- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूनिकटलाई नियुक्ति दिन नयाँ कार्यविधि बनाएर मागेको आवेदनमा शुक्रबारसम्म सिडिएससीका पूर्वसिइओ पूर्णप्रसाद आचार्यको मात्रै आवेदन, कम्तीमा तीनजना हुनैपर्ने मापदण्ड पुर्याउन दौडधुप
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि बनाएर आवेदन खुलाएको दोस्रो चरणको म्याद सकिन लाग्दा पनि एकजनाको मात्रै आवेदन परेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका पूर्वसिइओ पूर्णप्रसाद आचार्यले मात्रै आवेदन दिएका हुन् ।
नेप्सेमा सिइओ नियुक्ति गर्ने वेला अर्थ मन्त्रालयले विगतको कार्यविधि खारेज गरेको थियो । सिइओ नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरेकोप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थले हतारमा ११ फागुनमा कार्यविधि बनाएर १२ फागुनमा आवेदन खुलाएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले आफूनिकट बाहेकलाई नियुक्ति नदिने योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी नेप्सेको सिइओ पदपूर्ति गर्न सूचना खुलाएको थाहा पाएपछि योग्यता पुगेका, तर अर्थमन्त्रीनिकट नभएकाले आवेदन नै नदिएका हुन् ।
अर्कातिर, नयाँ कार्यविधिमा पुँजी बजारलगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा नै राखिएको छैन । जसकारण योग्यता पुगेका नेप्सेमा कार्यरत कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीले समेत आवेदन दिएका छैनन् । अघिल्लो कार्यविधिले भने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव भएका उम्मेदवारलाई २० देखि २५ अंक दिने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, नयाँ कार्यविधिमार्फत ६५ वर्षसम्म उमेर भएकालाई आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । अर्थले खारेज गरेको अघिल्लो कार्यविधिमा भने सिइओमा आवेदन दिने अधिकतम उमेर ६० वर्ष थियो । अहिले उम्मेदवारी परेका आचार्य कृषि विकास बैंकबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् ।
अर्थले नयाँ कार्यविधिमार्फत आवेदन दिन पाउने उमेरहद बढाउँदा चलखेल गरेको भनी विरोध हुने डरले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३’ को सहारा लिएको छ । सो मापदण्ड ०७५ मा संशोधन गरी मातहतका संस्थानमा नियुक्ति हुने सिइओको उमेरहद ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो ।
तर, नेप्सेका निवर्तमान सिइओ कृष्णबहादुर कार्कीलाई १७ माघ ०७८ मा नियुक्ति गर्दा भने नेप्सेको कार्यविधिअनुसार नै आवेदन खुलाइएको थियो । जसमा आवेदन दिँदाको अधिकतम उमेरहद ६० वर्ष उल्लेख छ ।
नयाँ कार्यविधिमा शैक्षिक योग्यताबापत पाउनुपर्ने अंकसमेत घटाइएको छ । विगतको कार्यविधिमा उत्कृष्ट अंकसहित स्नात्तकोत्तर पास गरेको आवेदकलाई १३.३३ अंक (एक सय प्रतिशत पूर्णांकमा) दिने व्यवस्था भएकोमा नयाँ कार्यविधिमा १२ अंक मात्रै राखिएको छ । कागजमा राम्रो योजना पेस गरेबापत गरिने मूल्यांकन (व्यावसायिक कार्ययोजना)मा दिइने अंक भने वृद्धि गरिएको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा व्यावसायिक कार्ययोजनामा ३३.३३ अंक दिइने गरेकामा अहिले बढाएर ४० पुर्याइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले कागजी योजना बनाउन माहिर आवेदक प्राथमिकतामा पर्छन् ।
शुक्रबारसम्म एक मात्र आवेदक रहेका आचार्य सत्तारुढ दल नेकपा एमालेनिकट मानिन्छन् । उनको स्थायी घर इलाम हो । अर्थका एक अधिकारीले आचार्यलाई नेप्से सिइओका लागि मन्त्रालयबाट कसरत भइरहेको जानकारी दिए । ‘नेप्सेमा पूर्णप्रसाद आचार्यलाई सिइओ बनाउने निश्चित भएको विषय बाहिरिएपछि आवेदन दिन अन्यले रुचि देखाएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने नियमित प्रक्रियाअनुसार आवेदन खुलाएको बताए । पहिलोपटक एक साताको म्याद दिएर खुलाएको सूचनामा पर्याप्त आवेदन नपरेकाले पुनः म्याद थपेको उनले जानकारी दिए ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढंगले हुन्छ भन्ने विश्वास गुम्दै गइरहेको बताए । ‘कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने पहिले नै निश्चित हुन थालेको छ र यस्तो सूचना बजारमा पनि आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘योग्यताका आधारमा भन्दा पनि सेटिङ मिलाएर नियुक्ति हुने गरेको चर्चा हुन थालेको छ । कति योग्य साथीहरूले सर्टलिस्टमा पर्न मात्रै आवेदन दिएको भनेको सुनेको छु ।’
