- राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रस्ताव २४ साउनमा केन्द्रीय बैंकले अर्थमा पठाएको थियो, त्यसयता विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइएको मस्यौदामा क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्राथमिकतामा
राष्ट्र बैंकलाई जाली नोट, खोटो सिक्का, नक्कली चेक वा भुक्तानी कार्डजस्तै जाली डिजिटल करेन्सी (क्रिप्टोकरेन्सी)को प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्योजन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ लाई संशोधनको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
गत २४ साउनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अर्थले अन्तिम रूप दिइरहेको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा मुद्राका परिभाषामा ‘डिजिटल मुद्रा’ पनि थपिएको छ । यो मुद्रालाई केन्द्रीय बैंकले नै नगदका रूपमा जारी गरी चलनचल्तीमा ल्याउन सक्ने वा प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकले जाली नोट, जाली डिजिटल करेन्सी वा खोटो सिक्का वा नक्कली चेक वा भुक्तानी कार्डको निष्कासन रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ । यस्तो कदम चाल्दा बैंकले आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्न सक्नेछ ।’
मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स जारी गर्न कानुनी बाटो खुलाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिने डिजिटल बैंकलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको हो ।
मूल्य स्थिरता नै मूल उद्देश्य
मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको मूल उद्देश्य मूल्य स्थिरता नै हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यो उद्देश्यको प्रतिकूल नहुने गरी मात्रै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मूल्य स्थिरतामा असर नपार्ने गरी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
हाल केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति–निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । यो उद्देश्यमा प्रतिकुल नहुने गरी सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।
मुख्य संशोधनहरू
फिनटेक क्षेत्रका व्यक्ति पनि सञ्चालक राख्न पाइने
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय सेवा पुर्याउने फिनटेक क्षेत्रका व्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य बस्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सेयर स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको व्यक्ति पनि सदस्य हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
एक महिनाअगावै गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने
बहालवाला गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनु कम्तीमा एक महिनाअगावै पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि आवेदन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गभर्नर, डेपुटी वा सञ्चालक हुन कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
गभर्नरको छानबिन उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशबाट
गर्भनरमाथि कुनै आरोप लागेको अवस्थामा छानबिन गर्नुपर्ने भए उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, समितिमा पूर्वगभर्नरलाई समेत सदस्यका रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ । जाँचबुझ समितिले ४५ दिनभित्र सिफारिस पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल यस्तो समयसीमा ३० दिनको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो सात दिनमा मौद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्ने
आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बको हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म यस्तो पुँजी एक अर्ब हुने व्यवस्था छ ।
असल कर्जाको सुरक्षणमा पुनर्कर्जा दिन पाउने व्यवस्था
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको सुरक्षणमा पनि पुनर्कर्जा पाउने उल्लेख छ ।
संकटकालमा औसत राजस्वको ३० प्रतिशतसम्म सरकारले कर्जा लिन पाउने
संकटकालमा सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत राजस्वको ३० प्रतिशतसम्मको कर्जा लिन पाउनेछ । यो एक वर्षको हुनेछ ।
