने ? हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको सीमा हटाउने र क्यानडालाई अमेरिकाको एकाउन्नौँ राज्य बनाउने बताए । तर, त्यसो गर्न अमेरिकी संविधान र झन्डा पनि संशोधन गर्नुपर्छ । ट्रम्पको भनाइमाथि अमेरिकी जनता, कंग्रेस र सिनेटले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, यहाँ भने पूर्वराजाको सन्देश र भिडले नेताहरू आत्तिएका छन् । पूर्वराजाको स्वागतमा देखिएको भिड नेताहरूको अक्षमताको प्रमाण हो । पूर्वराजा नेताहरूभन्दा लोकप्रिय रहेछन् भन्ने भिडले देखायो ।
पूर्वराजाको सन्देशलाई सुधारको अवसर ठानेर नेताहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्दा यहाँ कोही पनि ‘सानो’ हुँदैन । राजतन्त्र हटाएपछि ‘मिसन’ पूरा भयो भन्ने सोच राख्नु नै गलत थियो । मिसन पूरा भएको थिएन । गणतन्त्र आएपछि नयाँ र झनै ठुला चुनौती तथा जिम्मेवारी दलहरूका काँधमा थियो । गणतन्त्रको सक्षमता र इमानदारी आवश्यक थियो, तर त्यस्तो देखिएन । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना गणतन्त्र आएपछि गर्नुपर्ने कामहरूको ऐना थियो । जिम्मेवारी र कर्तव्य अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामै लेखिएको थियो । प्रस्तावनामा शोषणमुक्त, सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, समावेशी, सम्पन्न समाज बनाउने विषय समेटिएका थिए । समाज आर्थिक र सामाजिक रूपमा सम्पन्न भई पूर्ण कल्याणकारी राज्य नबनुन्जेल प्रस्तावनाको उद्देश्य र लक्ष्य पूरा हुँदैनथ्यो । तर, नेताहरूले प्रस्तावनामा के छ र किन लेखियो भन्ने बुझ्नै सकेनन् । ०७२ को संविधानमा ती कुरा राख्नु जरुरी नै ठानिएन ।
०६२–६३ को आन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्र बन्यो । सन् १७७६ को आन्दोलनले अमेरिका बेलायतबाट छुट्टिएर अलग्गै गणतान्त्रिक राज्य बन्यो । नेपाल र अमेरिकाको परिवर्तनको पृष्ठभूमि समान छ । हाम्रोमा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ भने अमेरिकाको ४ जुलाई १७७६ को स्वतन्त्रताको घोषाणाबाट देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सफलताका लागि ‘रोडम्याप’ थियो । त्यही प्रस्तावना वर्तमान संविधानमा पनि राखिनुपथ्र्यो । अमेरिकीले संविधानको व्याख्यामा सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने गरी संविधान रहुन्जेल स्वतन्त्रताको घोषणा जीवित रहने व्यवस्था गरे । आज अमेरिकाको ह्वाइट हाउस त्यही स्वतन्त्रताको घोषणाबाट निर्देशित छ र त्यसबाट विचलित हुँदैन । स्वतन्त्रताको घोषणाको इमानदार प्रयोगले गर्दा घोडा चढेर शपथ ग्रहण गर्न जाने देश आज चन्द्रमामा पुग्यो । स्वतन्त्रताको घोषणामा बेलायतको राजतन्त्रसँग मिल्न र बस्न नसकेका कारण उल्लेख गरेर पुछारमा यसो भनिएको छ– ‘हामी अमेरिकी जनता नयाँ बनाइएको राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको उन्नतिका लागि हाम्रो जिन्दगी, भाग्य र इज्जतसमेत दाउमा लगाउँछौँ ।’ घोषणा लागू गर्न अमेरिकाले पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिंटनजस्तो इमानदार र दूरदर्शी नेता पायो । अमेरिकी सरकार २५० वर्षपछि आज पनि स्वतन्त्रताको घोषणाबाट निर्देशित छन् । तर, हाम्रो अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा के लेखियो ? किन लेखियो ? नेताहरूले थाहै पाएनन् । हामीले वासिंटनजस्ता नेता पाएनौँ । देश गणतन्त्र बन्यो । जनतालाई आस देखाइयो तर निराश बनाइयो । पूर्वराजाको सन्देशको कारण बुझ्ने हो कि ‘दल खोल, निर्वाचन लड’ भन्ने हो ? बुद्धिमान नेताले त्यसो भन्ने थिएनन् । सन्देश किन दिए ? पूर्वराजाको स्वागतमा त्यत्रो भिड किन आयो ? त्यसको कारण बुझ्थे । सन्देश र भिडले चुच्चे रेल, पानीजहाज, घरघरमा ग्यास, सेटलाइट, काठमाडौं–केरुङ रेल कहाँ हराए भनेर सोधेका न हुन् ।
