- मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले एक महिनामा पाँच जिल्लामा ९६ अस्पतालसहित पोलिक्लिनिक, हेल्थ केयर, रिसर्च सेन्टर अनुगमन गर्दा ५८ वटा दर्ताविना नै सञ्चालनमा रहेको भेट्टायो, दर्ता भएका ३८ मध्ये पनि २३ ले गरेका छैनन् नवीकरण
मधेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पतालसहित ५८ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेको छ । दर्ताविना नै सञ्चालित धनुषाका २२, रौतहटका २१, सर्लाहीका नौ, महोत्तरीका पाँच, पर्साका एक स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, हेल्थ केयर, रिसर्च सेन्टर) बन्द गरेको हो ।
‘पाँच जिल्ला (धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्सा) का ९६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा ५८ वटा कुनै पनि निकायमा दर्ता नै नगरी विशेषज्ञ सेवाको बोर्ड झुन्ड्याएर सेवा सञ्चालन गरेको पायौँ,’ प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले भने, ‘ती अस्पताल बन्द गरिएको हो ।’ अनुगमन गरिएका ९६ मध्ये १५ अस्पताल मात्र दर्ता नवीकरण गरी मापदण्डमा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले बताए । धनुषाका नौ, पर्साका चार तथा महोत्तरी र रौतहटका एक–एक अस्पताल मात्र मापदण्डमा छन् । २३ वटाले नवीकरण गरेका छैनन् ।
- मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भन्छन्– नियमनका लागि अनुगमन गरेका हौँ
स्थानीय, प्रदेश र संघमा अस्पताल दर्ता नगर्ने, तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी मात्र दर्ता गरेर बोर्ड झुन्ड्याएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघका कानुन पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी सेवा सञ्चालनको अनुमतिसहित स्वास्थ्य संस्था चलाउँदा राज्यको राजस्व पनि बढ्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । प्रदेश सरकारमातहत रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सबल बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सरकार लागिरहेको छ ।
दर्ताविना र मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालित अस्पतालले उपचारका नाममा बिरामीको जीवनमाथि नै खेलबाड गरेको र ब्रह्मलुट मच्चाएको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, स्वास्थ्यमन्त्री सिंह, प्रदेश प्रमुख सचिव मदन भुजेलको टोली २६ माघदेखि अनुगमनमा छ । मुख्यमन्त्रीसहितको अनुगमन टोली पुग्नुअगावै कतिपय अवैध स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक सटर झारेर भागेका थिए । ती सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अस्पताल बन्द गराउन स्थानीय प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको निमित्त स्वास्थ्यसचिव राजीव मिश्रले बताए । स्थानीय प्रहरीमार्फत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित सिभिल अस्पतालका सञ्चालकमध्येका राजन साहलाई पक्राउ गरिएको छ । गत शनिबार मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले अनुगमन गर्दा दर्तासमेत नगरी मापदण्डविपरीत अस्पताल सञ्चालन भएको पाइएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे अस्पताल बन्द गर्ने पत्र स्थानीय प्रहरीमार्फत थमाएका थिए । तर, पत्र थमाएको भोलिपल्ट नै अस्पताल खुलेको पाइएपछि साहलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहअन्तर्गत आएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि १५ शय्यासम्म स्थानीय, दुई सय शय्यासम्म प्रदेशको विभागीय मन्त्रालय र त्यसमाथि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको स्वीकृति सेवा सञ्चालन, अनुगमन, शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणका लागि आशयपत्र लिइनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निमित्त स्वास्थ्यसचिव मिश्रका अनुसार मधेशमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था १८२ वटा प्रविष्टि भइसकेका छन् । मिश्रले भने, ‘यकिन तथ्यांक थिएन, हामी तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ, हालसम्म निजी क्षेत्रबाट दर्ता भएर चलिरहेका स्वास्थ्य संस्था १८२ देखिएका छन् ।’
स्वास्थ्यमन्त्री सिंहका अनुसार स्वीकृति लिएर नवीकरण गराइरहेकाले पनि १० प्रतिशत शय्या गरिब, विपन्नलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेका छन् । ‘त्यसलाई सुधार्न प्रदेश, स्थानीय सरकार, सामाजिक अगुवा, मिडिया सबैको भूमिका हुनुपर्छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति हटाउन मन्त्रालयमातहत सामाजिक सुरक्षा इकाइ कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाको विषयमा गुनासो भए सिधै फोनमार्फत गुनासो गर्ने र तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी काम थालेका छौँ ।’
