- नि:शुल्कलाई आर्थिक बोझका रूपमा हेर्नुको सट्टा मानव पुँजी र सामाजिक समानतामा लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ
भारतको संवैधानिक लोकतन्त्रको आधार सामाजिक र आर्थिक न्यायका सिद्धान्तमा आधारित छ, जुन संविधानका निर्माताले परिकल्पना गरेका हुन् । डा. बिआर अम्बेडकरले २५ नोभेम्बर, १९४९ मा संविधानसभामा आफ्नो एक मन्तव्यमा सामाजिक लोकतन्त्रविनाको राजनीतिक लोकतन्त्रले अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीले जतिसक्दो चाँडो विरोधाभास हटाउनुपर्छ, अन्यथा असमानताका कारण पीडितले यस सभाले मिहिनेतपूर्व निर्माण गरेको राजनीतिक लोकतन्त्रको संरचनालाई ध्वस्त पार्नेछन् ।’
त्यस्तै, बहसका क्रममा केटी साहले ‘प्रत्येक नागरिकलाई जीवनयापनका उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो’ भनी तर्क गरे । यी कथनले आर्थिक असमानता हटाउन र लोकतान्त्रिक आदर्शलाई समर्थन गर्ने संयन्त्रको रूपमा कल्याणकारी उपायको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराउँदा सरकार लोकवादमा लिप्त भएको मानिँदैन, बरु सबैका लागि मर्यादा र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरिरहेको हुन्छ । जहवारलाल नेहरूले पहिलो लोकसभामा पनि जोड दिएका थिए, ‘भारतको सेवाको अर्थ गरिबी, अज्ञानता, रोग र अवसरमा असमानताको अन्त्य हो ।’ आर्थिक न्यायको औजारको रूपमा डिजाइन गर्दा नि:शुल्क सेवा केवल उपहार होइनन्, बरु सबैभन्दा कमजोर वर्गको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्ने माध्यम हो ।
अदूरदर्शी तर्क
समसामयिक सन्दर्भमा मोदी सरकारको ‘आत्मनिर्भर भारत’को परिकल्पनाले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, लाखौँलाई सरकारी सहायतामा आश्रित बनाएको छ । वास्तविकता सरल छ, यदि स्थिर र सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हुन्थ्यो भने मानिसहरूले काम गर्ने थिए । यद्यपि, आर्थिक अवसरको निरन्तर अभाव र फराकिलो असमानताले कल्याणकारी कार्यक्रमलाई आवश्यक जीवनरेखा बनाउँछ, । अवसरको अभावले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत क्षेत्रमा असमानतको खाडल बनाउँछ । दशकौँदेखि गरिबी उन्मूलनका प्रयासका बाबजुद, बेरोजगारी, ज्याला स्थिरता र अपर्याप्त सेवा व्यापक छन् । अल्पकालीन सरकारको कार्यकालजस्ता संरचनात्मक सीमितताले दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिलाई अवरोध पुर्याउँछन् । सुधारको उद्देश्य दिगो परिवर्तनका लागि हो ।
हालैको दिल्ली र महाराष्ट्र चुनावसँगै चुनावी रणनीतिको रूपमा सरकारी ‘नि:शुल्क सेवा’मा बहस तीव्र भएको छ । यद्यपि, लक्षित कल्याणको रूपमा नियन्त्रित हुँदा तिनीहरूले सामाजिक न्याय र आर्थिक पुनर्वितरणको महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा काम गर्छन् । सीमान्तकृत समुदायलाई समान पहुँच सुनिश्चित गरेर न्यायपूर्ण समाजको स्थापना भारतको संवैधानिक दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ र बढ्दो असमान अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत असमानतालाई सच्याउन मद्दत गर्छ ।
वस्तु तथा सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्ने राजनीतिक दलको घोषणालाई (नि:शुल्क सेवाले मानिसलाई काम गर्न र राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्न निरुत्साहित गर्छन् भन्ने तर्क) सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आलोचनाले भारतको वास्तविक अवस्थालाई चिन्न असफल भयो । ‘के हामी परजीवीहरूको वर्ग सिर्जना त गर्दैनौँ ?’ कल्याणकारी योजनाका कारण मानिस ‘काम गर्न इच्छुक हुन्नन्’ भन्ने तर्क गर्दै बेन्चले भन्यो । न्यायाधीश बी.आर. गभाई र अगस्टिन जर्ज मसिहले मानिसलाई मूलधारको अर्थतन्त्रमा एकीकृत गर्न जोड दिए । यद्यपि, यस दृष्टिकोणले लाखौँलाई स्थिर रोजगारी पाउनबाट रोक्ने संरचनात्मक अवरोधलाई बेवास्ता गर्छ । एउटा यस्तो देश, जहाँ आर्थिक असमानता प्रस्ट छ, त्यहाँ कल्याणकारी कार्यक्रमलाई उपहारको रूपमा व्याख्या गर्दा प्रणालीगत अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको भूमिकालाई बेवास्ता गर्छ ।
- दिल्लीजस्ता राज्यमा महिलाका लागि निःशुल्क बसयात्राले महिला कार्यबलको सहभागिता बढाएको छ । यसले कसरी सामाजिक हस्तक्षेपले व्यापक आर्थिक लाभ निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाउँछ ।
आर्थिक उत्तेजनाका रूपमा नि:शुल्क सेवा