पूर्वराजाको १९ माघ, ०६१ को कदमले देश गणतन्त्र बन्यो । गणतन्त्र आएपछि सुशासन, आर्थिक, सामाजिक न्यायमा कुनै उपलब्धि भएन । पूर्वराजाबाट तत्कालीन संविधानको धारा ३५(१) लाई गलत बुझे । धारा ३५(१) मा कार्यकारी अधिकार ‘श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्’मा निहित रहने व्यवस्था थियो । राजा र मन्त्रिपरिषद्बिच आधा–आधा अंश लाग्ने भनेको थिएन । बेलायती राजतन्त्र निरंकुश थियो । राजा संबैधानिक बन्न मानेनन् । सरकार राजाकै, मन्त्रिपरिषद् राजाकै, सरकारी काम राजकै नामबाट हुन्छ, राजा चुनाव नलड्ने हुनाले हामी सरकारी काम गर्छौं । दोष पनि हामी लिन्छौँ । कार्यकारी अधिकार राजाकै हो । तर, हामी राजाको नामबाट प्रयोग गर्छौं भनेर फकाएर बेलायतमा राजारानीलाई संवैधानिक बनाइएको थियो । धारा ३५(१) राजा वीरेन्द्रलाई फकाउन राख्नुपरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे । चुनाव गराउन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद् भंग गरियो । मन्त्रिपरिषद् र राजामा हुने भनिएको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद् नै नभएपछि राजामा आयो भनेर राजा ज्ञानेन्द्रबाट बुझियो । संसदीय व्यवस्थामा राजालाई सल्लाह दिन प्रधानमन्त्री ३६५ दिन चौबीसै घण्टा चाहिन्छ भन्ने बुझेनन् उनले । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा दुई मान्यता हुन्छन्– एउटा ‘किङ क्यान डु नो रङ’, अर्को ‘किङ इज डेड बट लङ लिभ द किङ’ । तर, ६१ माघमा राजाबाट ‘किङ क्यान डु रङ’ भयो । राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा राजा मरे पनि युवराज राजा हुने हुनाले ‘किङ इज डेड, लङ लिभ द किङ’ भनिने हो । ०६१ माघको कदमले यो भनाइ अन्त्य भयो । गणतन्त्रमा पनि धेरै गल्ती भए । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले कल्पना नै नगरेका घटना भए । खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार मौलायो । माफियातन्त्र फस्टायो । आर्थिक र सामाजिक न्याय भएन । सुशासन भएन । मौलिक हक र मानव अधिकार हनन भए । गरिब जनताको खाद्यसम्बन्धी हक, बासस्थानसम्बन्धी हक रहेन । रोजगारी सिर्जना भएन । स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र बाँच्न पाउने हकसमेत सुरक्षित भएनन् । सत्तामा बसेकाहरूलाई कानुन नलाग्ने भयो । घोटाला र काण्डमा नमुछिएका कुनै नेता भएनन् । जनताको गुनासो सुनुवाइ नहुने र पीडितको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न कठिन भयो । करदाताको रकम दुरुपयोग भयो । भ्रष्टाचार नेपालको पहिचान बन्यो । यस्ता घटना गणतान्त्रिक नेपालमा हुँदैनन् भन्ने अन्तरिम संविधान ०६३ को प्रस्तावनाको विश्वास थियो । नेपालले जर्ज वासिंटनजस्ता नेता पाएको भए सायद यस्तो हुने थिएन । अमेरिकामा जर्ज वासिंटनबाट सुरु भएर सत्ता ट्रम्पको हातमा पुगेको छ । नेपालमा केपी ओलीबाट सुरु भएर केपी ओलीमै आइपुगेको छ । अनि प्रस्तावनाको के महत्व रहन्छ ?
