अफगान आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने पाकिस्तानी योजनाको अन्तर्य

मंगलबार, ६ फागुन, २०८१
डिजिटल संस्करण

पाकिस्तान एक समय अफगान तालिबानको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी मानिन्थ्यो । तर, तीन वर्षअघि तालिबान सत्तामा फर्किएसँगैे सम्बन्धमा दरार आएको छ ।

सलिमा अहमद (नाम परिवर्तन) ले भिसा नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा भिसाको म्याद सकिएको तीन दिन भइसकेको थाहा पाइन् । यो थाहा पाउनासाथ उनको मन आत्तियो । सलिमा सन् २०२२ देखि पाकिस्तानमा बसोवास गर्दै आएकी अफगान नागरिक हुन् । उनलाई अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारलाई अवैध रूपमा देशमा बसोवास गरेकोमा पक्राउ गर्ने हुन् कि भन्ने डर थियो । नभन्दै भिसाको म्याद सकिएको दुई दिनपछि, अर्थात् फेब्रुअरी ७ मा उनको डर वास्तविकतामा परिणत भयो । त्यस दिन प्रहरीको एक समूहले उनको भाडाको घरमा छापा मार्यो ।

सलिमाको परिवारलाई कागजात नभएका आप्रवासी घोषित गर्यो । प्रहरीले सलिमाको पतिलाई पक्रेर लगे । ‘मैले उनको रिहाइका लागि बिन्ती गरिरहेँ । भिसा नवीकरणका लागि आवेदन दिएको मेरो कागजात र प्रमाण देखाउने प्रयास गरेँ । तर, उनीहरूले सुनेनन्,’ अहमदले भनिन् । बरु उल्टै महिला–प्रहरी समूहले सलिमालाई उनका बालबच्चाको सामग्री जम्मा गरेर पोका बनाउन भने । उनलाई इस्लामाबादको बाहिरी भागमा बनाइएको शरणार्थी तथा निर्वासितहरूको शिविरमा लगिने बताइयो ।

‘मैले प्रहरीलाई पक्राउ नगर्न याचना गरेँ । तर, उनीहरूका अगाडि मेरो केही लागेन । हामीलाई भ्यानमा राखेर लगे,’ उनले भनिन् । इस्लामाबादको बाहिरी भागको शिविरमा दुई दिन बिताएपछि सलिमा ६० हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ घुस तिरेर छुट्न सफल भइन् । ‘हामीलाई भेट्न आएका आफन्तसँग ऋण लिएर मैले घुस दिएँ । त्यसपछि मात्र उनलाई छुट्ने अनुमति दिइयो । तर, फेरि पक्राउ पर्ने त्रासमा छिन् उनी ।

यस्तो चिन्तामा बस्नुपर्ने अहमद एक्ली होइनन् । पाकिस्तानमा रहेका लाखौँ अफगानी नागरिक पछिल्लो सरकारी सूचनापछि अनिश्चितताको भुमरीमा परेका छन् ।गत महिना पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफको कार्यालयले एउटा दुई पृष्ठको सूचना जारी गर्यो । सूचनामा पाकिस्तानी सरकारले देशमा बसोवास गरिरहेका अफगानी नागरिकलाई फिर्ता पठाउन तीन चरणको योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको थियो । पहिलो चरणमा कागजात नभएका अफगानी नागरिकको ‘तत्काल’ निर्वासन गरिने विषय समावेश छ । यस समूहमा आठ लाख अफगानी समावेश छन्, जो भिसाविनै पाकिस्तान प्रवेश गरेका थिए । तथापि, सन् २०१७ देखि पाकिस्तान सरकारले नै उनीहरूलाई ‘अफगान नागरिक कार्ड (एसिसी)’ प्रदान गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा सन् २००६ मा पहिलोपटक जारी गरिएको तथाकथित दर्ता प्रमाण वा पिओआर कार्ड भएका अफगानी नागरिकलाई लक्षित गरिनेछ । अन्तिम चरणमा तेस्रो देशमा सर्ने सम्भावना भएका अफगानी नागरिकलाई निसाना बनाइने पाकिस्तान सरकारको लक्ष्य छ । यदि यो योजना कार्यान्वयन भयो भने वैध भिसा भएका अफगान नागरिक मात्र पाकिस्तानमा बस्न पाउनेछन् । उचित कागजातविना दबाबमा पाकिस्तान प्रवेश गरेका अन्य शरणार्थीमध्ये बाँकीलाई भने देशमा बस्न अनुमति दिइनेछैन । मूल रूपमा २०२३ को अन्त्यमा लागू गरिएको त्यस योजनाले विगत १८ महिनामा आठ लाखभन्दा बढी अफगानी नागरिकलाई अफगानिस्तान फर्काइसकेको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी युएनएचसिआरको तथ्यांकले देखाउँछ ।