यसअघिका दुईवटा सिइओ नियुक्तिमा थिए दर्जन आकांक्षी
१७ माघ ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कृष्णबहादुर कार्की नेप्से सिइओ नियुक्ति हुँदा अर्थ मन्त्रालयको पदपूर्ति समितिले ११ जना आवेदकबाट छनोट गरेको थियो । त्यतिखेर कार्कीसहित रमेशकुमार भट्टराई, रमेश धिमिरे, विराज पन्त, गोविन्द दाहाल, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल, जीवन अमगाईं, दीपक गौतम, नेप्सेका निमित्त सिइओ निरञ्जन फुयाँल र नेप्सेमै कार्यरत प्रवीण पन्दाकले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये कार्की नियुक्ति भई चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत २५ माघमा बिदा भएका छन् । त्यसअघिको सिइओ चन्द्रसिंह साउद ०७४ मा नियुक्ति हुँदा पनि १३ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डमा पनि चलखेल गरेरै नियुक्ति
पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डमा नौ महिना लगाएर सरकार र स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छ । १६ फागुन ०८० मा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्व सिफारिस समिति गठन गरेयता सुरु भएको प्रक्रियाले गत १० मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेपछि पूर्णता पाएको थियो ।
स्वार्थ समूहको जोडबलमा सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष नियुक्ति दिन लागेको विषय बाहिरिएपछि आवेदन दिएकामध्ये कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र नवराज अधिकारीले ५ असारको अन्तर्वार्ता नै बहिष्कार गरेका थिए । उक्त दिन सन्तोषनारायण र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए । जसकारण अन्तर्वार्ता नै रद्द भयो ।
यसबिच सरकार परिवर्तन भएपछि पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको किचलोले निरन्तरता पाएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हस्तक्षेप गरी बोर्ड अध्यक्ष छिटो टुंग्याउन निरन्तर दबाब दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये कार्की नेप्से सिइओ र अधिकारी धितोपत्र बोर्डकै कर्मचारी भएकाले अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन दबाब र धम्की दिइएको थियो । सोही दबाबपछि उनीहरू ९ मंसिरको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका थिए भने सर्टलिस्टमा परेका अर्का उम्मेदवार चापागाईंले भने यसपटक पनि बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि चारजनाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण लिएर १० मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सन्तोषनारायणलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको थियो ।
पहिला नै कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने निश्चित हुन थालेको छ, योग्यताका आधारमा भन्दा पनि सेटिङ मिलाएर नियुक्ति गरिनु दुर्भाग्य हो : नीरज गिरी, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र बोर्ड
कुनै पनि नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढंगले हुन्छ भन्ने विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने पहिले नै निश्चित हुन थालेको हल्ला बजारसम्म आइपुग्ने गरेको छ । योग्यताका आधारमा भन्दा पनि सेटिङ मिलाएर नियुक्ति हुने गरेको चर्चा हुन थालेको छ । कति योग्य साथीहरूले सर्टलिस्टमा पर्न मात्रै आवेदन दिने गरेको भनेको सुनेको छु । त्यसैले होला, अहिले योग्य व्यक्तिहरूले पनि उम्मेदवारी दिन छाडिसकेका छन् ।
