स्वीकृति नलिई भारत भ्रमणमा गएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १३ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोही भ्रमणमा गएका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भने प्राधिकरणमार्फत भत्ता दिलाउन दबाब दिएका छन् । उनले २९ माघमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा गएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हवाई टिकट, भत्तालगायतका खर्च प्राधिकरणबाट तिराउन खोजेका हुन् । यसका लागि ५ फागुनमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सो बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि उपस्थित थिए ।
सोही अवसरमा पूर्वतालिकाअनुसार नै ३० माघमा नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक पनि गरिएको थियो । नेपाल–भारतबिच विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सन् १९९२ मा बनेको उक्त समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यो बैठकमा टोली नेताको हैसियतामा जाँदा स्वीकृति नलिई विद्युत् आयातको मूल्य बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियार कसले दिएको भन्दै १३ फागनुमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यस्तै, २९ माघको नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा उपस्थित भएको विषयमा पनि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसमा उनले संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकका लागि २३ माघमा ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको मनोनय पत्रअनुसार उपस्थित भएको र पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक विगतको अभ्यासअनुसार नै मन्त्रालयसँग नै समन्वय भएर तय गरिएको जवाफ दिएका छन् । उक्त समितिको बैठक हरेक वर्ष बस्नुपर्छ । बैठक नबसेको अवस्थामा स्वतः विद्युत् खरिद–बिक्रीको दर ५.५ प्रतिशतले बढ्नेछ । बैठकमार्फत १.५ प्रतिशतले मात्रै विद्युत् खरिद–बिक्री दर बढाइएको थियो ।
२९ माघमा भएको बैठकमा नेपालको तर्फदेखि ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले नेतृत्व गरेका थिए । मन्त्रालयले बैठकमा उपस्थित सचिव आचार्यसहित आठजनाको भ्रमण खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारत भ्रमणको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । ‘उपर्युक्त विषयमा नेपाल र भारतबिच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि २१ अक्टोबर २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताद्वारा स्थापित नेपाल–भारत जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी (संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय संयन्त्र)को १२औँ बैठक २९ माघ ०८१ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना भएको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी हुनुभएका प्रतिनिधिमण्डलको हवाई टिकट खर्च, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका भ्रमणसम्बन्धी खर्च त्यहाँबाट भुुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि मिति ०८१/१०/२१ को मा. मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, त्यही कार्यक्रममा उपस्थित भएको निहुँमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नु अस्वाभाविक भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । विगतमा पनि यस्तो भ्रमणको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, अहिले एउटै कार्यक्रममा गएका कर्मचारीमा घिसिङलाई मात्रै व्यक्तिगत प्रतिसोध साँधेको घटनाबाट पुष्टि भएको उनको जिकिर छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले आफ्नो अर्कोे भारत भ्रमणमा सहभागी मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीको भ्रमण खर्च पनि प्राधिकरणबाटै व्यहोर्ने निर्णय गराएका छन् । फ्रेबुअरी ११ देखि १४ तारिखसम्म नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ऊर्जासम्बन्धी एक कार्यक्रमा मन्त्री खड्का, वरिष्ठविज्ञ अधिकारीसहितको टोली सहभागी भएको थियो । त्यही वेला सम्पन्न संयुक्त ऊर्जा बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिमण्डलले प्राधिकरणमा भत्ताका लागि आवेदन पठाए पनि अधिकारीले भने भत्ताको दाबी नगरेको मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका थिए ।
यसअघि मन्त्री खड्काले उद्योगीको बक्यौता जाँच गर्ने प्राविधिक समितिको आर्थिक दायित्व पनि प्राधिकरणबाट व्यहोर्ने निर्णय गराइसकेका छन् । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगको प्रिमियम बक्यौता छुट दिने नियतसहित मन्त्री खड्काले २ मंसिरमा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्य जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । समितिका सदस्यलाई तलब–भत्ता दिनेलगायतका दायित्व प्राधिकरणबाट व्यहोर्ने गरी मन्त्री खड्काले ४ पुसमा भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । उक्त समितिको कानुनी आधारमा प्रश्न गर्दै सञ्चालक समितिको सदस्यसचिवसमेत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ४ पुसको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । त्यही कारण उनलाई २२ पुसमा सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्रालयले १३ फागुनमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