लाखौँ अफगानी पाकिस्तानमा
सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा सोभियत संघले आक्रमण गरेदेखि पाकिस्तानले लाखौँ अफगानी शरणार्थीलाई आश्रय दिँदै आएको छ । त्यसपछिका २० वर्ष अफगानिस्तान एकपछि अर्को गृहयुद्धमा फस्यो । सन् १९९६ मा तालिबानले पहिलोपटक सत्ता नियन्त्रणमा लियो । तालिबान दमनबाट उम्केका लाखौँ अफगानी पुनः पाकिस्तानको शरणमा पुगे । अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि सन् २००१ मा अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो । त्यसपछि, तालिबान सरकार पतन भयो र नागरिक सरकारको स्थापना भयो । नयाँ परिस्थितिमा खुकुलो वातावरण बनेपछि हजाराैँ अफगानी घर फर्किए । सन् १९९७ मा सात वर्षको उमेरमा पहिलोपटक पाकिस्तान आएकी सलिमा सन् २०१० मा काबुलमा फर्किने अफगानीमध्ये एक थिइन् । परिवार अफगानिस्तान फर्किएपछि उनले देशमै उच्च शिक्षा पूरा गरिन् । राष्ट्रपति असरफ घानीको नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्न थालिन् ।

‘अफगानिस्तानमा हाम्रो बसाइ सुखद हुन थालेको थियो । मेरी आमा र दुई दिदीबहिनी सन् २०१९ तिर संयुक्त राज्य अमेरिका सरेका थिए । म भने काबुलमै सहज भएकाले उनीहरूका साथ गइनँ,’ उनले भनिन् । तर, अगस्ट २०२१ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पुनः नयाँ विस्थापनको अर्को लहर सुरु भयो । यसमा ६ लाख देखि आठ लाख अफगानीले पाकिस्तानमा शरण लिएको विश्वास गरिन्छ । सरकारी अनुमानअनुसार, पाकिस्तानमा हाल लगभग २५ लाखभन्दा बढी अफगानी छन् । तीमध्ये लगभग १३ लाखसँग २००६ मा पहिलोपटक युएनएचसिआरले जारी गरेको दर्ता प्रमाण (पिओआर) कार्ड छ । थप आठ लाख अफगान आप्रवासीले सन् २०१७ देखि जारी गरिएको एसिसी कार्ड बोक्छन् । यी कागजातले तिनलाई पाकिस्तानमा वैध बसोवासको स्वीकृति प्रदान गथ्र्यो । अहिले एक्कासि तीन चरणको ‘स्थानान्तरण’ले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

अगस्ट २०२१ मा तालिबानको ‘कम ब्याक’पछि भागेर पाकिस्तान पुगेका अफगान नागरिकलाई बसाइ लम्ब्याउन भिसा नवीकरण गर्न बाध्य बनाइएको छ । यो प्रक्रिया महँगो, अप्रत्याशित र ढिलासुस्त छ । भिसा नवीकरण शुल्क खासमा त २० डलर लाग्छ । तर, यस प्रक्रियामार्फत राहदानी बुझाउँदा भिसा स्वीकृत हुन प्रायः लामो समय लाग्छ, जुन अवधिसम्म आवेदकहरू हिरासतमा पर्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले धेरैले प्रक्रियालाई छिटो बनाउन भिसा एजेन्टहरूलाई घुस दिने गर्छन् ।

तनावपूर्ण सम्बन्ध र बढ्दो धरपकड
पाकिस्तान एक समय अफगान तालिबानको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी मानिन्थ्यो । तर, तीन वर्षअघि तालिबान सत्तामा फर्किएसँगै यी दुई छिमेकीको सम्बन्धमा दरार आएको छ । इस्लामाबादले अफगानिस्तानका तालिबान शासकलाई पाकिस्तानी तालिबान अथवा तहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी)को गतिविधि रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सन् २००७ मा देखि सक्रिय टिटिपीले पाकिस्तानी सुरक्षा बलविरुद्ध सयौँ आक्रमण गरिसकेको छ । २०२४ मा मात्र समूहले पाकिस्तानभित्र ५०० भन्दा बढी आक्रमण गर्यो, जसमा एक हजार ५०० भन्दा बढीको मृत्यु भयो ।