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले कल्पना नगरेका अन्य केही घटना, जसले गणतन्त्रको बदनाम गराए । ती यस प्रकार छन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट संसद् दुईपटक विघटन भयो । विश्वासको मत प्राप्त नहुँदा पनि राजीनामा गरिएन । पुनः प्रधानमन्त्री दाबी गरियो । भारतले नेपालको भूमि गाभ्यो । त्यति क्षेत्रमा नेपालले सार्वभौमसत्ता गुमायो । त्यहाँ आज नेपालको संविधान र कानुन लागू हुँदैनन् । जनता नेपाली नागरिक भएनन् । देश बचाउन सकिएन । अध्यादेश नियमित भयो । अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयलाई आफ्ना मान्छे भर्तीकेन्द्र बनाइयो । गिरिबन्धुजस्ता दर्जनौँ काण्ड सामसुम भए । संसद् विघटन बदर गर्ने न्यायमूर्तिहरूलाई महाभियोगले धम्क्याइयो । जनता खान नपाएर औषधि नपाएर मरिरहेका छन् । तर, यो लेख लेख्दै गर्दा वर्तमान सरकार दर्जनौँ ‘पूर्वविशिष्ट’हरूका लागि वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गरी सुविधा दिने कानुन बनाउन तम्सेको समाचार आइरहेको छ ।
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको देशको मार्गचित्र तथा वर्तमान संविधान निर्माण गर्नुपरेका कारण एकातर्फ र अर्कातर्फ हाम्रैजस्तो राजनीतिक परिस्थिति र वातावरणमा राजतन्त्रबाट छुट्टिएर अलग गणतन्त्र बनेको अमरिकाको ४ जुलाई १७७६ को स्वतन्त्रताको घोषणालाई जानकारीमा लिऊँ । यहाँ आजको अमेरिकासँग आजको नेपाललाई तुलना गरिएको होइन । १७ वर्षअगाडि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दाको नेपाल र ४ जुलाई १७७६ को अमेरिकाको घोषणा लेख्दाको उसवेलाको अमेरिकाको परिस्थिति मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकाका नेताहरू ४ जुलाईको घोषणामा इमानदार र समर्पित भएकैले आजको अमेरिका धनी, शक्तिशाली, सम्पन्न र कल्याणकारी राज्य बनेको हो । हामीले चाहिँ अमेरिकाको ४ जुलाई १७७६ को घोषणाजस्तै १७ वर्षअगाडिको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनालाई कागजको खोस्टो बनायौँ । सो प्रस्तावना देशभक्ति, इमानदारी, नैतिकता जोगाउने औषधि थियो । आज राजतन्त्रात्मक नेपालमा नभएका भ्रष्टाचारका काण्ड गणतान्त्रिक नेपालमा भएका छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन । सरकारलाई साधारण सभामा प्रश्न सोध्न नपाइने निजी कम्पनीजस्तो बनाइएको छ ।
अब पाठ सिक्ने वेला आयो । अब पनि नसुध्रिए कहिले सुध्रने ? नेताहरूको कानमा आफूहरूलाई ‘देश छोड’ भनेको र उन्मूलन गरिसकिएका ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने आवाज गुञ्जिँदैन ? अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना पढियोस्, हेरियोस्, बुझियोस्, सिकियोस् र आफैँ आजसम्मका आफ्ना कर्तुतको आचोलना गरियोस् । त्यसपछि महसुस गरियोस्, गणतन्त्रका नाममा कसरी जनतालाई आस देखाएर निराश बनाइएको रहेछ । आजको ओली नेतृत्वको सरकार कंग्रेसको भेन्टिलेटरका कारण बचेको छ । तीन वर्षसम्म यही सरकार चल्ने हो भने देश र अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्नेछ । बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु नै देशका लागि हितकर हुनेछ । निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाअनुसार काम गर्ला भन्ने आस गरौँ । होइन भने दुई ठुला दलका लागि चुनावी वातावरण त बन्ला, तर देशमा भ्रष्टाचार अझ बढ्छ, अझ ढुकुटी रित्तिन्छ, नेताहरू मोटाउँछन् र जनताले दुःख पाउँछन् ।
अन्त्यमा, पालो पर्खेर बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाउन सक्नुहुन्न, देखिसकियो । बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि संविधान संशोधनका नाममा ‘टाइम बाई’ नगर्नुहोस्, निकास दिनुहोस् ।
(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्)
