नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा (जिबिभी) रोकथामका लागि ठुलो आर्थिक लगानी गर्दै प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले लैंगिक संवेदनशील बजेट कोडअन्तर्गत कुल बजेटको ४३ प्रतिशत विनियोजन गर्दै लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा पीडित सहायता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ।
लैंगिक हिंसाविरुद्ध लड्न सरकारले स्थानीय नेतृत्व सशक्तीकरण, महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, किशोरीहरूलाई लक्षित ‘रूपान्तरण’ कार्यक्रम, एकीकृत सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आश्रयहरूको विस्तार, कानुनी तथा संस्थागत सुदृढीकरण र दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)सँग लैंगिक हिंसा रोकथामलाई जोड्ने रणनीति अघि सारेको हो।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्र (युएनसिसी)मा जारी दिगो विकाससम्बन्धी १२औँ एसिया–प्रशान्त मञ्च (एपिएफएसडी) अन्तर्गतको लैंगिक हिंसा (जिबिभी) रोकथामसम्बन्धी समूहगत छलफलमा बोल्दै नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले लैंगिक हिंसा रोकथामलाई दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लैंगिक समानता र आर्थिक सशक्तीकरणसँग समायोजन गर्दै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेका छन् । सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै समुदायस्तरमै महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्ने जनाएको छ ।