पाकिस्तानी सरकारले यी आक्रमणमा अफगान नागरिक संलग्न रहने गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै काबुलले टिटिपीलाई आश्रय प्रदान गरेको इस्लामाबादको दाबी छ, जुन अफगान तालिबानले अस्वीकार गर्छ । पाकिस्तान सरकारको पछिल्लो सूचनालाई हेर्दा अफगान शरणार्थी द्विपक्षीय तनावको सिकार भएको देखिन्छ । पिओआर कार्ड भएका अफगान नागरिकले हालसम्म बैंक खाता खोल्न सक्छन् । उनीहरूको नाम पाकिस्तानको नागरिक डाटाबेसमा दर्ता पनि हुँदै आएको छ । तर, अहिले अचानक उनीहरू बाहिरिया घोषित भएका छन् र निष्कासनको प्रतीक्षामा छन् ।

जुलाई २०२३ मा युएनएचसिआर प्रमुख फिलिपो ग्रान्डीको भ्रमणपछि पाकिस्तानले पिओआर कार्डको वैधता जुन ३०, २०२५ सम्म लम्ब्याउने घोषणा गर्यो । तर, अहिलेको सरकारी सूचनाले बसोवास थप लम्ब्याउने घोषणा कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेको छ । पाकिस्तानमा जन्मेका ३१ वर्षीय अफगानी नागरिक इकरामुल्लाह जमिल(नाम परिवर्तन)ले सन् २०१५ देखि २०२१ बिचको ६ वर्षबाहेक सबै जीवन त्यहीँ बिताए । ती ६ वर्ष भने उनी परिवारसहित अफगानिस्तान बस्न थालेका थिए । तर, तालिबानको फिर्तीपछि, परिवारका आठ भाइबहिनीमध्ये जेठा जमिल पाकिस्तान फर्किए ।

पाकिस्तानको योजनाबारे युएनएचसिआर पनि पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको पाकिस्तानका लागि सो संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीका प्रवक्ता कैसर अफ्रिदीले भने । ‘सरकारले के गर्न चाहेको हो भनेर बुझ्न हामी ऊसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । तर, हामीलाई स्पष्ट जवाफ दिइएको छैन,’ अफ्रिदीले भने, ‘अफगान आप्रवासीमा पनि एकरुपता छैन । कोही कागजातसहित दर्ता भएका छन् । ’

वर्षको सुरुवातदेखि इस्लामावाद र रावलपिन्डीमा बस्दै आएका महिला र बालबालिकासहित ८०० भन्दा बढी अफगान नागरिकलाई देशनिकाला गरिएको युएनएचसिआरले बतायो । झन्डै चार दशकसम्म लाखौँ अफगानी शरणार्थीलाई आश्रय दिने पाकिस्तानको ‘उदारता’को प्रशंसा गर्दै पाकिस्तानस्थित युएनएचसीआरका प्रमुख फिलिपा च्यान्डलरले अधिकारीलाई थप विचारशील हुन आग्रह गरे । ‘आप्रवासीको जबर्जस्ती अफगानिस्तान फिर्तीले केही मानिसलाई जोखिममा पार्न सक्छ । हामी पाकिस्तानलाई जोखिममा रहेका अफगानीहरूलाई उनीहरूको कागजात स्थिति जस्तोसुकै भए पनि सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौँ,’ युएनएचसिआरको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वदेश फर्किने घर्किँदो समयसीमा
जनवरीमा जारी सरकारी सूचनाले तेस्रो देशमा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका अफगानी नागरिकका लागि मार्च ३१ को समयसीमा तोकेको छ । त्यतिन्जेलसम्म देश छोड्न नसक्नेहरूले देश निकालाको जोखिम भोग्नेछन् । अफ्रिदीले परिस्थिति ‘जटिल’ रहेको बताए । उनका अनुसार हजारौँ अफगानी अगस्ट २०२१ पछि वैध शरण दाबी वा विचाराधीन पुनर्वासको अवस्थामा पाकिस्तान आएका थिए । ‘त्यहाँ अझै त्यस्ता मानिस छन्, जसको पुनर्वास मुद्दा अझै प्रशोधन भइरहेको छ । अरू अफगानिस्तान फर्किएमा ज्यान ज्योखिममा पर्नेमा चिन्तित छन्,’ उनले भने ।

यसैबिच, फेब्रुअरीको सुरुमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘करिब ८० हजार अफगानी’ पहिले नै अन्य देशमा पुनर्वास गरिसकेको र ४० हजार पुनर्वासको पर्खाइमा पाकिस्तानमा रहेको बताएको छ ।

(हुसेन अलजजिराको अंग्रेजी डिजिटल संस्करणका लागि पाकिस्तानी संवाददाता हुन्)
अल जजिराबाट

सुझावित समाचार