नि:शुल्कताले राज्यका स्रोत खेर जान्छन् भन्ने विश्वासविपरीत तिनीहरू प्रायः आर्थिक उत्प्रेरणाको रूपमा काम गर्छन् । गरिबको हातमा ‘डिस्पोजेबल’ आम्दानी दिँदा त्यसले सामान र सेवाको माग बढाउँछ र अन्ततः त्यसले उच्च उपभोग र आर्थिक गतिविधिलाई निम्त्याउँछ । आम आदमी पार्टी (आप) विशेषगरी दिल्लीमा नि:शुल्क सेवाको सबैभन्दा प्रमुख समर्थकमध्ये एक हो । दिल्लीजस्ता राज्यमा महिलाका लागि नि:शुल्क बसयात्राले महिला कार्यबलको सहभागिता बढाएको छ । यसले कसरी सामाजिक हस्तक्षेपले व्यापक आर्थिक लाभ निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाउँछ । अनुदान स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सबै खर्च गरे पनि आम आदमी पार्टी सरकारले खर्च गरेकोभन्दा बढी राजस्व बढाउँदै एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ र राजस्व बचत गर्ने अर्थतन्त्र सिर्जना गरेको छ । आम आदमीको सरकार हुँदा दिल्लीको ऋण जिडिपी अनुपात पनि ३.९ प्रतिशत थियो ।
कल्याणकारी योजनाहरूजस्तै प्रत्यक्ष नगद स्थानान्तरण (जस्तै, किसानहरूका लागि तेलंगनाको रिथु बन्धु) ले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बढाएको छ, जसले गर्दा बिउ, मल र अन्य कृषि सामग्रीमा खर्च बढेको छ । यसबाहेक, पन्जाबका साना किसानका लागि नि:शुल्क बिजुलीले कृषि उत्पादकत्व बढाएको छ, खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याएको छ र शोषणकारी साहुकारमाथिको निर्भरता घटाएको छ ।
संवैधानिक जनादेश
भारतीय संविधानमा निहित राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू (डिपिएसपिएस) ले राज्यलाई सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्न र असमानता कम गर्न स्पष्ट रूपमा आदेश दिन्छ । धारा ३९ (क) ले राज्यलाई सम्पत्ति र स्रोत–साधनको बाँडफाँड हुने गरी जनताको हित सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ भने धारा ४७ ले पोषण र जनस्वास्थ्य सुधार गर्ने राज्यको कर्तव्यलाई जोड दिएको छ । यी सिद्धान्तसँग पंक्तिबद्ध हुँदा नि:शुल्क सेवा केवल नीति विषय मात्र होइन, बरु संवैधानिक दायित्व पनि हो । डा. अम्बेडकरले यो पनि तर्क गरे कि मौलिक अधिकार, कानुनी संयन्त्रले मात्र नभई सामाजिक विवेकले सुरक्षित हुनुपर्छ । उनले भने, ‘समुदायबाट मौलिक अधिकारको विरोध भएमा कुनै कानुन, संसद्, न्यायपालिकाले वास्तविक अर्थमा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । यसले आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सीमान्तीकरण रोक्न राज्यको हस्तक्षेपको महत्वलाई प्रकाश पार्छ ।
‘निर्भरता’ तर्कको भ्रम
आलोचकले प्रायः स्वतन्त्रताले निर्भरताको संस्कृति सिर्जना गर्ने दाबी गर्छन् । यद्यपि, यो तर्कले वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्छ, किनकि समाजका धनी वर्गले पनि विभिन्न रूपमा राज्य अनुदान प्राप्त गर्छन्– कर छुट, औद्योगिक प्रोत्साहन र कृषि अनुदान । यदि कर्पोरेट बेलआउट र कर प्रोत्साहन आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मानिन्छ भने कल्याणकारी नि:शुल्क सेवा किन व्यर्थको रूपमा हेरिन्छ ? यसबाहेक, व्यावहारिक प्रमाणले बताउँछ कि लक्षित नि:शुल्कहरूले दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्छ । नि:शुल्क सीप विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र नि:शुल्क उच्च शिक्षाले मानव पुँजीमा वृद्धि गर्छ, जसले लाभार्थीले अन्ततः आर्थिक उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याउने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।
सन्तुलित दृष्टिकोण
नि:शुल्कसम्बन्धी प्रवचन लोकवादको विवरणभन्दा बाहिर जानुपर्छ । वास्तविकता यो हो कि नि:शुल्कहरू जब जिम्मेवारीपूर्वक डिजाइन गरिन्छ, संवैधानिक जनादेशलाई समर्थन गर्छ, आर्थिक गतिविधिलाई उत्तेजित गर्छ र सामाजिक न्यायलाई बढावा दिन्छ । नि:शुल्क सेवा स्वाभाविक रूपमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने बहस गर्नुको सट्टा, नीति–निर्माताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उनीहरूको प्रभावलाई अधिकतम बनाउन लक्षित संयन्त्र सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतले विश्वव्यापी आर्थिक पावरहाउस बन्ने आकांक्षा राखेकाले सबैभन्दा कमजोर जनताको आधारभूत स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित नगरी समावेशी वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । नि:शुल्कलाई आर्थिक बोझको रूपमा हेर्नुको सट्टा तिनीहरूलाई मानव पुँजी र सामाजिक समानतामा लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ ।
एनडिटिभीका लागि रिना गुप्ताको आलेख