जनकपुर मोडर्न हस्पिटल एन्ड रिसर्च प्रालिका सञ्चालक रामभरोस महतोले भने सेवा सञ्चालनको स्वीकृतीसहित दर्ताका लागि धाउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत् दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएर आवश्यक कागजातसहित मन्त्रालयमा ११ पुस २०८० मै निवेदन दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कागजात नपुगेको वा नमिलेको भनेको पनि छैन, सेवा सञ्चालनको स्वीकृति पनि दिएको छैन ।’ प्रदेश सरकारले अस्पताल सिधै बन्द गर्नुभन्दा पनि ६ महिनाभित्र स्वीकृतिसहित अन्य मापदण्ड पूरा गर्न समयसीमा दिनुपर्ने र त्यो अवधिमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने, नसके बन्द गर्न समस्या नहुने उनले बताए ।
यी हुन् सञ्चालन बन्द गरिएका ५८ अस्पताल
धनुषा
१. मुस्कान हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
२. अरमान हस्पिटल
३. सहयोग हस्पिटल
४. जनकपुर मोडर्न हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
५. माँ गायत्री मेमोरियल हस्पिटल
६. रामा मेमोरियल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
७. जनकपुर सीता हस्पिटल
८. बिएन हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
९. ज्योति आँखा अस्पताल
१०. न्युरो सेन्टर
११. कृष्णा अस्पताल
१२. जनकपुर गोदावरी अस्पताल
१३. जनक मेमोरियल अस्पताल
१४. गीताश्री इएनटी स्पेसिलिटी क्लिनिक
१५. जनकपुर मोडेल अस्पताल
१६. लक्ष्मी हेल्थ केयर
१७. कुन्दन स्क्रिन केयर सेन्टर
१८. कृष्णा स्क्रिन केयर
१९. जनकपुर मधेश हस्पिटल
२०. लाइफ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर
२१. जनकपुर गोल्डेन हस्पिटल
२२. लालगढ हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर
महोत्तरी
२३. पिनाकल हस्पिटल
२४. सुरक्षा अर्थोपेडिक एन्ड डेन्टल क्लिनिक
२५. ऊँ समाज डेन्टल क्लिनिक
२६. खर्गा डेन्टल केयर सेन्टर
२७. खोमुसरा डेन्टल क्लिनिक
पर्सा
२८. नेपाल इन्डो हस्पिटल एन्ड आई केयर सेन्टर
सर्लाही
२९. दयन्ती अस्पताल
३०. सर्लाही जीवन हेल्थ केयर
३१. स्वाभिमान अस्पताल
३२. सरस्वती अस्पताल
३३. लीलावती अस्पताल
३४. भानु अञ्जली हस्पिटल
३५. रक्षा हेल्थ केयर हस्पिटल
३६. जय भवानी हेल्थ केयर सेन्टर
३७. जया हेल्थ क्लिनिक
रौतहट
३८. हाइवे ट्रमा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
३९. सिभिल ह्युमन हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
४०. पब्लिक लाइफकेयर पोलिक्लिनिक
४१. एपोलो सिटी हस्पिटल
४२. चपुर सिटी हस्पिटल
४३. हिमालयन पोलिक्लिनिक
४४. सिम्स हस्पिटल
४५. चन्द्रपुर सामुदायिक हस्पिटल
४६. नमस्ते डेन्टल क्लिनिक
४७. चन्द्रपुर अर्थोपेडिक एन्ड जनरल हस्पिटल
४८. चन्द्रपुर आँखा तथा दाँत उपचार केन्द्र
४९. अरुण सिटी हस्पिटल
५०. अनामिका हस्पिटल
५१. नेत्रज्योति आँखा हस्पिटल
५२. गौर आँखा अस्पताल
५३. गरुडा अस्पताल
५४. रोमा हस्पिटल
५५. होप हस्पिटल
५६. सनसिटी हस्पिटल
५७. सरस्वती हस्पिटल
५८. आनन्द हस्पिटल
२३ स्वास्थ्य संस्थालाई नवीकरणका लागि दुई महिनाको समय
दर्ता भए पनि नवीकरण नभएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २३ छ । ती स्वास्थ्य संस्थालाई दुई महिनाभित्र नवीकरण गर्न म्याद दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त स्वास्थ्यसचिव राजीव मिश्रले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारमातहत सिराहा, लहान, जलेश्वर, गौर, मलंगवा, कलैयामा प्रादेशिक अस्पताल, पर्साको पोखरिया अस्पताल, आठवटै जिल्लामा प्रादेशिक वैकल्पिक चिकित्सालय छन् ।
यी हुन् नवीकरणका लागि दुई महिनाको समय पाएका २३ स्वास्थ्य संस्था
धनुषा
१. समर हस्पिटल हस्पिटल
२. श्रीराम हस्पिटल
३. जनकपुर ग्रान्डी हस्पिटल
४. साई मल्टिस्पेसलिस्ट हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर
५. ओम दीर्घायु हस्पिटल
६. मिहिलाल इन्टरनेसनल हस्पिटल
७. विनय तारा फाउन्डेसन तथा क्यान्सर सेन्टर
८. धनुषा अस्पताल
९. जनकपुर सिटी हस्पिटल
१०. नवजीवन अस्पताल
११. वैदेही अस्पताल
१२. जनकपुर सुरक्षा अस्पताल
१३. एडभान्स सिटिस्क्यान एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर
१४. चन्द्रकला अस्पताल
१५. जनकपुर बाल अस्पताल
१६. सीता बाल अस्पताल
१७. लालगढ मोडेल अस्पताल
महोत्तरी
१८. सिटी केयर अस्पताल
१९. बर्दीबास जनसेवा अस्पताल
२०. डिएनबी मेडिकेयर अस्पताल
पर्सा
२१. भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
२२. स्पर्श मल्टिस्पेसलिस्ट हस्पिटल
२३. नीलकण्ठ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर
स्थानीय, प्रदेश र संघमा अस्पताल दर्ता नगर्ने, तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी मात्र दर्ता गरेर बोर्ड झुन्ड्याएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघका कानुन पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी सेवा सञ्चालनको अनुमतिसहित स्वास्थ्य संस्था चलाउँदा राज्यको राजस्व पनि बढ्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । प्रदेश सरकारमातहत रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सबल बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सरकार लागिरहेको छ ।